बेइजिङ, (एजेन्सी) । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्भित्र रहेका २० वटा भन्दाबढी मुलुकले बिहीबार एउटा संयुक्त पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै चीनको सिनजियाङ क्षेत्रमा अल्पमत मुश्लिम जातीय समूह उइघुरमाथि गरिने गरेको दुव्र्यवहारको आलोचना गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेषज्ञ र मानव अधिकारवादी समूहले चीन सरकारले सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न शिविरमा करिब दस लाख उइघुर तथा अन्य मुश्लिमलाई थुनिराखेको दाबी गरेका छन्।
चीन सरकारले भने आतंकवादका लागि लडाकु तयार पार्ने उद्देश्यले उइघुरहरुलाई व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरुमा शिक्षा दिइने गरिएको आरोप लगाउने गरेको छ। उक्त संयुक्त पत्रमा बेलायत, क्यानाडा र जापानलगायत २२ मुलुकका राजदूतहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।
चीनसंग संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुलाई सिन्जीयाङमा अर्थपूर्ण पहुँचको अनुमति दिलाउन पनि अनुरोध गरिएको छ। तर वास्तवमा यस्तो संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्ति वा पत्र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पढिने औपचारिक विज्ञप्ति वा मतदानका लागि पेश गरिने संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्तावनाभन्दा कम कूटनीतिक महत्वको हुन्छ।
कूटनीतिज्ञहरुले चीनबाट हुनसक्ने राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवादलाई मध्य नजर राख्दै यसरी संयुक्त विज्ञप्तिमा मात्रै हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्ने रोयटर्सलाई जानकारी दिएका छन्।