मसान्ते परियोजनाको बिगबिगी

बालकृष्ण मैनाली
मसान्ते परियोजना ! वाक्य पढ्दा, हेर्दा र सुन्दा पनि अनौठो अनुभूति हुन्छ । देशमा थरी–थरीका राजनीतिक व्यवसायीहरु आ–आफ्ना रुचि पूरा गर्न थरी–थरीका परियोजनाहरुलाई जन्माउने कार्यमा संलग्न हुन्छन् । नेपालका राजनीतिक व्यवसायीहरुका विविध विशेषताहरुमध्ये एक विशेषता हो आफ्नो अनुकूलको परियोजनालाई जन्म दिनु । यसमध्ये चर्चित एउटा परियोजना हो मसान्ते परियोजना । यस्ता खाले मसान्ते परियोजना सैयौंको संख्यामा प्रत्येक वर्ष जन्मिने गर्दछन् । प्रसंग हो मसान्ते परियोजनाको । सामान्य अर्थमा परियोजना कम्तीमा एकवर्षको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर हाम्रो देश नेपाल हो, भनिन्छ, याहाँ जे पनि सम्भव छ । त्यही भएर बर्सेनि हजारौं परियोजनाहरु एक–दुई महिनाभित्रमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने मसान्ते परियोजनाहरु जन्मिन्छन् र जन्माइन्छन् ।

मसान्ते परियोजना अर्थात् प्रत्येक वर्षमा हुन आउने, १२ महिनामध्ये १०–११ महिना सुतेर बस्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक–दुई महिना बाँकी छँदा बिउँझने । बिउँझेपछि मुख मिलेका र नमिलेका अनुचरहरुसँग सेटिङमा व्यस्त हुने महिनाहरुभित्र पर्छन् मसान्ते परियोजनाका महिनाहरु । त्यस्तो भाग्यमानी महिना कुन हो भनेर केही पत्ता नभएको कुनै जनले सोध्यो भने स्पष्टसाथ भनिदिए हुन्छ, त्यो भाग्यमानी महिना भनेको विशेष गरेर प्रत्येक वर्षको जेठ र असार ।

देशको अर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्षको श्रावण १ गते शुरु भई असारको मसान्तमा समाप्त हुन्छ । जे–जति वार्षिक योजना–परियोजनाहरु छन्, ती सबै श्रावणदेखि काम गर्दै गएर असार मसान्तभित्रमा तत्–तत् सरोकारवालाहरुले सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट किटान गरिदिएको विषयभित्र पर्छ । उद्देश्य पनि त्यही नै हो । श्रावणदेखि वैशाखसम्म आनन्दले सिन्को नभाँची बस्ने अनि जेठ र असार लागेपछि बादल, झरी, असिना, पानी जेसुकै आओस्, रात, बिहान, साँझ केही नभनी तल्लो स्तरको काम सम्पन्न गर्ने अनि सम्झौताबापतको रकम यथासक्य भुक्तान गरी फरफारक गरिदिएर परियोजना सम्पन्न भयो भन्दै शुभलाभ प्राप्त गर्ने कार्य इमानदारी कार्यभित्र पर्दै पर्दैन ।

राज्यले कुनै पनि परियोजनालाई मसान्ते परियोजनाको रुपमा रुपान्तरण गर्न छुट दिएको छँदै छैन तर पनि मसान्ते परियोजनाहरुमार्पmत जनहरु लुटिइरहेकै छन् । राज्य मुकदर्शक बनेर बसेको बस्यै छ । मुकदर्शक मात्र होइन, प्रमुख कहलिएका राजनीतिक व्यवसायीहरु पनि यो विषयलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि बढावा दिनु नै उचित हुन्छ भन्ने ठान्दै बढावा दिनेतिरै अग्रसर भएका देखिन्छन् ।

यो आलेख तयार पार्दापार्दैको अवस्थामा रकमान्तर गरेर ओली र प्रचण्डको क्षेत्रमा सडक निर्माणको लागि दुई महिनामा साढे २० अर्ब रकम रकमान्तर गरेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती सार्वजनिक भएको छ । यस अर्थमा जुनसुकै दलको सरकार होस्, मसान्ते परियोजनामा सबै राजनीतिक व्यवसायीहरु र सम्बन्धित कर्मचारीहरुको रुचिले महत्वपूर्ण स्थान राख्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ ।

विभिन्न मसान्ते परियोजनाहरुमध्ये सडक पिच गर्ने कार्य पनि एउटा महत्वपूर्ण मसान्ते परियोजनाभित्र पर्दछ । जन–जनलाई यो कुरा स्पष्टसँग थाहा छ । भएको थोत्रा पिच भत्काएर नयाँ पिच गर्ने, ठाउँ–ठाउँमा देखिएका खाल्डाखुल्डी पुर्नेजस्ता मसान्ते परियोजनाका विशेषताहरु हुन् । यस्ता खाले परियोजना सम्पन्न भएको वर्ष दिन त परै जाओस्, कतिपय स्थानमा एक महिना पनि टिक्दैन । कतिपय स्थानमा आजको भोलि पिच उप्केको कैयांै दृष्टान्तहरु सार्वजनिक भैसकेका र भैरहेका छन् । मसान्ते परियोजना समाप्त भएको भोलिपल्ट आएको सामान्य वर्षाले परियोजना ध्वस्त भएका थुप्रै उदाहरण जन–जनले भेटिसकेका छन् । मसान्ते परियोजनाभित्र परेको कतिपय भवन निर्माण कार्य परियोजना समाप्त भएको एक महिना पनि नपुग्दै वर्षातको पानी रसाएर चुहिन थालेका सामाचार थुप्रै सार्वजनिक भैसकेका छन् । यति हुँदा पनि मसान्ते परियोजनालाई देशको कुनै पनि सरकारले नियन्त्रण गर्नै सकेन ।

