समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न पत्रकारको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सत्य सबै सचेत नागरिकलाई थाहा छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कायम राख्न पनि यसले उल्लेख्य भूमिका खेल्दछ । अधिकारमा रहेका व्यक्ति तथा संस्थाले गरेका राम्रा कामको सराहना र कमजोरीको आलोचना मात्र होइन, भएका सामान्य गतिविधिको जानकारीका लागि पनि प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पछिल्लो समय सूचना सम्प्रेषणका लागि सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका विविध माध्यमहरु व्यापक बनेका छन्, तर पत्रकारिताका माध्यमबाट सार्वजनिक भएका सूचनाको जुन स्तरको हैसियत हुन्छ, त्यस उचाइका साथ अनौपचारिक माध्यमले जानकारी दिन सक्तैनन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल मिडिया मात्र हो पत्रकारिता होइन । पत्रकारिता हुनका लागि निश्चित आचारसंहिता र नियमितताको विधि अनुशरण गरिनुपर्छ । फेसबुकको वालमा टाँसिने सूचनामा त्यस प्रकारको नियम रहन्न । न त, ‘एबीसी’ र उद्धरणका विधि र प्रक्रियालाई नै पछ्याइएको हुन्छ । त्यसैले कसैले सोसल मिडिया छँदैछ किन चाहियो पत्रकारिता भन्न मिल्दैन ।
मिडिया र पत्रकारिताबीच तानिने सीमारेखा भनेको आचारसंहिता नै हो । नेपाली प्रेसलाई आचारसंहितामा बाँधिराख्न प्रेस काउन्सिल नेपालले नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्दैआएको छ । बुधबार मात्र पनि प्रेस काउन्सिल नेपालले राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनका प्रतिनिधिहरुको एक भेला गरी पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ परिमार्जनका लागि सुझाव संकलन ग¥यो । भेलामा सुझाव मात्र संकलन गर्ने काम भएन, आजको नेपाली प्रेसले आचारसंहिताको पक्ष वा विपक्षमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि विमर्श भयो ।
उक्त अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा पत्रकारितामा दशकौं विताएका सम्पादकहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको र समानुपातिक सहभागिताको समेत वकालत गर्ने संविधान पाइसकेको नेपालका पत्रकारका लागि बन्ने आचारसंहितामा नयाँ नेपाल प्रतिविम्वित हुनुपर्ने सुझाव प्रकट गरे । पत्रकारको हक–अधिकारका लागि समर्पित पत्रकार महासंघले आचारसंहिता पालना गराउने कुरामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि आयो । सहभागीहरुको तर्क थियो, मूलधारका पत्रकारले आफूलाई आम नागरिकभन्दा माथि राखेर हेर्ने गरेका कारण र आचारसंहिताको पालनामा कम ध्यान दिने गरेकाले यो क्षेत्र आम जनमानसमा लोकप्रिय हुनुको सट्टा हाउगुजी बनिरहेको छ । त्यसैले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर १० लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान ल्याउँदा पनि नागरिक समाजका तर्फबाट ऐक्यवद्धता प्रकट भएन ।
पत्रकारहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारलाई पत्रकारको माग सुन्न बाध्य बनाएपनि जनतालाई आधारभाव प्रकट गर्न बाध्य बनाउन सक्तैनन्, उनीहरुको मन जित्न सके मात्र सम्मान पाइन्छ । यसका लागि उनीहरुले आचारसंहितालाई मनैदेखि सम्मान गरेकै हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पत्रकार आचारसंहिताको पालना भन्नाले प्रत्यक्षतः १ हजार ७ सय ४२ अनलाइन, ९ सय १२ छापा, ८ सय ४० एफएम र १ सय ५३ टेलिभिजको कर्तव्यको विषय हो । रोजगारीको हिसाबले करिब ५० हजार नागरिक मूलधारको पत्रकारितामा छन् । यत्रो ठूलो सचेत समुदायलाई पत्रकार आचार संहिताले प्रत्यक्ष र लाखौं व्यक्तिलाई परोक्ष रुपमा प्रभावित पार्ने भएकाले यसप्रति सबै सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनैपर्छ ।