नेपालमा स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र औषधि पाउन कठिन

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र र ५९ जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालहरूको प्रयासमा नेपालमा पहिलोपटक स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन भएको छ।

संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक स्थापित भयो कि भएन र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरे नगरेको विषयमा केन्द्रीकृत रहेको वर्ष पुस्तक गतसाता सार्वजनिक गरिएको हो।

राज्यले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मातृ सेवा, राज्यले दिने उपचार खर्चलगायतमा सबैले न्यायोचित रूपमा स्वास्थ्य अधिकार पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको निचोडलाई पुस्तकमा समेटिएको छ।

२०७५ सालमा देशभरि स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिएको उपचार सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ५९ जिल्लामा अध्ययन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मी बताउनुहुन्छ।

वर्षेनी स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले वर्ष २०७५ मा गरेको अध्ययनले निःशुल्क औषधी उपलब्ध नभएको देखाएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरू केही समय मात्र खुल्ने, स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहुने, जेष्ठ नागरिकका लागि विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएको पुस्तकमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आफैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान प्रेरित गर्ने, गर्भवती र सुत्केरी महिलाले यातायात खर्च नपाउने गरेको पनि स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति पाउन मुस्किल भएका कारण बाध्य भएर निजी वा काठमाडौंका अस्पताल धाउन बाध्य भएको पनि केन्द्रले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य बीमामा अन्योल रहेको, दुर्गम क्षेत्रमा एचआईभी पीडितमाथि उपेक्षित व्यवहार रहेको, जातीय विभेद रहेको समेत पुस्तकमा औंल्याइएको छ। उपेक्षित र सीमान्तकृत जनता निःशुल्क मात्र होइन अन्य स्वास्थ्य सेवाबाट समेत विमुख हुनुपरेको र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारका कारण जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न नपाएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।

स्वास्थ्य सुविधा, सेवा, स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको जनताको अविश्वासका कारण सरकारको स्रोत साधन खेर गइरहेकाले यसतर्फ सरकार सजग हुनुपर्नेतर्फ पनि अध्ययनले संकेत गरेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष प्राडा शरदराज वन्तको प्रमुख सम्पादनमा प्रकाशित पुस्तकमा स्वास्थ्य अधिकार हननका घटनाका साथै उल्लेखनीय कार्य भएको पनि देखाएको छ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी लिन चाहनेका लागि रिसोर्स बुकका रूपमा समेत रहने सक्ने यो पुस्तकमा स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा भएका सरकारी र नागरिक पहलका विषयलाई समेत समेटिएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भए नभएको अध्ययन गरिएको छ। यसका साथै स्वास्थ्य उपचारका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले गरेका अन्यायोचित विषयवस्तुको पनि अभिलेख राखिएको छ।

आधारभूत स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक अधिकार हो र निःशुल्करूपमा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यताका साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र ९रेस्फेक०ले संविधानतः मौलिक हकका रूपमा स्थापित स्वास्थ्य सेवा हरेक तह र तप्काका जनताले पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न नै पुस्तक प्रकाशन गरेको केन्द्रका अध्यक्ष प्राडा वन्तले बताए।
पुस्तक लोकार्पण गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार आयोगले जेष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए÷नपाएको बारेमा अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिए। राज्यले स्वास्थ्यका विषयमा कानुनले तोकेबमोजिम हुने भनेर उल्लेख गर्ने तर कहिले र कसले तोक्ने भन्ने उल्लेख नहुँदा जहिले गरे पनि हुन्छ भन्ने मनस्थिति हुँदा जनताले स्वास्थ्य अधिकार नपाएको दृष्टान्त पेस गरे। उनले भने– ‘नेपालमा कसैले गर्न नसकेको र नगरेको कार्य गरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले गरेको अध्ययन पुस्तकबाट सरोकारवालालाई सजिलो भएको छ। यसबाट नीति र कार्यक्रममा पुनः सोच्न बाध्य बनाएको छ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनका मोहम्मद खुर्सिद अलाम हैदरले पुस्तकमा समेटिएको घटना विवरण धेरै नै राम्रो भएको बताउँदै नेपाल सरकारलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र आकस्मिक सेवामा पहुँच पु¥याउने कुरा संविधानमा नै उल्लेख भएकोमा सराहना गरे। उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विसंगतिलाई हल गर्दै जानुपर्ने बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध भएको बेला स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर औंल्याएको प्रतिवेदन पुस्तकले मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउन घचघच्याएको जानकारी दिए। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालका तर्फबाट कास्कीका संयोजक तथा गैरसरकारी महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले प्रदेश र जिल्लाका अस्पतालले कतिपय अवस्थामा एउटा बेड पनि दिन नसकेको पाइएको बताए। गरिबलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्ययनका क्रममा कहीं उपकरण भएको तर जनशक्ति नभएको र कतै जनशक्ति छ तर उपकरण नभएको पाइएको जानकारी दिए।
लोकार्पण कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस महासंघका अध्यक्ष अच्युत लुइँटेल, नेपाली कांग्रेसका सांसद पार्वता डिसी चौधरी, गैसस महासंघका अध्यक्ष जितराम लामा, मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, सलोनी सिंह, विजय गौतमलगायतले निःशुल्क स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पु¥याउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको धारणा राखेका थिए।