मसान्ते परियोजनाका विरुद्ध पनि जन–जनको संगठित विरोध आवश्यक छ । अब कहीँ–कतै मसान्ते परियोजनाले जनतालाई राहतको सट्टा आहत दिने खालको महसुस हुनासाथ जनस्तरमै उक्त मसान्ते परियोजना रोक्ने र जोसुकै भए पनि भ्रष्टमाथि कारबाहीको थालनी गराइहाल्नुपर्ने कुरामा सजग भइरहनुपर्ने कुरामा जन–जनले आत्मसात् गर्नै पर्छ ।

पञ्चायतकालीन व्यवस्थादेखि वर्तमान व्यवस्थासम्म आइपुग्दा जुन–जुन दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुले सरकारको प्रतिनिधित्व गरे तापनि यो विषयलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा सम्बोधन गर्नै सकेनन् । राजनीतिक व्यवसायीहरुले यो विषयमा नियन्त्रणको लागि सम्बोधन गर्नु त कता हो कता उल्टो विकासको पैसा खर्च भएन भन्दै आ–आफ्नो भोट बैंक बढाउन र नयाँ भोटको खाता खुलाउन रकमान्तरण गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रमा लाने प्रतिस्पर्धाको पो शुरुवात गरे ।

जनता जागृत भएको भनिएको अवस्थामा पनि यस किसिमका मसान्ते परियोजनाहरुले प्रश्रय पाइरहनु र स्थानीयस्तरबाटै आवाज नउठ्नु कतै हामी जन–जन पनि जति खान्छन् खाऊन्, नहुने मामाभन्दा कानो मामा ठीक भनेजस्तै स्तरहीन कार्यहरु पनि ठिक्कै छ भन्ने मनोवृत्तिबाट ग्रसित त भएका छैनौं भन्ने सवाल आपैmंमा उठ्नु पनि नाजायज देखिन्न । जनता जागृत भएको अवस्थामा जतिसुकै तिहाइको सरकार भए पनि जनताको अगाडि केही दाल गल्नेवाला छैन भन्ने कुरा हालै गुठी विधयेक फिर्ताले प्रमाणित गर्दिसकेको छ । यस मानेमा मसान्ते परियोजनाका विरुद्ध पनि जन–जनको संगठित विरोध आवश्यक छ । अब कहीँ–कतै मसान्ते परियोजनाले जनतालाई राहतको सट्टा आहत दिने खालको महसुस हुनासाथ जनस्तरमै उक्त मसान्ते परियोजना रोक्ने र जोसुकै भए पनि भ्रष्टमाथि कारबाहीको थालनी गराइहाल्नुपर्ने कुरामा सजग भइरहनुपर्ने कुरामा जन–जनले आत्मसात् गर्नै पर्छ ।

यदाकदा मसान्ते परियोजनामार्पmत आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने केही संवाहकहरुलाई छिटपुट कारबही गरिएको प्रसंग बाहिर नआएको होइन तर हाम्रा कर्मचारीतन्त्र कति टाठिला भने आफ्नो क्षेत्रबाट मात्र नीतिगत निर्णय गर्दा कथंकदाचित कुनै इमानदारी राजनीतिक व्यवसायी सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री हुन पुग्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ भनेर यी मसान्ते परियोजनासम्बन्धी कतिपय नीतिगत कुराहरु मन्त्री परिषद्मा प्रस्तुत गर्ने र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराउने प्रचलनलाई बढावा दिन थाले । यस किसिमको कपटपूर्ण कार्य अवलम्बन गर्दा मसान्ते परियोजना सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई ऊर्जा दिने सबै तप्काले सुरक्षित महसुस गर्न थाले । गडबड गरेको कुरा कतैबाट नचुहिएको अवस्थामा उनीहरुका लागि त्यसै हाइसन्चो र आनन्दै भयो, कतैबाट गडबड गरेको कुरा कथंकदाचित चुहिहाल्यो भने मन्त्री परिषद्को निर्णय त हो नि ! हामीले गरेको हो र ? भन्दै बुर्लुक्क पन्छिन पाउने तारतम्य मिलाएको हुँदा सितिमिति यस्ता मसान्ते परियोजनाको अन्त्य हुने लक्षण देखिँदैन । यस मामिलामा मन्त्री परिषद्का सदस्य बन्ने शौभाग्य प्राप्त गरेका इमानदार राजनीतिक व्यवसायीहरुले यस्ता खाले विषयहरुमा नीतिगत निर्णय लिने सवालमा गम्भीररुपमा मनन गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ ।

