विनोद नेपाल
संविधान जारी भई तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् मुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर भएको तथा क्रमशः संक्रमणबाट मुक्त हुँदै जाने ठानिए पनि मुलुक अझै त्यस दिशातर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन । विभिन्न किसिमका बाधा, अवरोध, असहमति र विमति तथा एकप्रकारको द्वन्द्व विद्यमान नै छ । यसका लागि मूलतः ठूला भनिने गरेका शक्ति नै दोषी छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नै यसका लागि दोषी छन् । यद्यपि अन्य दलहरु पनि निर्दोष भने होइनन् । नेकपा र कांग्रेस आन्तरिक कलहमा छन् । कांग्रेसको कलह त बेलाबखत सार्वजनिक हुँदै आएको र नेताहरुले विभिन्न अवसरमा अभिव्यक्त गरेका धारणाबाट पनि सबैले महसुस गरेकै विषय हो, तर पछिल्लो समय एकीकृत भएको भनिएको नेकपाभित्रको कलह पनि लज्जास्पदरुपमै सतहमा आउन थालेको छ । यसले सो दलभित्रको कलह र मतभेद जटिल बन्दै जान थालेको महसुस भएको छ । नेकपाको मुख्य विवाद पार्टीको कार्यदिशाका सम्बन्धमा रहेको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा गठबन्धन बनाएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको एकवर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म उसको राजनीतिक दस्ताबेज प्रकाशित भएको छैन । यसप्रति उक्त दलभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ । यसले एकातिर पार्टीको विचार के ? पार्टीको गन्तव्य के र गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि कुन र कस्तो मार्ग लिइने हो भन्ने कुरा पनि गर्भमै छ । यसैले यसप्रति असन्तुष्टि देखिनु अस्वाभाविक होइन ।
अर्कोतिर पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा अन्य समितिहरुका बैठक नबस्ने र अरु त परै छन् दुईजना अध्यक्षबीच नै नियमित सम्पर्क नहुनेसम्मका अवस्थाले नेकपाभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो ।
नेकपाभित्रै लामो समयदेखि सरकारका कामको समीक्षा गर्न माग हुँदै आएको छ । तर सो मागको सुनुवाइ भएको छैन । उता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलेको पनि लामो भइसक्यो । तर अझैसम्म बहालवाला मन्त्रीको मृत्युको कारण रिक्त भएको पर्यटन मन्त्रालयले समेत मन्त्री पाउन सकेको छैन ।
बेला–बेलामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको कुरा चले पनि त्यो विषय पनि नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेको छैन । हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकमा यिनै विषयलाई लिएर नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नेता वामदेव गौतमले सरकार र पार्टी दुबै राम्रो ढंगले चल्न नसकेको तथा आफूहरु सरकारका कामकारबाहीमा बेखबर रहेको भन्दै उनीहरुले नेतृत्वको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समितिका सदस्य र सांसदहरुले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला सचिवालयकै शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग यस्ता प्रश्न गरेका हुन् ।
नेताहरुले सरकारका कामका बारेमा बाहिर प्रश्न गरिँदा त्यसको जवाफ दिन र बचाउ गर्न कठिन भएको भन्दै उनीहरुले संसद्मा विधेयकहरु आउंदा पार्टीका नेताहरुलाई थाहा नहुने र जवाफ दिन गाह्रो हुने गरेको गुनासो गरे । कसैले पूर्वाग्रही भएर टिप्पणी गरेमा त्यसको खण्डन गर्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको पनि उनीहरुको भनाइ थियो । एकीकरणको एक वर्ष नाघिसके पनि पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज प्रकाशित नभएको र पार्टीको विचार, सिद्धान्त तथा गन्तव्यसमेत स्पष्ट हुन नसकेकाले कार्यकर्तामा अन्योल भएकोप्रति पनि नेताहरुको गुनासो छ ।
