गुठीको जग्गामा १५ तले भवन

नियामक निकाय गुठी हुँदा त बन्यो छाया सेन्टर, प्राधिकरण आए झन के होला ?

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । गुठीको जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको निकायले आँखा चिम्लिदा सिंहसार्थ गरुड भगवान बहाल गुठीका नाममा रहेको अर्बौं रुपियाँ पर्ने जग्गामा भव्य भवन ठडिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका, गुठी संस्थान, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायले सो गुठीको नाममा रहेको जग्गा जोगाउने पहल नगर्दा करिब १५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो ।

सो जग्गामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादर पाण्डेले १५ तले भब्य भवन बनाई छाया सेन्टर सञ्चालन गर्नुभएको छ ।

स्थानीय जनताले पटक–पटक आन्दोलन गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । विवाद चलिरहेकै अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले सो भवनको नक्सा पास र निर्माण सम्पन्नसमेत दिइसकेको छ ।

पाण्डेकी आमा छायादेवीको नाममा निर्माण गरिएको सो केन्द्रले करिब १२ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । सो भवनको स्वामित्व तीन जनाको रहेको छ । भवनमा करिब ३० व्यक्तिको लगानी छ ।

‘हामीले गुठीको जग्गाको भवन निर्माण गर्ने क्रममा जग हाल्दादेखि आन्दोलन ग¥यौं, अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन जारी छ । तर जग्गा संरक्षण गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेता र सरकारी निकायले कुनै चासो नदिएपछि समस्या परेको छ,’ भगवान वहालका स्थानीय एवं राष्ट्रिय पहिचाल संयुक्त संघर्ष समितिका सहसंयोजक यादवलाल कायस्थले नेपाल समाचारपत्रसंँग भन्नुभयो ।

विभिन्न नेता र भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालकहाँ पटक–पटक गयांै तर हाम्रो कुराको कुनै वास्तै भएन, सांसद प्रकाशमान सिंहको घरमै पुगेर अनुरोध गरेका थियौं, कायस्थले भन्नुभयो– अहिले त उल्टै आन्दोलन रोक्न दबाव दिन थालिएको छ ।

नियामक निकाय गुठी हुँदा त बन्यो छाया सेन्टर, प्राधिकरण आए झन के होला ?

मन्त्रालय गयो, हेरौंला भन्छन्, गुठीले कुनै उत्तर दिन सकेको छैन, अब अदालतको आदेशको पर्खाइमा छौं, उहाँको भनाइ थियो ।

स्थानीय भागवत नर्सिंङ प्रधानले गुठीको जग्गा गुठीकै नाममा गराई पाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको छ । पेशी सर्दा–सर्दा साउनमा पुगेको छ, साउनमा हुने सुनुवाइको पखाइमा छौं कायस्थले भन्नुभयो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २६ मा रहेको सो जग्गा सिंह सार्थ गरुड भगवान बहाल गुठीबाट विभिन्न व्यक्ति हुँदै अम्बिका राणाको नाममा नामसारी रैतानी दर्ता भएको छ । गुठीको नाममा रहेको सो जग्गा केशर शमशेरको नाममा मोही जनाइएको छ ।

मोही केशर शमशेरले सो जग्गामा पर्खाल लगाएर आफ्नो परिसरभित्र पारेका थिए । यो विषयलाई गुठीको जग्गा खिचलो गरेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद परेको थियो, तर २०३० वैशाख २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त फिराद खारेज ग¥यो ।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३६ ले तोकेको दस्तुर बुझाएपश्चात २०४७ माघ १८ मा गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयबाट रैतानी नम्बरी कायम भएको व्यहोरा दस्तावेजमा छ । तर गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पोखरी नै उल्लेख छ  । २०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता ग¥यो । त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको छ ।

गुठी तहसिल कार्यालयले रैतानीको निर्णय भुलबस भएकाले रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै रकम लिन आउनु भनी २०४७ फागुन १४ गतेको पत्र पठाएकोमा उक्त पत्र बदर गरी पाउँ भनी परेको मुद्दालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सदर गरेपश्चात पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५३ साल जेठ २५ गते सदर गरी अन्तिम फैसला गरेको थियो ।
यसरी रैतानीको निर्णय कायम रहँदै गर्दा परेका मुद्दाको सवालमा २०६२ असार १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्रअनुसार भगवान बहाल गुठीले अम्बिका राणासँग एक करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद र ४ आना जग्गा लिएर मिलापत्र गरेको थियो । त्यसपछि २०७० वैशाख २० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रोक्का राख्न नमिल्ने भनी विपक्षको नाममा आदेश भएको थियो । फेरि सर्वोच्च पुगेका उनीहरुलाई सर्वोच्चले २०७३ असार २० मा रोक्का राख्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।

भगवान गुठीका पूर्वअध्यक्ष विश्वम्भरलाल प्रधानले जसले जस्तो निर्णय गरेपछि सरकारले गुठीको नाममा रहेको जग्गा लिनसक्ने जिकीर गर्नुभयो, भन्नुभयो, ‘सरकारले चाहे के गर्न सक्दैन !’

सरकारी निकायबाट पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया सकेर निर्माण गरिएको छाया सेन्टर सञ्चालकको दाबी छ । तर गुठीको जग्गामा भवन निर्माण भएपनि सरकारले चाहेको बेला गुठीकै नाममा ल्याउनसक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
छाया सेन्टरमा पाँचतारे होटलसहित तीन वटा मल्टिप्लेक्स थिएटर, पसल, एयरलाइन्सका शाखा कार्यालय, ट्राभल एजेन्सी, ब्याक्वेट, सेमिनार र रिसेप्सन हल, रेष्टुरेन्ट, क्लबसहित १ सय ६८ कोठा छन् ।

कामपाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले सो भवनको विषयमा अध्ययन भैरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनु अघिनै काम शुरु गरेकोले हामीले अहिले नै यो निर्णय गर्छौ भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

कामपा अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपमेयर खगी श्रेष्ठले भन्नुभयो–भवन निर्माण भैसकेपछि किन यो विषय उठ्यो, भवनको शिलान्यास हुनुअगावै यस्तो विषय उठ्नुपर्ने हो ।

कायस्थले भन्नुभयो, समस्या समाधान भएर सो जग्गा गुठीकै नाममा नआएसम्म आन्दोलन रोक्दैनौं । ‘आज गुठी संस्थान नियामक निकाय छ र त यस्तो छ, भोलि यसलाई खारेज गरेर प्राधिकरण बनेपछि के होला,’ उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

निर्माण स्वीकृत दिनुअघि अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय पुरातत्व विभागसंँग छाया सेन्टरको कुनैपनि कागजात भेटिएको छैन । विभागका प्रवक्ता प्रमुख पुरातत्व अधिकृत रामबहादुर कुँवरले भन्नुभयो– हामीले दर्जनौं पटक काजगात खोज्यौं अझै पत्ता लगाउन सकेका छैनौं ।

एक कानुनविद्को टिप्पणी छ, यस सम्पत्तिका वर्तमान मालिक पाण्डेले नै गुठीलाई रैतान बनाएका होइनन्, तर उनले जानीजानी गलत किसिमले रैतान बनाइएको जग्गा किनेका हुन्, चोरीको सामान किन्न पाइन्न, फिर्ता गर्नुपर्छ, यही न्यायको सिद्धान्त हो । ‘पद र प्रभावका आडमा गलत काम गर्न पाइन्न’ उनी भन्छन् ।