पविता मुडभरी पुडासैनी
काठमाडौं गौरीघाटस्थित नवनिर्मित आदित्य कुञ्जमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आदित्य दाहालको अलौकिक शक्तिको बडो महिमा गान गरे । बालगुरु आदित्यले अब महत्वपूर्ण ग्रन्थ लेख्न सक्ने शारीरिक क्षमताको कामना गर्दै विश्वका वैज्ञानिकलाई आदित्यको स्रोतविनाको असीम ज्ञानबारे अध्ययन गरेर निष्कर्ष दिनसमेत आग्रह गरे । कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बालज्ञानी आदित्यमा अद्भूत क्षमता रहेको र त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै यस्ता पूजनीय चिन्तक नेपालमा जन्मनु गौरवका विषय भएको धारणा व्यक्त गरे । धार्मिक आस्था र संस्कारका खिलापमा जनयुद्धताका भएका नृशंस घटना भुल्दै धार्मिक आस्था, विश्वास र क्रियाकलापप्रति हाल प्रचण्डमा देखिएको कम्युनिस्ट द्वैधचरित्रलाई नागरिकले कुन रुपमा बुझ्ने ? प्रचण्डले खुल्ला राजनीतिमा आएपछि जातीयतालाई उराल्दै दशैँ आदिवासीको चाड होइन भनी अर्को भ्रम फैलाउनुका साथै आफूले दशैँको टीका नै नलगाउने उद्घोष गरी सनातन धर्ममाथि राजनीतिक हतियार प्रहार गरे । हाल उनै आदित्यपथको गुणगान गाउँदै शिव मन्दिर धाउँदै छन् ।
यस्तै बाबुराम भट्टराई शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा आउनेबित्तिकै आमालाई लिएर मनकामना मन्दिरमा पुगेको विषय आलोचित बनेको थियो । धर्मलाई अफिम मान्ने कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कालो बोका काटेर बालुवाटार छिरेको घटनादेखि अर्का एक प्रभावशाली कम्युनिस्ट नेताले एयरपोर्टमा कालो बोकाको बलि दिनुपर्ने आवाज उठाएकोे विषय पनि लामै समय विवादित बन्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जानकी मन्दिर दर्शन गर्दा स्थानीयबाट उठेको चर्को विवादसँगै राष्ट्रप्रमुखका नाउँमा सडक–गल्ली खालि गराउँदै मठमन्दिर धाइरहने कम्युनिस्ट द्वैधचरित्र र व्यवहारलाई जनताले कुन रुपमा बुझ्ने ?
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै कम्युनिस्ट पार्टीकै अगुवाइमा जनजातिलाई अघि सारी जातिवादी आवाज र आन्दोलन उचालेर ‘बाहुनलाई कासी, क्षत्रीलाई फाँसी’ भनी बाहुन–क्षत्रीको तीव्र विरोध गर्दै जातीय सहिष्णुता खल्बल्याउने कार्य भयो । कम्युनिस्टहरु मात्र नभई एकाध केही दल सत्तामा छउन्जेल चुपचाप बस्ने र बाहिरिनेबित्तिकै हिन्दू राज्यको वकालत गर्दै धर्ममाथि राजनीतिक झन्डा र विचार जबरजस्ती लाद्ने कुकृत्य देखिएकै छ । धार्मिक घृणा र वितृष्णा फैलाएर क्षणिक भए पनि दलीय आकर्षण बढाउने कार्यमा कम्युनिस्ट पार्टी माहिर छ । आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न जनजातिलाई उचालेर चुच्चो नाकलाई बुच्चो बनाउनुपर्छ भन्ने नारा उराल्न लगाउनेमा बाह्मण–क्षेत्री नेता–नेतृकै संख्या उल्लेख्य रह्यो । युद्ध आन्दोलनका समयमा सरकारप्रति हिंसा, अराजकता, घृणा र द्वेष फैलाउन विद्रोहीले उराल्ने यो राजनीतिक हत्कण्डा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि पनि कम्युनिस्टहरुले सडकमा उराल्यो र नेपालको मजबुत जातीय एकतामाथि भाँजो हाल्ने काम ग¥यो । संघीयतापछि प्रदेशको नामसमेत जातीयताको आधारमा राख्ने भन्दै जातीयताका आधारमा राज्य बाँड्ने भाषणसमेत मज्जाले पिट्यो ।
विगतदेखि नै गरिब, विपन्न तथा दलित जनजातिलाई उचालेर जातीयतामा फाटो ल्याउन र आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन कम्युनिस्ट पार्टी उद्यत् देखिन्छ । हाल प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात नराखिए अशान्ति हुने किरात राईको संस्था यायोक्खाबाट आवाज उठिरहेको छ । जातीयताको नारा उराल्ने कम्युनिस्ट नेताहरुकै लागि हाल यस्ता मुद्दा टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् ।