स्मरणीय छ, संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको वर्तमान सरकारसामु संविधानसँग बाझिएका कानुनको विस्थापन र संशोधन तथा आवश्यक कानुन निर्माणसमेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । कतिपय कानुन संशोधन भएका, केही बनेका र केही बन्ने क्रममा रहेकामा सरकारले पछिल्लो समय संसद्मा ल्याएका झन्डै एक दर्जन विधेयकमाथि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ । गुठी विधेयकलाई लिएर त काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन नै भयो, जसले गर्दा सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । यहाँ सरकारको कमजोरी देखिएको छ ।
गतवर्षको जेठमा एकीकृत भएको घोषणा गरेका एमाले र माओवादीबीच दूरी बढ्दै गएको देखिएको छ । एकीकरण त्यतिखेर माओवादीका लागि बाध्यता थियो भने महत्वाकांक्षी एमालेका लागि पनि एउटा अवसर र आवश्यकता थियो । यसैले यी दुई दल एकताको घोषणा गर्न त पुगे तर यिनीहरुबीच वैचारिक एकता भने हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री स्वयंले पटक–पटक आफूले राम्रा काम गरेको दाबी गर्दै त्यो चित्त नबुझ्नेले बहाना गरेको बताएका छन् । तर सरकार आफ्नै गल्ती र कमजोरीको आलोचित भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुबाट समेत अस्वाभाविक एवं दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । सरकारका क्रियाकलाप र विवादास्पद कदमले प्रतिपक्षीलाई मसला दिएको छ भने विवादास्पद प्रावधानसहितका विधेयकहरु ल्याउँदा सरोकारवालाबाट समेत सरकारप्रति आशंका र आलोचना भइरहेको छ । यस्ता कदमबाट सरकारमाथिको विश्वसनीयता नै प्रभावित हुन पुगेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको एकता प्रक्रिया र कार्यविभाजन विवादमै अल्झेको छ । छलफलहरु भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निष्कन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरु बेरोजगार भएका छन् । जुन जोशका साथ एकता भएको थियो सो अनुसार आवश्यक संरचनाहरुको निर्माण र सक्रियता आवश्यक हुने र जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्नेमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा पार्टी र सरकारमा समेत यसका असरहरु परिरहेका छन् । एकीकरणपछिको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न ढिलाइ हुँदा विभिन्न आशंका उत्पन्न भएका छन् । सरकारका कामले गति लिन सकेको छैन । जनता अलमल्याउने काम मात्र भएको छ । क्षण–क्षणको महत्व भएको समयलाई नेकपाले उपेक्षा गरेको छ । आदर्श एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भएको देखिएको छ ।
पछिल्लो समय नेकपामा कार्यदिशाको विषयलाई लिएर विवाद र बहस चलेको छ । कार्यदिशाको हकमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ हुने भन्ने विवाद छ । एकतापश्चात् जारी गरिएको अन्तरिम विधान, २०७५ मा ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ भन्ने उल्लेख भएकोले सोही बाटो लिनुपर्ने पूर्वमाओवादी पक्षको मत छ भने पूर्वएमाले पक्षले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यदिशा भन्दै आएको छ ।
‘जबज’ अर्थात् ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पूर्वी युरोपेली मुलुकहरुमा साम्यवादको पतनपश्चात् तत्कालीन नेता मदन भण्डारीले समयको माग र परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै भावी सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गर्दै पुँजीवाद र समाजवादका राम्रा पक्षलाई समेटेर ल्याएको अवधारणा हो भन्ने साबिक एमाले पक्षको भनाइ छ । उसले यसलाई वैज्ञानिक मान्छ । ‘जनताको जनवाद’ तत्कालीन माओवादीले चाहेको कार्यदिशा हो ।
