नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रभावले संस्कार र संस्कृतिकै रुप लिँदै आएको छ । भ्रष्टाचारविनाका निकायको कल्पनै गर्न नसकिने अवस्था सृजना भइसकेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण सार्वजनिक क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसकिरहेका बेला सरकारको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता पटाक्षेप बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणले मुलुककै लागि चुनौती बन्न पुगेको छ । विशेषगरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट राज्यले सदाचारको अपेक्षा राखेको हुन्छ । तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राज्यको अपेक्षा ठीक उल्टोजस्तो बन्न पुगेको छ ।
देशका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गरेका जुनसुकै व्यक्तिले गैरकानुनी ढंगबाट सम्पत्ति आर्जन गर्न मिल्दैन । तर, मुलुकमा भ्रष्टाचारको विद्यमानताले सार्वजनिक पद ग्रहण गरेका व्यक्तिबाटै गैरकानुनी ढंगबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका दर्जनौँ उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि लगाम लगाउन पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री, सांसद्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
दुर्भाग्य भनौँ या अराजकता, समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचारको खडेरी पर्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचार गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति जोड्न चाहनेको अनुचित आकांक्षामा अंकुश लगाउने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने गरिए पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनेभन्दा नबुझाउनेको संख्या बर्से्नि बढिरहेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेका हकमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी अख्तियारले सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, नेपालमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १७ हजार १२७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गरेका छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय तर्फका १४ हजार ६६९, प्रदेशका ४८ र स्थानीय तहका २ हजार ४१० निर्वा्चित पदाधिकारी र कर्मचारी छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफू र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण सरकारलाई बुझाउँछन् । तर, यस्तो विवरण अध्ययन गर्ने, अवैधानिक सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने परिपाटीको विकास नै भएको छैन । कुनै व्यक्तिका हकमा उजुरी परेमात्रै सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार संस्थागतजस्तै बन्न पुगेको छ ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमै भइरहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको स्रोत र अद्यावधिक विवरण बुझाउनपर्ने कानुनी व्यवस्था अटेर गर्नुको कारण सम्पत्तिको वैधानिकता पुष्टि नहुनु हो । जनताको रगत र पसिना चुसेर अकूत सम्पत्ति अर्जन गरिरहेका शंकास्पदहरुको अख्तियारले अविलम्ब सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
– लेखनाथ आचार्य, पाल्पा ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा मात्रै !
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थव्यवस्था बलियो भएको दाबीसहित आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गरे । उनले बजेट भाषणका क्रममा मुलुक चामत्कारिक आर्थिक विकासतर्फ लम्केको भन्न छुटाएनन् । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सार्थक बनाउन वृद्ध भत्ता बढाएर वा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेरमात्र सम्भव छैन । बजेटले गरिब, मजदुर, किसानलाई सम्बोधन गर्ने खालका के कार्यक्रम ल्यायो, देशवासीलाई उत्साहित पार्ने के योजना तर्जुमा ग¥यो, त्यो नै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । अनिमात्रै देश समृद्ध र जनता सुखी बन्छन् ।
देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र पनि खुसी हुनुपर्छ । अर्थव्यवस्था बलियो बन्न निजी क्षेत्र पनि लाभान्वित बन्नुप¥यो अनि मात्रै रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना हुन सक्छन् । नेपालको विगतका दृष्टान्तहरुले कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनासाथ बजारभाऊ अस्वाभाविक र अनियन्त्रितरुपमा बढ्ने गरेको देखाएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कुरा नाजायज होइन । खुसी कर्मचारीबाट राज्यले अधिक लाभ लिनसक्छ । तर, सरकारले मूल्य वृद्धि रोक्न सकेन भने त्यसको मारमा पर्ने गरिब, मजदुर र आमसर्वसाधारण नै हुन् । बजेटले त जनतामा उत्साह बढाउनुपर्छ, चिन्ता होइन ।
सरकारले उत्साहका साथ बजेट सार्वजनिक गर्दा जनताले यो जान्न पाएनन् कि मुलुक के कसरी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ ? र, हरेक नेपालीको थाप्लोमा कति ऋणभार थपिएको छ ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आमाको कोखबाट बाहिर निस्कँदैमा नवजात शिशुले करिब ३६ हजार रुपैयाँ ऋण बोक्न बाध्य हुन्छ । बजेट वितरणमुखी छ । धेरैलाई खुसी पार्ने गरी आएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा अर्थ्विद्हरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि, युवा स्वरोजगारका नाममा कार्यक्रम, कृषि तथा उद्योगलाई अनुदानजस्ता पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सडक, रेल, पुल, पानीजहाज, विमानस्थललगायत पूर्वाधारका लागि मनग्य रकम विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । विविध आलोचना र विवादका बीच पनि सांसद्हरुलाई खुसी पार्न ४ करोड दिँइदै आएको बजेट बढाएर ६ करोड पु¥याइएको छ । सांसद्लाई दिइएको बजेटको दुरुपयोग भएका, आफ्ना कार्यकर्ता पालनपोषण र कागजी योजनामा रकम खर्च गरिएका दृष्टान्त हुँदाहुँदै सांसद्हरुलाई ६ करोडका दरले बाँड्ने योजना बनाइयो । यो जनताका लागि दुर्भाग्य हो ।
राजस्व छली गर्ने कम्पनीहरु बढ्दै जाँदा र राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि र पर्यटन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर, पर्यटन विकासका लागि सरकारले यथेष्ट रकम विनियोजन गरेको छैन । नेपालमा अझै ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । आयात वृद्धिको तुलनामा निर्यात कमजोर हुँदा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । ऋणले थिचिएको नेपालीको थाप्लो माथि उठाउन पनि सरकारले व्यापार घाटा घटाउने नीति अवलम्बन गर्नै पर्छ । नत्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारामा मात्रै सीमित हुनेछ ।
– सरोज नेपाली, पोखरा ।