हाल प्रचण्डमा देखिएको कम्युनिस्ट द्वैधचरित्रलाई नागरिकले कुन रुपमा बुझ्ने ? प्रचण्डले खुल्ला राजनीतिमा आएपछि जातीयतालाई उराल्दै दशैँ आदिवासीको चाड होइन भनी अर्को भ्रम फैलाउनुका साथै आफूले दशैँको टीका नै नलगाउने उद्घोष गरी सनातन धर्ममाथि राजनीतिक हतियार प्रहार गरे । हाल उनै आदित्यपथको गुणगान गाउँदै शिव मन्दिर धाउँदै छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक समृद्धि र सुशासन आउने भन्दै भाषण गरिरहँदा भ्रष्टाचार र अनियमितताका खबर दिनहुँ बाहिरिइरहेछन् । उनका कार्यकालमा सरकारको कुनै निकाय भ्रष्टाचाररहित देखिँदैन । दुई तिहाइको सरकारसंँग जनताका आशा–अपेक्षा चुलिएसँगै भ्रष्टाचारका घटना पनि उसै गरी बढिरहेछ । भ्रष्टाचार र कमिसन मात्र होइन अर्बौंअर्बको बेरुजु भएको खबर बाहिर आइरहेछ । मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको अंक बढेर ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ । वित्तीय अनुशासनको अभावमा राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिइँदै गएको छ । भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन र राज्यको सम्पत्ति हिनामिनाका कार्य बढेको बढ्यै छन् ।
केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले जमिन व्यक्तिको नाममा राख्ने संवैधानिक व्यवस्था कम्युनिस्ट सिद्धान्त विरोधी भए तापनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए । जग्गाजमिन सबै राज्यको हुने र जनताले चाहे निश्चित समयका लागि लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने खाँचो उनले औंल्याइरहँदा सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिना तथा अतिक्रमणका घटना दिन दुगुना बढिरहेछन् । बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र सो विवादित जग्गा खरिद गर्नेमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नामसमेत जोडिएको समाचारले भ्रष्टाचारको जरो खोतलिएको छ । राज्यले राष्ट्रिय ढिकुटी खर्चेर अधिग्रहण गरेको बालुवाटार ललिता निवासका सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडप्न कसरी सफल भए ? बालुवाटार जग्गा प्रकरण र खुलामञ्च अतिक्रमण हुँदै देशभरिका खुला क्षेत्र, मठमन्दिर, खोला किनार, वनजंगललगायतका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणबारे अब राज्यले सक्रियताका साथ निगरानी गर्नुपर्छ ।
अब राज्यभरिको सरकारी जग्गाको अवस्थाबारे जनताले पनि चासोका साथ बुझ्नुपर्छ । व्यक्ति र गुठीका नाममा गैरकानुनी ढंगले हस्तान्तरण भएको जग्गा तत्काल छानबिन शुरु गरी सरकारको नाममा फिर्ता गर्नुपर्छ र भूमाफियाहरुलाई भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा सरकारी प्रयोजनका लागि चाहिने भवन तथा अन्य भौतिक प्रयोजनका साथै तोकिएको शुल्क लिई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवामूलक क्षेत्रमा निश्चित अवधिसम्म लिजमा दिन सक्ने कानुन बनाइनुपर्छ । देशभरि छरिएका सार्वजनिक जग्गाको अवस्था र उपयोगिता हेरी सामूहिक खेती तथा आयमूलक रोजगारको क्षेत्रमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । अधिग्रहण गरिएका जग्गाको लिखत, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको कागजातसमेतको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री बनाई सुरक्षित गरिनुपर्छ ।
राज्यका तीनै तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको अवस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने जो–कोहीलाई सजाय हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा त्यसको मुख नहेर्ने भन्दै भ्रष्टाचार रोक्ने रोइलो गाइरहेका प्रधानमन्त्रीको नजर र श्रवणबाट यति ठूला भ्रष्टाचार र भूमाफियाका चलखेल कसरी–किन छिपिरहेछ ? सरकार प्रमुखको निवास रहेको बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा पुग्दा अर्थमन्त्रीको जमिनसम्बन्धी बामपन्थी सिद्धान्त र नीति कुन कुनामा थन्कियो ? प्रधानमन्त्री जति भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्छन् उति अनेक तरहबाट भ्रष्टाचारका घटना बढिरहेछन्– वाइडबडी जहाज काण्ड, तेत्तीस किलो सुन काण्ड, जग्गा हडप्ने काण्ड आदि । चुनावका समयमा जनतालाई बाँडेका आश्वासन र समृद्धिका नारा किन किनारा लगाइँदै छ ?
