दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउन जोड दिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेटमा प्राङ्गारिक कृषिलाई विशेष जोड दिएको हो।
प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि अभियान सञ्चालन गर्न सुर्खेतमा कृषि प्रदर्शनीस्थल, सल्यानमा कृषि औद्योगिक क्षेत्र, हर्रे र कपुरकोटमा क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र पशु दाना उद्योगको पूर्वाधार निर्माण गर्न र विषादी तथा रसायन प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने, बजारमा स्वच्छ र सफा मासु आपूर्तीका लागि पशु बधशाला तथा पशु बधस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो।
सरकारको बजेटमा आगामी आव २०७६÷०७७ मा प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धानको कार्यको थालनी गर्ने, कृषि तथा भेटनरी विषयमा अध्यापन हुने विद्यालयबाट प्राङ्गारिक कृषि प्राविधिक जनशक्ति र व्यावसायिक कृषक तयार गर्ने, प्राङ्गारिक कृषिजन्य बालीवस्तुको उत्पादन, विविधीकरण प्रशोधन, लेवलिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गर्न बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन एक स्थानीय तह एक कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि उत्पादनमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अन्नबाली बीमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ। भूमि, कृषि तथा सहकारीको माध्यमवबाट आगामी वर्ष न्यूनतम १० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम सञ्चालन
कृषि पेशालाई सम्मानित, मर्यादित र आकषर््ाक बनाउन ‘मेरो किसान मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकको सुरक्षा, आयको सुनिश्रितता, उत्पादनको सही मूल्य जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी निर्वाहमुखी कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो। स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गरी युवाशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न २ करोड बजेटको वियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकार गरिब किसानका साथमा भन्ने कार्यक्रममार्फत उत्पादनको आधारमा कृषकलाई सहुलियतमा ऋण दिन ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।
भूमि समस्यासम्बन्धी समिति गठन गरिने
कर्णाली प्रदेशको भूमि समस्यासम्बन्धी समधान गर्न मन्त्रालयले एक समिति गठन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासी, गुठी, मुक्त हलिया, अव्यवस्थित बसोवास, जनयुद्धकालीन जग्गा किनवेचलगायतका समस्या समधान गर्न भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिने भएको हो। बजेटमा कृषि भूमिको सिँचाइका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। कुलो, लिप्ट, पोखरी, थोपा, वर्षा पानी सकंलन, पम्प प्रणालीबाट कृषकलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ। त्यस्तै कृषकका उत्पादनलाई बजारसम्म लिनका लागि कृषि सडकको निर्माण गर्न ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
भूमि बैंकको स्थापना
भूमि बैंकको स्थापना गरी खेती गर्न चाहने किसानका लागि भूमि उपलब्ध गराउने, फलफुल, तरकारी खाद्यान्न बालीलगायका नगदे तथा रैथाने बालीको संरक्षण गर्न सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
नमूना गाउँको विकास गरिने
कर्णालीका गाउँहरूलाई विभिन्न क्षेत्रका आधारमा नमूना गाउँको रूपमा विकास गरिने भएको छ। कृषि सहकारी नमूना गाउँ, अर्गानिक कृषि नमूना गाउँ, सुर्खेतमा बहुउदेश्यीय कृषि सहकारी भवन निर्माण गरेर नमुना गाउँको विकास गरिने भएको हो। त्यस्तै लक्षित वर्ग विशेष, उपादन विशेष पकेट क्षेत्र, कृषि उपज प्रशोधन तथा कृषि औजार उद्योगको पूर्वाधार निर्माण, दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी पशुधनको बीमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटमा कर्णालीको कृषिजन्य उत्पादनको संकलन र भण्डारणको लागि उपज संकलन केन्द्र निर्माण, शीतघर, दुग्ध चिस्यान केन्द्र र सेलार स्टोर स्थापना गरिने उल्लेख छ।