अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दा विगतदेखि नै अत्यन्त विवादित सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिँदै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बढाएर ६ करोड पु¥याएका छन् । पूर्वाधार कार्यक्रमको औचित्य, पारदर्शिता र सान्दर्भिकतामाथि सवाल उत्पन्न भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले २ करोड थपेर सांसद रिझाउने कोशिश गरेका छन् । विगतमा सांसदलाई छुट्याइएको बजेटको औचित्य पुष्टि हुन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सांसदलाई तजबिजी अधिकार दिएर छुट्याइएको बजेटको चौतर्फीरुपमा विरोध भएको छ ।
राज्यकोष खर्चेर दिइने ६ करोड रूपियाँमाथि तजबिजी अधिकार सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक दृष्टिले पनि अनुचित छ । यो संघीयताको मर्म र स्थानीय तहको अधिकार प्रतिकूल पनि छ । किनभने, संघीयताले केन्द्रको अधिकार गाउँसम्म पु¥याएको छ । पहिलेजस्तो स–साना योजना र विकासका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था पनि अहिले देखिँदैन । तीनै तहको सरकार आफैँ स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न भएका बेला सांसदलाई वितरण गरिने खुत्रुके आयोजनाले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा पनि खासै प्रगति हुँदैन । सांसदका प्रायः योजना कार्यकर्तामुखी, आफन्तमुखी, मतदातालाई खुशी बनाउने र आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्नुभन्दा नयाँ केही देखिँदैन ।
विगतमा स्थानीय तहहरु बलिया थिएनन् । गाउँ–गाउँमा बजेट विनियोजन हुँदैनथ्यो । केन्द्रको वितरण प्रणाली पनि असमान र असमावेशी ढंगको थियो । केन्द्रमा हालिमुहाली गर्ने नेताको एउटै गाउँमा अधिक योजना र बजेट जाने गर्दथ्यो । तल्लो तहका जनतासमक्ष विकासका कार्यक्रम सोझै नपुग्ने अवस्थामा सांसद विकास कोषमार्फत सांसदहरुले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा आफूले बाचा गरेअनुसारको विकासका गतिविधि गर्थे । शुरूवातमा १० लाख रूपियाँका दरले राज्यकोषको बजेट बाँडिएकोमा पछि ५० लाख पु¥याइयो । निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रमका नाममा थप ३ करोड रूपियाँ वितरण गरियो । परिणाम के आयो भने त्यसरी छरिएका बजेटको एकाधबाहेक दुरूपयोग नै बढी भए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा खोला नै नभएका ठाउँमा कागजी पुल बने । खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्थापन नै नगरी पानीट्यांकी र धारा गाडिए । खेलमैदानको स्तरोन्नति, सत्यनारायणको पूजादेखि चौरासी पूजासम्म राज्यकोषकै बजेट दुरूपयोग गरियो । आफ्ना नातेदार वा कार्यकर्ताका नाममा विभिन्न खालका उपभोक्ता समिति बनाएर कार्यक्रमको शीर्षक मिलाई रकम निकासा दिने प्रवृत्तिले सांसदको बजेटमा विकृति बढेको हो । राज्यकोषको रकम दोहन गर्न अर्थमन्त्रीले झन् सांसदको बजेटमा बढोत्तरी गरिदिएका छन् ।
सांसदलाई छुट्याइएको ६ करोड रूपियाँबारे यतिखेर सांसदहरु नै विभाजित भएका छन् । सांसदलाई छुट्याइएको रकम संघीयता विपरीत र संविधानको धारा ५६ सँग बाझिएको भन्दै उक्त व्यवस्था बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सांसदको तजबिजी बजेट हटाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले समेत यस्तो बजेट रोक्न प्रयत्न गरेनन् । संसद्मा बजेटमाथि छलफल हुँदै गर्दा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले तजबिजी बजेटको विरोध गरेका छन् । कांग्रेसले स्थानीय सरकारको अधिकार हस्तक्षेप हुने गरी निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदको तजबिजमा खर्च हुने रकम अस्वीकार गर्ने आधिकारिक निर्णय गर्न सके मात्रै सरकारलाई बाध्य पार्न सक्छ । संसद्मा विरोध गर्नुको पनि औचित्य पुष्टि हुनेछ । व्यक्तिगतरुपमा गरिएको विरोधले ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ ।
– पूजा भण्डारी, सिन्धुली ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाऊ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ । भारतमै उक्त प्रत्यारोपण भएको भए झन्डै दोब्बर बढी मूल्य पर्न जान्थ्यो । तर नेपालमै उक्त प्रत्यारोपण सफल भएपछि कम मूल्यमै कलेजो प्रत्यारोपण सम्भव भएको छ । त्यसै गरी, विभिन्न उपचारका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी र यस्ता गतिविधिमा राज्य पक्षले सहयोग गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुन सकेमात्र स्वस्थ समाजको निर्माण हुन सक्छ ।
स्वस्थ समाजको निर्माण नै समृद्ध नेपालको बाटो हो । तसर्थ, स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकास र प्रगतिमा सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । अहिले पनि सामान्य सिटामोलको अभावका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र विकासमा ध्यान जान नसक्दा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । तसर्थ, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा जिम्मेवार निकायले थप अग्रसरता देखाउन जरुरी छ ।
नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण सम्भव हुनु भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने अरु जटिल प्रत्यारोपण पनि नेपालमै सम्भव छ भन्ने उदाहरण हो । तसर्थ, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर भएर आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।
– सुरक्षा पुन, कलंकी, काठमाडौं ।
यात्रामा असुरक्षाको महसुस कहिलेसम्म ?
यातायातको क्षेत्रमा बेलाबखत यस्ता घटनाहरु सार्वजनिक हुने गर्दछ जसले समग्ररुपमा यात्रुहरुको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्छ । यात्रामा असुरक्षाको महसुस चालक र सहचालकको व्यवहारबाटै हुने गर्दछ । धेरैजसो चालक र सहचालकले यात्रुहरुलाई दुव्र्यवहार गर्दै आएका छन् ।
दुव्र्यवहारमा गाडी स्टाफकै बढी संलग्नता रहेको भनिरहँदा त्यस्ता चालक र सहचालकहरु पनि छन् जसले यात्रुहरुको सुरक्षालाई नै आफ्नो पहिलो दायित्व सम्झिने गर्छन् । जे होस्, यात्रामा रहँदा गन्तव्यमा नपुगुन्जेलसम्म यात्रुको सुरक्षा हुनुप¥यो । यस्तो असुरक्षा अब कहिलेसम्म ?
– सरला पौडेल, काठमाडौं ।