समितिको स्वतन्त्रता र दलीय रस्साकस्सी

बालकृष्ण मैनाली
देशको इतिहासमा आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समितिलगायत आवश्यकता पर्दा विभिन्न अनुसन्धान समितिहरु राज्यको प्रचलित कानुनअनुसार वा सरकार स्वयंले विषय प्रकृति हेरी गठन गर्ने कार्य इतिहासमा अभिलेख छ ।

यो कार्यले निरन्तरता पाउने क्रम पनि रहिरहेको छ । जन–जनको आकांक्षा के छ भने, जे–जुन प्रयोजनको लागि समिति गठन गरिन्छ त्यसमा सम्बन्धित विषयमा पारंगत भएको अध्यक्ष, सदस्यलगायत अन्य पदाधिकारीहरु पर्न सके भने जे–जो छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यो विषयको छानबिन निष्पक्ष अर्थात् न्यायिकरुपमा हुन्छ भन्ने विश्वासको कारणले यस्ता समितिहरुले सार्थकता पाउने गर्दछन् । वास्तवमै राज्यका महत्वपूर्ण आयोगहरु र विशेष परिस्थितिवश सृजना हुन पुगेका विषयहरुमा छानबिन गर्ने प्रयोजनको लागि सिफारिसमा पर्ने व्यक्तित्वहरु वजनदार, कसैको अनाहक दबाब र प्रलोभन नस्वीकार्ने खालको व्यक्ति हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।

यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई यी महत्वपूर्ण कार्यहरुको जिम्मेवारी प्रदान गरियो भने वास्तवमै एकाध अपवादबाहेक सही र तथ्यमूलक नतिजा नै प्राप्त हुने कुरामा द्विविधा राखिँदैन । सँगसँगै अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, यस्ता व्यक्तित्वहरुबाट भए÷गरेका सत्यतथ्य अनुसन्धान र सिफारिस गरिएका कुरा एवम् आधारहरुलाई राज्यले निशंकोच र विनापूर्वाग्रही भई कार्यान्वय गर्ने क्षमता राख्यो भने झन् सम्झनुपर्दछ– देशले सही दिशा समाएको छ ।

राणाकालमा जनताको स्वतन्त्रता प्रायः बन्देज नै रहेकोले राणा शासकहरुबाट यदाकदा आफ्नो रुचिको लागि आफ्ना विश्वासपात्रमार्पmत बरबुझारथ गर्ने कार्यलाई बिर्सिदिने हो भने पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म गठित सिफारिस समितिको स्वतन्त्रतालाई विश्लेषण गर्दा, प्रायः सबै गठित समिति देखावटी स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धताबाहेक मूलभूतरुपमा परिवर्तन हुनै सकेका छैनन् । राजसंस्थाको बहिर्गमन र लोकतन्त्रात्मक संघीयताको आगमनपछि पनि यो मामिलामा खासै सुधार हुन सकेन ।

पञ्चायत व्यवस्थामा दरबारले छानेका व्यक्ति मात्र समितिहरुमा पर्थे भने आज दलीय भागवण्डाका आधारमा पर्न थाले । आजसम्मको समिति गठनसम्बन्धी सबै क्रियाकलापले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिबाहेक बाहिरबाट ल्याइनेको हकमा त्यसैले निरन्तरता पाइरहेको छ । यो मामिलामा दलीय गुरुको भनाइ सापट लिएर भन्दा क्रमभंग हुन सकेको छैन ।

प्रसंग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्षलगायत सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी हो । सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिसकेको तीन महिना व्यतीत भैसकेको छ । गठित समितिले निवेदनसमेत आह्वान गरिसकेको अवस्थामा सकेसम्म योग्य व्यक्ति नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहे तापनि आजको दिनसम्म निश्चित टुंगोमा पुग्न नसक्नु सिफारिस समिति स्वयम् अलमलमा परिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ ।

सिफारिस समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई को–को व्यक्ति नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने कुराको राजनीतिक व्यवसायीहरुका प्रमुखहरुले सहमति गरी संकेत प्रदान नगरेसम्म गठित सिफारिस समिति डेग पनि नचल्ने अवस्थामा रहेको कुरा सम्बन्धित सदस्यहरुबाट बेला–बेलामा सार्वजनिक भैरहेका कारणले पनि जन–जनमा परेको आशंका सही साबित हुँदै गइरहेको छ ।

पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म गठित सिफारिस समितिको स्वतन्त्रतालाई विश्लेषण गर्दा, प्रायः सबै गठित समिति देखावटी स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धताबाहेक मूलभूतरुपमा परिवर्तन हुनै सकेका छैनन् । राजसंस्थाको बहिर्गमन र लोकतन्त्रात्मक संघीयताको आगमनपछि पनि यो मामिलामा खासै सुधार हुन सकेन । पञ्चायत व्यवस्थामा दरबारले छानेका व्यक्ति मात्र समितिहरुमा पर्थे भने आज दलीय भागवण्डाका आधारमा पर्न थाले ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् जन–जनलगायत पीडित सरोकारवालाहरुले विभिन्न दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेलामा पनि द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई वास्तविकरुपमा सम्बोधन गर्ने हो भने वर्तमान मौजुदा कानुन पर्याप्त छैन र दलीय सयन्त्रमार्पmत् नियुक्ति गरिने सिफारिस समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले स्वतन्त्ररुपमा आयोगका पदाधिकारिहरुको नाम सिफारिस गर्ने हैसियत राखदैनन् । तसर्थ दलीय संयन्त्रलाई माध्यम बनाइ सिफारिस समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति वन्द हुनुपर्दछ भन्ने कुराको समय–समयमा ध्यानाकर्षण गराइरहँदा पनि त्यसको सबै दलले बेवास्ता गर्नाले आजसम्म संक्रमणकालीन समस्या समाधानको पाटो पहिल्याउन सकिएको छैन । त्यही रोगले वर्तमान सिफारिस समितिका सदस्यहरुलाई अहिले पनि गाँजिरहेको छ । कुना–कुनामा राजनीति हाबी हुँदा र गराइँदा त्यसले दिने नतिजा भनेको यस्तै–यस्तै हो ।

राजनीतिक व्यवसायीहरु साक्षात्कारको समयमा चाँहि यी संवेदनशील विषयमा राजनीति गर्दैनौं भन्छन् तर विडम्बना ! व्यवहारमा पाएसम्म एउटा सानो क्लबमा पनि राजनीति छिराउन नपाए उनीहरुलाई निद्रा पर्दैन । वास्तवमा द्वन्द्वपीडितको सवालमा देशको संविधान, प्रचलित कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरुले गलत गर्ने जुनसुकै पक्षलाई जे–जस्तो परिणाम भोग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, सो परिणाम भोगाउनै पर्छ । त्यसबाट कुनै पनि दोषीले उन्मुक्ति प्राप्त गर्नुहुँदैन ।

द्वन्द्वको समयमा दुवै पक्षबाट धेरथोर भएको गल्तीलाई कसरी ढाकछोपको माध्यमबाट अनुत्तरित बनाउन सकिन्छ भन्ने खिचडी पकाइले गर्दा आजसम्म यो समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमध्ये बालसेनासम्बन्धी मुद्दाको आवाज जोडतोडले उठिरहेको छ । बाल लडाकू लेनिन विष्ट बाल लडाकूहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको विषयलाई लिएर विदेशस्थित विभिन्न नियोगहरु गुहार्न पुगेका छन् । चाँडो सम्बोधन नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने पक्षमा छन् उनी । बेलैमा सम्बोधन हुन सकेको भए यी मुद्दाहरु अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पाउँदैनथे । संवेदनशील विषयमा पनि राजनीतिक खिचातानीले गर्दा यी समस्या निम्तिएका हुन् । अभैm पनि सरोकारवाला पक्षहरु यो मामिलामा गम्भीर बनेको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन ।

देशमा जे–जति पनि वा जुन नामको समिति बने पनि ती बनेका वा गठन भएका समितिका सदस्यहरुले कहिल्यै स्वतन्त्ररुपमा कार्य गर्न पाएको अनुभूति शायदै कसैले गरेका होलान् । नब्वे प्रतिशतभन्दा बढी नै कुनै पनि समितिको सदस्यमा बस्नुपूर्व तिनीहरुको स्वतन्त्रतामा भोटेताल्चा लगाउने कार्य गरिएको हुन्छ । उक्त भोटेताल्चाको साँचो राजनीतिक व्यवसायीहरुको कब्जामा हुन्छ । कोही–कोही झुक्किएर सिफारिसमा पर्न सफल भएका स्वतन्त्रतावादीहरुले जबर्जस्ती ताल्चा फुटाएर बाहिर आउन खोजे भने कुनै न कुनै संवैधानिक धारारुपी अस्त्रको प्रयोगमार्पmत निस्तेज बनाइने कार्य हुन्छ । पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा गठन भएका वा गरिएका विभिन्न समितिहरु दरबारिया धरातलमा हराउँथे ।

