नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट लगानीकर्ताहरुले हकप्रद शेयर निष्काशनमा आफ्नो हकभन्दा बढी आवेदन दिन सक्ने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
हाल हकप्रद शेयर निष्काशनमा लगानीकर्ताहरुले आफ्नो हकसम्मको मात्र आवेदन दिने व्यवस्था रहेको छ । अब भने लगानीकर्ताको हकलाई ध्यानमा राखि यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । अहिले हकप्रदमा खुलाइएको शेयरमा सबैले सबै कित्ताका लागि आवेदन नदि“दा लिलामीमार्फत शेयर बिक्री हुने गरेको छ ।
बोर्डले ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । यो यसअघिकै कार्यक्रम हो । बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘टि प्लस ३’ कारोबार समयलाई नेप्से तथा बजार सहभागीको क्षमताको आधारमा घटाउ“दै लैजाने बताएको छ । जसबाट धितोपत्रको दोस्रो बजार सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ ।
बोर्डले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचना प्रवाहलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि ब्लक कारोबार (डिस्क्लोजर) थप गर्ने जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमुलक कम्पनीलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गराउने उल्लेख गरेको छ । बोर्डले सरकारले कर छुटमार्फत उत्पादनमूलक कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन गरेको बताउ“दै आफूले पनि त्यस्ता कम्पनीलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने बताएको छ । यसबाट त्यस्ता कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा थप प्रोत्साहन हुने बोर्डले विश्वास लिएको छ ।
सूचीकृत कम्पनीका संस्थापकहरुको लक इन पिरियड व्यवस्थालाई बजारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सुधार गर्ने समेत बोर्डले जनाएको छ । ५० करोड वा सोभन्दा माथिका र एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पु“जीमा स्थापित उत्पादनमूलक कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने योजनासमेत बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको छ ।
संगठित संस्थालाई धितोपत्रको निष्काशन प्रिमियम मूल्यमा जान पाउने कम्पनीको शेयरको धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा मूल्य निर्धारणका लागि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बोर्डले जनाएको छ । यसका साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को संस्थागत सुधारको साथ साथै निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिने यसअघिकै योजनालाई बोर्डले फेरि अघि सारेको छ ।
वित्तीय लगानीकर्ताहरुका लागि वित्तीय समावेशी नीति तर्जूमा गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरु बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ ।