विजय नेपाली,
विकको पोखरा उपमहानगरमा लेखनाथ नगरपालिका र विभिन्न गाविस मिली पोखरा महानगरपालिका बन्न पुग्यो। जुन महानगर भौगोलिकरूपमा देशकै ठूलो महानगरपालिका हो।
कास्कीको साविकको गाविस लामाचौर, भलाम, काहु, आर्वाविजय, निर्मलपोखरी, कृष्तिनाच्ने चौर, पुम्दीभुम्दी, सराङकोट, हेम्जा र अर्मलालाई गाभेर संघीय संरचनाअनुसार पोखरा महानगरपालिका बनाइएको हो। केही दिनअघि मात्र पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब ५४ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
महानगर भएको तेस्रो वर्ष बितिसक्दासमेत विभिन्न वडामा अहिलेसम्म सेवा सुविधा पुग्न सकेको छैन। महानगरकै वडा यस्ता पनि छन् जहाँ कालोपत्रेको कुरै छोडांै ग्राभेल सडकसमेत छैन। अहिले पनि महानगरका कतिपय वडा अविकसित नै छन्। फेवातालको मूल हर्पन खोला जुन पोखरा महानगरको वडा नम्बर २३ मा पर्छ।
तर, पनि चापापानी, ठूलाखेत बासिन्दाले राणाकाल होस् वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, अहिलेसम्म कालोपत्रे बाटो देख्न पाएका छैनन्।
राज्य संघीयतामा गएको ३ वर्ष बितिसक्दासमेत अहिलेसम्म बाटो बन्न सकेको छैन। ५७ वर्षीया भगवती भण्डारी भन्नुहुन्छ¬– ‘कालोपत्रे बाटो देख्न पाइएलाजस्तो छैन, चुनावको समयमा बाटो बनाउछौं भन्छन् काम गर्ने होइनन्।’
करिब २० वर्षदेखि नै आफू बाटो बनाउन पहल गर्दै हिँडेको बताउँदै उहाँले सधैं आश्वासन मात्र पाउने गरेको बताउनुभयो। भण्डारी उदाहरण मात्र हो, समग्र वडाबासीको सपना भनेकै कालोपत्रे बाटो देख्नु छ। स्थानीय भन्छन्– ‘बरु मुस्ताङको बाटो कालोपत्रे भएको छ, यसपालि आशा जागेको छ।’
महानगरले सबै वडाको विकास गर्ने भन्दै आगाम वर्षको सबैभन्दा ठूलो रकम कनेक्टिङ सडकमा लगानी गरिएको छ। ७२ करोड ४० लाख रुपियाँ नयाँ वडाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नतिमा विनियोजन गरिएको हो। यी सडकहरूको टेन्डर निस्किएर सबैको ठेक्कासमेत सम्झौता भइसकेको छ। यस्तै भोटीखोला, घोरकुना, फिर्केखोलासहित अन्य ४ ठाउँमा मोटरेवल पुल बनाउन २३ करोड २८ लाख छुट्याइएको छ। २, ११, १२, ३०, ३२, १९ र २२ नम्बर वडासहित थप ९ वटा भवन बनाउन २४ करोड ९७ लाख र महानगरको आफ्नै भवन बनाउन ६ करोड रुपियाँ बजेट छ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभा हल बनाउन ३ करोड, अस्फालट कंक्रिट रोडका लागि ८ करोड, पोखरा–१७ को आरटीओ सडकका लागि ९ करोड, पोखराको डिजिटल गुरुयोजना र भू–उपयोग नीति बनाउन ८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
एक वडा एक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४५ करोड, ३३ वटै वडाका वडास्तरीय विकासमा ३६ करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। मुख्य शहरी क्षेत्र तथा बजार क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडानको आवश्यक व्यवस्थाका लागि २ करोड छुट्टयाइएको छ। सेती गर्जलाई साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सराङकोट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पातलो छाँगोमा सिसाको पुल निर्माणलगायतका आयोजना अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट छुट्टयाइएको छ।
महानगर डिजिटल सिटी गुरुयोजना निर्माणका लागि ४ करोड रुपियाँ, पोखराको भू–उपयोग नीति अध्यावधिक गरी नक्सांकन गर्न ४ करोड, एक वडा एक विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मझौला सडक निर्माण, नदी नियन्त्रण, पुल निर्माण, खेल मैदान निर्माणलगायतका आयोजना सञ्चालन गर्न ४५ करोड, एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रविधिमैत्री विद्यालय निर्माण गर्न २ करोड छुट्टयाइएको छ।