कम्तीमा बहुदलीयकालीन, गणतन्त्रकालीन वा लोकतन्त्रकालीन व्यवस्थामा गठन भएका वा गरिएका विभिन्न समितिहरु निष्पक्ष अर्थात् न्यायिक पक्ष हुने अनुमान गरिएको थियो । विडम्बना ! यी सबै अनुमान गलत साबित हुन पुगे । ती समितिहरु पनि दलीय स्वार्थका धरातलमा हराउन पुगेका छन् । यो क्रम वर्तमान समयमा पनि जारी नै छ । अपवादको रुपमा जे–जस्तो परिस्थितिमा कुनै समितिको सदस्य वा अध्यक्ष नियुक्त भएको व्यक्तिले अन्तरात्माको न्यायिक पुकारलाई हृदयंगम गरी कुनै प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई दियो तर त्यसमा राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रतिवेदन पर्न पुगेछ भने कार्यान्वयन त परै जाओस्, आवश्यकता परेको बेलामा त्यस्ता प्रतिवेदनको ‘प’ पनि भेटिँदैन । देशको यथार्थ यही नै हो ।

द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि द्वन्द्वरत पक्षबीच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई त्यति बेला प्रत्येक जनले स्वागत गरेकै हुन् । सम्झौतामा उल्लिखित बुँदालाई आधार मानी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र क्षमतावान् पदाधिकारीको सम्बन्धित आयोगहरुमा प्रवेश हुनेछ वा गराइनेछ र तिनीहरुको कार्यमा कुनै प्रकारको दलीय हस्तक्षेप हुनेछैन भन्ने पक्का विश्वास थियो जन–जनलाई । विगतमा विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त पाएकाहरुबाट काम फत्ते नहुनेमा किञ्चित पनि शंका थिएन जनजन र पीडितहरुलाई । तर विडम्बना ! यस विषयमा पनि राजनीतिक खेलाडीहरुले आफ्नो खेल देखाइछाडे, जुन खेलहरुका कारण संक्रमणकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न बनेका आयोगहरु गठन भएका यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय ज्यूँका त्यूँ रहन पुगे । यस विषयबारे भैरहेको दलीय रस्साकसीबारेका समाचार निरन्तर सार्वजनिक भैरहेकै छन् ।

यी समाचारले सिफारिसको सम्बन्धमा दलीय रस्साकस्सीबाट मुक्त हुने सवालमा राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई न त छोएको, न त कुनै प्रभाव नै पारेको छ ।

यो आलेख तयार पार्दासम्म गठित सिफारिस समिति अन्योलमै र दलीय सहमतिको पर्खाइमा रहेको जन–जनले अनुभूति गरिसकेका छन् । गठित सिफारिस समितिप्रति पनि आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । यदि यो आंशकालाई गठित सिफारिस समितिले मिथ्या साबित गर्ने हो भने पीडितहरुले उठाएका मार्मिक आवाजलाई ध्यानमा राखेर द्वन्द्वरत पक्षधर कुनै पनि व्यक्ति पदाधिकारीमा सिफारिस हुनुहुँदैन भन्ने कुरालाई अबको सिफारिस समितिले आत्मसात् गर्नै पर्छ । वर्तमान सिफारिस समितिले हालसम्म परेका निवेदनबाट अथवा निवेदन नपरेको भए पनि क्षमतावान् पृथक व्यक्तिलाई खोजेर र अनुरोध गरेर भए पनि नाम सिफारिस गर्ने हिम्मत राख्न सक्नुपर्दछ ।

यदि सिफारिस समिति यो कार्यमा चुक्यो र दलीय भागवण्डाकै आधारमा राजनीतिक व्यवसायीका गुरुहरुले जो–जो भन्यो त्यही–त्यही नै पदाधिकारीको रुपमा आयोगमा छिराउने काम भयो भने संक्रमणकालीन न्यायको निरुपणमा थप कठिनाइ उत्पन्न हुन जाने कुरामा शंका त छैन नै, बरु यो विषयलाई लिएर थप द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना बलियो छ ।

जति राजनीतिक व्यवसायीका गुरुहरुले यो विषयमा खेल्ने काम गर्छन्, त्यति नै उनीहरुका निमित्त संक्रमणकालीन न्याय गलपासो साबित हुनेछ । विस्तृत शान्तिसम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका मानवअधिकारको घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवअधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरालाई आत्मसात् गरेको कारणले के कुरा पक्का हो भने, द्वन्द्वको बेला मानवअधिकार हननको सवालमा कतै न कतै दुवै पक्षको त्रुटि पक्कै भएको छ ।

यसर्थ यो वा त्यो बहानामा द्वन्द्वरत पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै यदि पदाधिकारी वा सदस्यमा सिफारिस हुन जान्छ भने त्यस अवस्थामा द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउने सवाल नै आउँदैन । उल्टै एकपक्षले अर्को पक्षलाई दोषी देखाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने हुन्छ । यस अर्थमा पनि अबचाहिँ कसैको कुनै प्रकारको दबाब र हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने अध्यक्ष, सदस्य वा पदाधिकारीको सिफारिस र चयनको अनिवार्यता भइसकेको कुरालाई बेलैमा सरोकारवालाले आत्मसात् गरे भने यो विषयबाट उत्पन्न हुन सक्ने सभावित दुर्घटना टार्न सघाउ पुग्नेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)