वासिंगटन,(एजेनसी)
अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले राष्ट्रिय जनगणना संकलनमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी एउटा विवादलाई निरन्तर पहल गर्दै जाने कुरा शुक्रवार वकिलहरुले अदालतमा पेश गरेका दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर ति सरकारी वकिलहरुले उक्त जन गणना तथ्याँक प्रतिको प्रश्नवारे अदालतले तोकेको समय सिमाबारे कुनै पनि कानुनी स्पष्टिकरण दिन असफल भएका छन् । तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आगामी सन् २०२० को जनगणनालाई ‘ क्रितिम ’ को संज्ञा दिन ेप्रारम्भिक तर्क भने अस्विकार गरेको छ ।
राजनीतिक समिक्षकहरुले आप्रवासीहरुलाई चुनावमा सहभागिता जनाउन निरुत्साहित गर्ने भएकाले जनगणना प्रतिको सो प्रश्न विवादास्पद रहेको जनाएका छन् । समिक्षकहरुले आप्रवासहिरुलाई चुनावमा भाग लिनबाट बन्चित गराइदा डेमोक्रेटिक जिल्लाहरमा जनसंख्या कटौति हुनपुग्ने तथा यसबाट राष्ट्रिपति डोनाल्ड ट्रमपको रिपब्लिकन पार्टीलाई फाइदा पुग्ने दावी गरेका छन् ।
यसबाट कंगैसको संख्यामा फेरबदल हुनुका साथै ति जिल्लाहरुमा संघिय कोषको अवौं डलरको वितरण प्रणाली पनि प्रभावित हुने वताइएको छ । तर ट्रम्प सरकारले अल्पमत समुहकाहरको पनि मताधिकार रक्षा गर्नेगरी नागरीकता सम्बन्धी राम्रो कानुन कार्यान्वयन गराउन चाहेका ेतर सर्वोच्च अदालतले यसवारे वेवास्ता गरेको जनाएका ेछ ।
अमेरिकी संचार माधयमले सरकारले कागजात दर्ता नभएका आप्रवासीकरुबारे छुटै संघिय अभिलेख मार्फत सूचना संकलन गर्ने विचार गरिरहेको जनाएको छ ।
यसैबिच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गल्फ क्लबबाट निकालिएको केहि आप्रवासी कामदारहरुले आफुहरुलाई स्वदे फिर्ता नपाइयोस् भनी अनुरोध गर्न व्हाइट हाउसमै गएर ट्रम्पसंग भेट्न चाहेको बताएका छन् । यसै वर्षको शुरुमा सो क्लबबाट २१ जना महिला कर्मचरी , ग्राउन्ड्सकिपर र अन्य कामदारलाई कामबाट हटाइएको थियो । न्युयोर्कको वेस्टचेस्टर काउन्टिमा ट्रम्पको यो क्लब रहेको छ ।