फेवातालमा सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण आयोजनाका लागि ३३ करोड ७९ लाख ४३ हजार रुपियाँ छुट्टयाइएको छ भने सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख, ढल निकास गुरुयोजना तयारीका लागि २ करोड ,सुइखेत खोला, कालीखोला, सेती नदी, खुदीखोला, काहुँखोला तथा नदीहरूले बस्तीमा पारेको असर न्यूनीकरण गरी संरक्षण गर्न ३ करोड र सराङकोट, कास्कीकोट, भदौरे, पुम्दीभुम्दी जोड्ने पैदल मार्ग र दिपाङ ताललगायतका स्थानमा पैदल मार्ग निर्माणका लागि २ करोड रुपियाँ छुट्टयाइएको छ।बरपीपल चौतारी संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी कालिका पोखरी, चितेपानी पोखरी तथा कश्यप ताल संरक्षणका लागि डीपीआर तयार गरिएको छ।
रामघाट र वैकुण्ठघाटमा इलेक्ट्रिक शवदाहस्थल निर्माणका लागि १ करोड, गोस्तेघाट, भण्डारढिक, आर्बा र विजयपुरमा आधुनिक खेल मैदान निर्माण गर्नुका साथै हाइअल्टिच्युट खेल मैदान निर्माण गर्न ३ करोड, एक वडा एक खेल मैदान निर्माणका लागि १ करोड, १६ स्थानमा व्यायाम सामग्री जडानका लागि ५० लाख र खानेपानीलाई १० करोड रुपियाँ छुट्टयाइएको छ।
वडा न. ९ का अध्यक्ष रामराज लामिछानेले समानुपातिक हिसाबले बजेट नआएको बताउनुभयो। सबै वडा जोड्ने सडक योजना स्वागतयोग्य छ तर पनि स्थानीय सरकार भएर जनभावनाअनुसार काम भने गर्न सकेन। ‘विकास भनेर सडक, बत्ती र पानी मात्र होइन, राज्यले सबै क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ, मैले सामाजिक, महिला तथा बालबालिकाको कुरा उठान गर्दा मेयरज्यूले बालबालिकाको कुरा छोड्नुस् अहिले समेत भन्नुभयो’, लामिछानेले भन्नुभयो– ‘हामी सरकार भएपछि जनताका लागि काम गर्ने हो, एकलौटी काम गर्ने होइन।’ महानगरले पूर्वाधार, सडक, भवन निर्माण, खानेपानी, ताल संरक्षण, स्थानीय कानुन निर्माण, स्मार्ट सिटीलगायतको योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै जनचाहानाअनुसार योजना निर्माण भएको महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले बताउनुभयो।
जनताको चाहनाअनुरूप महानगरलाई समृद्ध बनाउन आफूहरू क्रियाशील रहेको बताउँदै महानगर प्रमुख जिसीले समृद्धि र विकासका लागि सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेकामा जोड दिनुभयो। कानुनको अभावमा महानगर अल्झनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी अघि बढिरहेको बताउनुभयो। ‘हामीले सबै वडालाई जोड्दै विकास गर्नकै लागि सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौ, योसँगै पोखराले अब मुहार फेर्नेछ’ –जिसीले भन्नुभयो।
पोखराका जानकार तथा समाजसेवी विश्व सिग्देलले पोखरामा भिजनसहितको बजेट नआएको बताउनुभयो। पोखरालाई साँच्चिकै पोखरा बनाउने हो भने यो बजेटले काम गर्दैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग कुनै भिजन नरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘खोई नयाँ के आयो ? महानगरको बजेटले पोखरालाई गोरखपुर, रक्सौल बनाउनेतर्फ उन्मुख देखिन्छ।’ प्रतिपक्षीसमेत आफ्नै सेवा सुविधाका लागि मात्र विरोध गर्छन्। जनताका लागि पोखराको भविष्यप्रति चिन्तन भएको देखिँदैन। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका के भनेर समेत नजानेको उहाँले बताउनुभयो।
विनियोजित बजेटले स्मार्ट सिटी र प्रदेशको राजधानी पोखरालाई बनाउने भन्ने गम्भीरता नदेखिएको गुनासो गर्नुभयो। ‘नयाँ युगमा शहरहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका छैनन्’ –सिग्देलले भन्नुभयो। पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल भन्ने हो भने पोखरामा सवारी चापसमेत उत्तिकै बढ्ने देखिन्छ।
यसप्रति भने महानगरको दीर्घकालीन योजना बनेको देखिँदैन। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०७६ सम्म आइपुग्दा देशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुन सकेका छैनन्, भएका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था पनि दयनीय बन्न पुगेको छ। २०४६ पछिका ३० वर्षमा एउटा पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना गर्न नसक्नु कहाँसम्मको विडम्बना हो ?
