विकास बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र विकास बजेट धेरै खर्च हुने परिपाटी यस वर्ष पनि कायम हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा ६० प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यो वर्ष करिब ८५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुने अनुमान गरे पनि दुई महिना बाँकी हुँदासमेत ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसक्नुले समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति प्रभावकारी नभएको संकेत गरेको छ । समयमै विकास बजेट खर्च नहुने पुरानै समस्यालाई समाधान गर्न जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट ल्याउने गरेको छ । नीति–नियम, कानुन, योजना जति नयाँ र प्रभावकारी बनाए पनि कार्यान्वयन नभएपछि विकास र समृद्धिले गति लिन सकेन ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीन तहको सरकार क्रियाशील छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले प्राथमिकतामा विकास र समृद्धिलाई नै राखेका छन् । तर, नेतृत्वकर्ताहरुले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र ध्यानमा राख्दा विकास खर्च कम भएको देखिन्छ । टेन्डर प्रक्रिया ढिलो शुरु गर्ने, सबै प्रक्रिया पु¥याएर टेन्डर पाउने निर्माण व्यवसायीले पनि ढिलो गरी काम गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र काम सम्पन्न गर्नेजस्ता कारणले पनि विकास खर्च कम भएको देखिएको छ ।
विकास बजेट खर्च प्रतिशत बढाउनेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक चासो देखाएको भए पनि विकास बजेट खर्चमा प्रगति नदेखिनुले सुशासनको कुरालाई समेत असर परेको देखिन्छ । यति मात्र हैन, विकास बजेट खर्च गर्ने गलत तरिकाले जनता लाभान्वित हुन नसकेका उदाहरणसमेत छन् । आलु रोप्ने बेला सिंचाइ कुलो मर्मत गर्नुपर्ने टेन्डर आलु गोड्ने बेलामा खुलेको छ । अनि आलु खन्ने बेलामा निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेका छन् । यसरी गरिएको विकासको लाभ कसरी पाइन्छ ?
अब १५ गते बजेट आउँदै छ । बजेटबारे सदनमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ । छलफलमा सांसदहरुले विकास बजेट समयमै खर्च गर्ने बारेमा भन्दा पनि आफ्नो र दलीय स्वार्थका कुरालाई बढी छलफलमा ल्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोडका दरले लगेका सांसद आगामी वर्ष १० करोड चाहिने कुरा गर्छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र बजेट दिने, हामीलाई पनि चाहियो’ भन्दै समानुपातिकका सांसद कराउँछन् । विकास बजेट कम खर्च हुनुको कारण यो–यो हो, अब यसरी अघि बढौं र विकास बजेट समयमै खर्च गरौं भन्ने बारेमा सबै दलको समान धारणा आउने गरी गम्भीर छलफल किन हुँदैन ? यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।