नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । ‘कुनै पनि तहका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय, आदेश वा काम–कारबाहीमा प्रभाव पर्नेगरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख–रचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’
न्यायपालिकाको प्रस्तावित सूचना तथा सञ्चार नीतिमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । नीति संशोधन नगरी पारित भएमा सुन काण्डजस्ता तस्करी र पदीय दुरुपयोग गरी हुने भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा कलम चलाएर प्रेस जगत्ले असल शासनका लागि खेल्दैआएको भूमिकामा असर पर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा रहेको रजिष्टारको कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादकहरुको भेलामा सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित नीतिपत्रमा सहभागीहरुको जिज्ञासा थियो, ‘यस प्रस्तावले नेपालको संविधान, २०७२ ले दिएको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्दछ, त्यसैले प्रावधान सच्याउनु आवश्यक छ ।’
प्रस्तावित प्रावधानमा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनसम्बन्धी काम–कारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै निर्णय, आदेश वा काम–कारबाहीको विषयप्रति व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख–रचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’
‘व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी’ भन्ने वाक्यांशलाई जसरी व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ भन्ने तर्क पत्रकारहरुको थियो, तोकिएका केही अति संवेदनशील विषयमा प्रकाशन–प्रसारणको सीमा तोक्न सकिएला, तर सोलोडोलो सबै विचाराधीन मुद्दामा केही लेख्न नपाउने प्रावधानले अदालतलाई पनि लाभ गर्दैन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित–प्रसारित समाचार र विचारले न्यायमूर्तिहरुलाई पनि न्यायका पक्षमा उभिन सघाएका धेरै दृष्टान्त छन् ।
मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले सम्पादकहरुको जिज्ञासा र सुझावको स्वागत गर्दै, सूचना तथा सञ्चार नीति लागु गर्नुअघि मुलुकका प्रभावशाली सञ्चारकर्मीको सुझाव संकलन गर्नुको उद्देश्य नै यसलाई व्यावहारिक बनाउनका लागि हो, हामी यसमा सुधार गर्छौं भन्नुभयो ।
‘तर, यहाँहरुले न्यायालयप्रति बढी संवेदनशील भइदिनैपर्छ, आम संवेदनशीलताले मात्र पुग्दैन, न्यायालय लज्जावती झारजस्तै हो, कसैले अञ्जानमै छोइदियो भनेपनि यो मुर्झाउँछ’ उहाँको धारणा थियो ।
सम्पादकसँगको भेटघाटमा रजिष्टारद्वय लालबहादुर कुँवर र नारायणप्रसाद पन्थी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले कतिपय अदालती शब्दावली र प्रक्रियाका बारेमा पत्रकारलाई समेत बुझ्न कठिन भएको पाइएकाले आफ्नै वेबसाइटमा तत्काल प्रेस विज्ञप्ति, निर्णय तथा फैसलाहरुका बारेमा प्रकाशित गर्ने पनि सञ्चार नीतिले व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।