यसो त एक मात्र भएको औद्योगिक क्षेत्रको पनि चारैतिर बस्ती विकास हुनाले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्न सकिएको छैन। राज्य संघीयतामा गएपश्चात् प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो तरिकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि गृहकार्य गरिराखेका छन्। प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि २ करोड र पोखरा महानगरपालिकाले १ करोड रुपियाँको बजेट छुट्याएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकार बिना समन्वय अघि बढेको देखिन्छ।
औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नतर्फ भन्दा पनि कसले निर्माण गर्ने भन्नेमा होडबाजी चलेको छ। पोखरा चाउथेमा रहेको पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनले प्रदेशको त कुरै छोडौं, महानगरलाई समेत आपूर्ति पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
विस्तार गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। अहिले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ नेपालमै उत्पादन हुनसमेत कठिन छ। उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव त्यत्तिकै छ।
महानगरले आफ्नो क्षेत्रलाई आवश्यकता पर्ने कच्चापदार्थको उत्पादनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। पोखरा महानगरको ३३ नम्बर वडा कोत्रेनजिकै व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले बताउनुभयो। ‘यसको नियमनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले समन्वय गरेर जानुपर्छ। त्यही किसिमको ऐन कानुनको व्यवस्था भएपछि सशक्त ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ’ –महानगर प्रमुख जिसीले भन्नुभयो।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि महानगरमा १५ सय रोपनी जग्गा महानगरले छुट्टयाइएको जिकिर गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले समेत आफैंले छुट्टयाएको जिकिर गरेको छ। यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार भने संघ सरकारलाई मात्र छ। ‘अहिले प्रदेश सरकार र महानगरबीच खिचातानी भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, दुवै आफ्नै ढंगले लागिपरेको छ’, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले भन्नुभयो– ‘अब यस क्षेत्रमा उद्योग विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन, उद्योग सञ्चालनका लागि नवप्रवेशीहरूलाई जग्गा नै छैन यो विडम्बना हो।’
सञ्चालनमा रहेकै उद्योगका लागि समेत अहिले जग्गाको कमी भएको अवस्था छ। चारैतिरबाट बस्तीले घेरेको कारणले उद्योग आपूर्ति गर्न निकै कठिन भएको भण्डारीले बताउनुभयो। राज्यले विकल्पका रूपमा गोरखाको च्याङिलाफाँट र पोखराको कोत्रे कुरिनटारमा जग्गा पहिचान गरेको जानकारी दिँदै त्यस क्षेत्रमा रहेको विद्यालय, सुकुम्बासीलगायतलाई व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
अहिलेको अवस्थामा दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव रहेको बताउनुभयो। ‘यहाँ १४ हजारदेखि १ लाखसम्म तलब खाने मजदुर छन्, तर हामीले चाहेको जस्तो दक्ष जनशक्ति पाउन सकेका छैनौं।’ सरकारले प्राविधिक शिक्षालयको विकास गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सके युवाहरू रोजगारका लागि विदेश नै जानपर्ने अवस्था नआउने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै पोखरा नुडल्स प्रालिका सीईओ बाबुराम पन्तले उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, फ्री फुड आवश्यकताअनुसार आयात हुन नसकेको बताउनुभयो।
‘यहाँ धेरै समस्या छन्। दक्ष जनशक्ति, श्रमशक्तिसमेत पाउने अवस्था छैन। ढल निकासीसमेत त्यस्तै समस्यामा छ, जसको कारण स्थानीयसँग बारम्बार विवादसमेत हुने गरेको छ। यसका लागि राज्यले समाधानको बाटो खोज्न आवश्यक छ’ –पन्तले भन्नुभयो।
कुनै पनि राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै औद्योगिक विकास र औद्योगीकरणको प्रारूप हो। राष्ट्रको यावत विकासको जग भन्नु नै औद्योगिक विकासको गतिशीलता हो।
मुलुकमा औद्योगिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनका निम्ति उद्योगहरूका लागि अति आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधारहरू जमिन, औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधाहरू सबै एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप २०३१ सालमा नेपाल सरकारको लगानीमा पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरिएको हो। यो औद्योगिक क्षेत्र ५ सय १ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
जसमध्ये ४ सय रोपनी उद्योग निर्माण भएका छन् भने १ सय रोपनी युटिलिटीले ओगटेको छ। उद्योगको संख्या ८९ रहेको छ, जसमा ७२ उद्योग सञ्चालनमा रहेको छन् भने ५ निर्माणाधीन, ३ बन्द र ९ संघसंस्था रहेको यस औद्योगिक क्षेत्रमा हाल करिब ३ हजारले रोजगारी पाएका छन्।
जनताको चाहनाअनुरूप महानगरलाई समृद्ध बनाउन आफूहरू क्रियाशील रहेको बताउँदै महानगर प्रमुख जीसीले समृद्धि र विकासका लागि सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेकामा जोड दिनुभयो।