माक्र्स र लेनीनका कुरा धेरै हुने तथा रुसमा लेनीनको उदयसँगै पूर्वी युरोपमा बाम उदयको आफ्नै इतिहास भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छिमेकी राष्ट्र चीनका नेता माओत्सेतुङको प्रभाव परेको मानिन्छ । यद्यपि ‘माओवादी’ भनिने तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व नै चलाएपछि ऊ खास माओ विचारधारा राख्ने शक्ति मानिन थालेको वा उसको सच्चा माओवादी पहिचान बनेको हो ।
वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विदेशी भूमिको देखासिकी वा विदेशी नेताहरुलाई आदर्श मानेर प्रारम्भ भएको हो भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । अझै पनि तिनै नेताका तस्वीरलाई पुजिने अवस्थाले पनि सो कुराको पुष्टि हुन्छ । तर मदन भण्डारी, जो फरक विचार राख्ने क्षमताका थिए, उनले तत्कालीन परिस्थिति र विश्वमा आएको साम्यवाद विरोधी लहरलाई मध्यनजर गरी आफूलाई अलग धारमा उभ्याउन सफल भए । समाजवाद र पुँजीवादरुपी दुई विचारको संश्लेषण गर्दै उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मौलिक स्वरुप दिने प्रयास गरे । नेकपाका नेता सूर्य थापाका शब्दमा ‘अन्धानुकरण र नक्कल अर्थात् जडसूत्रवाद र विसर्जनवादबाट मुक्त भएर वैचारिक कार्यदिशाको निर्माण’ उनैले गरेका हुन्, जुन ‘जनताको बहुदलीय जनवादका रुपमा स्थापित र लोकप्रियसमेत रहेको छ’ । संवैधानिक सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाजस्ता कुरालाई स्वीकार गर्ने खालको धारणा मदन भण्डारीले नै विकास गरेका हुन् ।
यतिखेर निर्वाचनमा गठबन्धन बनाई गतवर्षको जेठमा एकीकृत भएको घोषणा गरेका एमाले र माओवादीबीच दूरी बढ्दै गएको देखिएको छ । एकीकरण त्यतिखेर माओवादीका लागि बाध्यता थियो भने महत्वाकांक्षी एमालेका लागि पनि एउटा अवसर र आवश्यकता थियो । यसैले यी दुई दल एकताको घोषणा गर्न त पुगे तर यिनीहरुबीच वैचारिक एकता भने हुन सकिरहेको छैन । एकातिर कार्यविभाजन हुन नसक्नु र तल्लो तहसम्म एकताको महसुस हनु नसक्नु अनि अर्कोतिर बेला–बेलामा शीर्ष तहमा देखिने मतभेदले तलैसम्म आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
केही समयअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच सत्ता सञ्चालनका विषयमा भएको भनिएको सहमति बाहिर ल्याएपछि त्यसले नेकपाभित्र नयाँ खालको तरंग ल्याउन पुग्यो भने सोही विषय सार्वजनिक भएपश्चात् सरकारका एकपछि अर्को कदम विवादित हुँदै जानु र पछिल्लो समय दाहालले नेपाली कांग्रेससँग पनि सहकार्य गर्दै जानुपर्ने भन्ने जस्ता धारणा राख्न थालेपछि नेकपाभित्र नेतृत्व तहमै राम्रो सम्बन्ध नरहेको महसुस गरिन थालेको छ । कतिपयले यसलाई दुई दलबीचको एकता भाँडिन सक्ने रुपमा पनि लिएका छन् ।
गम्भीर विषयमा छलफल नहुने र औपचारिकताका लागि मात्र हुने भेटघाटले पनि यो आशंकालाई मलजल गरेको छ । जे हुन्छ भविष्यले बताउने नै छ, तर हाम्रो सरोकारको विषय भनेको सरकारको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण मुलुकले मूल्य चुकाउनुपर्ने वा जनताले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन भन्ने हो ।
भित्र जे–जस्ता विवाद वा असहमति भए पनि बाहिर दैनिक कामकारबाहीमा त्यसको प्रभाव पर्न नदिने बुद्धिमत्ता सरकारले देखाउनुपर्छ । यसै गरी गन्तव्य नै निश्चित नभएको नेतृत्वले पार्टी र मुलुकलाई सही दिशा दिन नसक्ने भएकाले यस विषयप्रति नेकपा नेतृत्व गम्भीर हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि उदाहरण बनेको दाबी गर्ने पार्टी विचारविहीन हुनु नसुहाउँदो भएकाले पनि कुन विचार अवलम्बन गर्ने र कुन बाटो कसरी कहाँसम्म पुग्ने हो, सोको सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय लिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । ‘जबज–जज द्वन्द्व’ शीघ्र अन्त्य हुनुपर्छ ।