‘नेता–जनता हामी सबै खत्तम छौं’



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सत्ताधारी पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले हामी कम्युनिस्ट–कांग्रेस सबै खत्तम छौं भन्नुभयो।
‘एमालेको सरकार हुँदा त्यस पार्टीका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेस गर्न ठीक पारेको सुटकेस फोड्ने हामी नै हौं, पछि डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा हामी माओवादीको सरकार आयो, नेपाली कांग्रेसले पनि हामीलाई बजेट पेस गर्न अवरोध पुर्यायो, हामी दुवै खत्तम छौं’, शुक्रबारको एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो– ‘आखिर बजेट त हामी सबैलाई चाहिन्छ, त्यसको विकल्प नै छैन, तर पनि हामी आफ्नो दलको प्रभाव बढाउने नाममा अप्रिय काम गरिरहेका छौं।’
‘हामी वकिल भयौं, जसले फि तिर्छ, सही–गलत केही विचारै नगरी उसको पक्षमा वकालत गर्छौं’, श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘के वकिलले मेरो पक्षले गलत गरेकै हो, यति सजायचाहिँ दिएहुन्छ भन्छ र?’
श्रेष्ठको विचारमा आफ्नो दलले जति गलत गरे पनि आलोचना नगर्ने, तर अर्काको पार्टीका कमजोरी मात्र देख्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक छ। ‘दलको सदस्य नभई राजनीतिक नियुक्तिका कुनै पद नपाउने, व्यावसायिक विज्ञले पनि पद पाउनका लागि भूमिगतरूपमै भए पनि पार्टीको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्थाले विकृति बढाएको छ।’ –उहाँको विश्लेषण थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानको आयोजना तथा शान्ति र विकासका लागि नागरिक समाजको सहकार्यमा राजधानीमा आयोजित ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार, राष्ट्रियता र सुशासन ः चुनौती, संरक्षण र सबलीकरण’ विषयक बृहत् राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा उहाँले प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो– ‘हरेक ठाउँमा भनसुन व्याप्त छ, लोकसेवाको जाँच पास गराइदिनुपर्यो भनेर सोर्सफोर्स गर्न आउँछन्, नियमले मिल्दैन भनेर जबाफ फर्काउँदा, तिमी हामीलाई नियम सिकाउँछौ भनेर हाम्रो मतले नै जिताएको होइन भनेर जनता नै पाखुरा सुर्किन्छन्, हामी सबै खत्तम छौं।’
श्रेष्ठले निर्वाचन महँगो भएका कारण आर्थिक चलखेल बढेको, सांसदले १० करोड माग्नेजस्ता अवस्था आएको र कमिसनको विकृतिले पखंटा फिंजाएको तर्क राख्नुभयो– ‘व्यक्ति होइन, पार्टी निर्वाचन लड्नुपर्छ, यसो भएमा मात्र लोकतन्त्र महँगो हुँदैन।’
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, समाजवादी पार्टी नेपालका सचिव दुर्गा सोव, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्य, नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित, अधिकारकर्मी भवानी घिमिरेले पनि लोकतान्त्रिक परिवर्तनको जुन दृश्य परिकल्पना गरिएको थियो, सो हासिल नभएको धारणा राख्नुभयो।
शान्ति र विकासका लागि नागरिक समाजका संयोजक डा. दीक्षितले नेपाल सरकार पछिल्लो समय चीनको पोल्टामा गएको, दुई छिमेकी मुलुकबीच सन्तुलनको कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।
‘इतिहासमा कुनै समय नेपालले चीनलाई ट्रिब्युट तिथ्र्यो, हामीले बिर्से पनि त्यो विगत उसले बिर्सेको छजस्तो मलाई लाग्दैन, ऊसँगको ऋण चुलिँदै गएपछि हामीलाई नियन्त्रणमा लिन उसले समय लगाउने छैन।’ –उहाँले राष्ट्रियताका पक्षमा गम्भीर चुनौतीको अवस्था देखाउनुभयो।
गोष्ठीमा संविधानविद् काशीराज दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र प्राडा सुरेन्द्र केसीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्