चौध विद्यार्थीलाई हातै प्लास्टर गर्नुपर्ने गरी पिट्ने दाङकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शिक्षिका मात्र पक्राउ परेकी हुन्, नेपाली शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्त अवस्था पक्राउ परेको छैन । सामुदायिक विद्यालयको अस्तव्यस्त अवस्थालाई मात्र हेरेर नेपाली शिक्षा क्षेत्रको कमजोरीलाई मूल्यांकन गर्न पनि सकिन्न । आधारभूत शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म अस्तव्यस्त अवस्थाको पहाड खडा छ । सामुदायिक विद्यालयलाई राज्यले व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकेको छैन, पढाइ छैन, विद्यार्थी छैनन्, शिक्षक पढाउँदैनन्, विश्वास छैन । कतिपय विद्वान र अनुशासित शिक्षक छन्, उनीहरूप्रति सबैको सम्मान पनि छ, तर धेरै शिक्षक योग्य छैनन्, पढाउँदैनन्, पढाउँदैनन् भन्नुभन्दा पनि पढाउन जान्दैनन् । लक्ष्मी पुन जस्ता विद्यार्थी पिट्न मात्र जान्ने शिक्षक–शिक्षिका आज पनि धेरै छन्, नपिट्ने हो भने विद्यार्थीले टेर्दैनन् भनेर प्रतिवाद गर्छन् । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई उनीहरूले पढेकै छैनन् । केबल जागिरे मनस्थिति र राजनीतिक दबाबमा रोजीरोटी जोगाउनेहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेका छन् ।
समाजवाद उन्मुख भनिएको मुलुकमा शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क हुनु आधारभूत पक्ष हो, यसलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । अभिलेख हेर्दा शिक्षा–स्वास्थ्यको आधारभूत पक्ष निःशुल्क पनि छ, तर सारमा केही निःशुल्क छैन । स्तरीयताको अभावमा निःशुल्क हुनुको के अर्थ रु बालुवा र भुस मिसिएको भोजन सित्तै खान दिएर के काम रु सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेटमा करिब ११ प्रतिशत अर्थात् शिक्षा र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने उद्घोष बजेटमा छ ।
विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुला विद्यालय सञ्चालन गरिने र मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिनेसम्मको उद्घोष पनि सरकारको छ । आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने महŒवाकांक्षा पनि सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
मुलुकमा सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कमजोरी छ र निजी विद्यालयको सबै पक्ष राम्रो छ भन्ने पनि होइन । सामुदायिकमा शुल्क छैन र पढाइ पनि छैन, तर निजीमा जति शुल्क लिइन्छ त्यसअनुसारको गुणस्तरीयता र सन्तुष्टि पाइँदैन । तैपनि सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिकस्तरमा विद्यमान फरक घटाउँदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने घोषणा सरकारको छ । यी आदि घोषणा आफ्ना ठाउँमा ठीक छन्, तर ठूला कुरा गरेरभन्दा पनि सानातिना पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नीतिगत पक्षहरू ठूला कुरा हुन्, यसमा हामीले निकै सफलता हासिल गरिसकेका छौं, व्यावहारिक पक्ष हो सुधारको प्रतीक्षामा रहेको । शिक्षिका लक्ष्मी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, प्रतिकात्मकरूपमै कुरा गर्ने हो भने लक्ष्मीमा केन्द्रित मानसिकतालाई सरस्वतीतिर नलगाएसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा सुशासन सिर्जना हुन सक्तैन ।