यो वर्ष पनि असार महिनाले प्रवेश पाइसकेको छ । माहौलअनुसार पक्कै पनि मसान्ते परियोजनाहरु ज¥याकजुरुक उठेर जन–जनका घर–आँगनमा आइपुग्ने छन् र कतिपय स्थानमा पुगी पनि सकेका छन् । कुनै मसान्ते परियोजना सडक पिचका नाममा होलान्, कुनै सडक निर्माणका नाममा होलान्, कुनै टालटुले नाममा होलान् त कुनै खोस्रने मात्रै नाममा पनि होलान्, अनि कतै–कतै ब्लक छाप्ने नाममा होलान् । त्यसै गरी कुनै देखावटी नामका मात्रै होलान् त कुनै कागजी नाम मात्रैका पनि होलान् । कतै–कतै जनसहभागिताको नाममा कुल परियोजनाको ३० प्रतिशतसम्म उठाउने जमर्को पनि गरेका होलान् । यी सब विषयहरुमा सम्बन्धित स्थानका जनसमुदायहरु जहाँ–जहाँ मसान्ते परियोजनाको चटारो देखाउने कार्य भैरहेको छ त्यहाँ–त्यहाँ सतर्क हुनु अनिवार्य भइसकेको छ । अन्यथा यसपालिको मसान्ते परियोजनाहरुले पनि जन–जनलाई जिल्याउनेछ । केही राजनीतिक व्यवसायी, तिनका कार्यकर्ता र मसान्ते परियोजनासँग सम्बन्धित केही नाफाखोर जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरु मात्र भ्रष्टीय लाभान्वितमा पुग्नेछन् ।

विशेष परिस्थितिमा बाहेक बेरुजु रकम भनेको आर्थिक अपचलन नै हो । आर्थिक अपचलनमा संलग्न जोसुकै सरोकारवालाहरु किन नहुन्, तिनीहरु कारबाहीको दायरामा आउनै पर्दछ । बर्सेनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देशको डर लाग्दो आर्थिक अपचलनबारे उजागर गरेको ग¥यै छ तर सत्तामा पुगेका राजनीतिक व्यवसायीहरु यति बहिरो र लाटो बन्न पुगेका छन् कि यस्ता भयंकर डर लाग्दो आर्थिक अपचलनबारे न त उनीहरु सुन्न चाहन्छन्, न बोल्न चाहन्छन् । बरु उल्टो मसान्ते परियोजनाहरुको खाका कसरी तयार पार्ने र विकासको नाममा आफ्नो भ्रष्टीय आर्थिक उन्नतिमा कसरी थप टेवा पु¥याउने भन्ने चिन्तनमै व्यस्त रहेका भेटिन्छन् ।

वास्तवमा बर्सेनि हुँदै गइरहेको बजेटको दुरुपयोग कसरी रोक्ने भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुलाई सजग बनाउनुपर्ने थियो सरकारले । तर देशको विडम्बना ! त्यसको ठीक उल्टो बेरुजुको कागज मिलाउने भनेर सरकारीस्तरबाटै देशैभरि गोष्ठी सञ्चालन गर्नमा लागिपर्छ भने कसरी बजेटको सदुपयोग हुन्छ भनेर जन–जनले मान्न तयार हुन्छ । देशमा यो भन्दा लाजमर्दो अवस्था के हुन सक्छ । एउटा दैनिक पत्रिकामा यससम्बन्धी समाचार छापिएको छ । समाचारमा कुन–कुन मितिमा कहाँ–कहाँ र कुन–कुन होटेलमा गोष्ठी गर्ने र कुन–कुन जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरु समावेश हुने भन्नेसहितका कुराहरु उल्लेख भएको छ, जसमा सरोकार निकायका उपसचिवसमेतको सही भएको पूरा विवरण समावेश छ ।

बेरुजु देखिएका रकम फछ्र्यौटको लागि आवश्यक परे जनताको समेत सहयोग लिएर कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सरकार यस्ता किसिमका सूचना सार्वजनिक गरेर जनतालाई आन्दोलित बनाउने कार्यमा लागिपरेको छ । यस्ता किसिमका सरकारी नीति र रबैयाले मसान्ते परियोजना नियन्त्रण हुँदै हुँदैनन्, बरु नयाँ–नयाँ किसिमका मसान्ते परियोजनाले जन्मिने अवसर प्राप्त गर्दछ । यस मामिलामा सरकारले समयमै ध्यान दिएन भने गुठी विधयेकविरुद्धको जनमतजस्तै यो विषयमा पनि जनमत जाइलाग्न बेर छैन । कथंकदाचित जनमत जाइलाग्यो भने त्यति बेला जति कराएर चिच्याए पनि त्यो चिच्याहट गुठी विधयेक फिर्ता लिँदा प्रयोग भएका राजनीतिक व्यवसायीहरुका नसुहाउँदो, नौटंकी बोली र भाषणको अर्थ नरहेजस्तै हुनेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)