हाल तीन तहको सरकार छ । त्यसमा सिंहदरबारदेखि स्थानीय निकायसम्म भ्रष्टाचारको जालो फिँजारिँदै जाँदा सार्वजनिक सम्पत्तिमा मौलाएको लुटतन्त्र नियन्त्रण अझ ठूलो चुनौती बनेको छ । जनताको बास उठाएर अधिग्रहण गरिएका जग्गा हुन् कि जनताले ज्यानको आहुति दिएर शासन व्यवस्था फेरेसँगै जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिएका राणा र राजाका सम्पत्ति हुन्, यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भूमाफिया र राजनीतिक दलहरुको मिलेमतोमा निजीकरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न सरकार किन लाचार छ ? एकातिर जमिनको राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त उराल्ने कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा यति विघ्न सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बेचेर राज्यलाई कंगाल बनाउने कुकृत्यप्रति सरकार किन बेखबर बनेको हो ? हाल पनि कतिपय सरकारी कार्यालयहरु भाडाका घरमा छन् । जनयुद्धका नाउँमा भत्काइएका गाविस भवन तथा अन्य कैयौँ सरकारी भवनहरु आज पनि लथालिंग छन् ।
तिनको पुनर्निर्माण गर्दा यिनै सरकारी जमिनको उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य चौकी तथा प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि किनिने जमिनमा करोडौं भ्रष्टाचार हुनसक्ने अवस्थाबाट जोगिन गाउँघरका सरकारी पर्ती जग्गा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । अब बालुवाटारको जग्गा काण्ड मात्र होइन, देशैभरि रहेका सरकारी जग्गा तथा भौतिक संरचनामाथि भूमाफियाको चलखेल मात्र नभई राजनीतिक दलहरुको समेत पकड हुनसक्छ । राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिका नाउँमा नामसारी हुँदा सम्बन्धित निकाय के हेरेर बसिरहेछ ? वीर अस्पताल, भरतपुर अस्पताललगायत अन्य सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडप्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति खुम्च्याउने कार्य खुलेआम भइरहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार रोक्ने अभियान कता तुहिँदै छ ? सरकारका नाममा रहेका तराईका वनक्षेत्र तथा पहाडका पाखा पर्ती क्षेत्र व्यक्तिले नहडपून् र हडपिसकेका भए पनि कडा कारबाही गरी सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउन सरकारदेखि सम्बन्धित निकायले सक्रियता देखाउनै पर्छ ।
केही दिनअघि टहरा भत्काउन खुलामञ्चमा डोजर चलाउँदा सटर खरिद गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै खुलामञ्चका व्यवसायीहरुले टहरा भत्काएको विरोध गरेका थिए । अतिक्रमण भएको खुलामञ्चमा डोजर चलेसँगै त्यहाँ व्यवसाय गरी जीविका गर्ने व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । वास्तवमा संघीयताको स्वाद जनताले चाख्न पाएको भए मुस्ताङको स्याउले स्थानीय तहमै बजार पाउँथ्यो । कृषि पेसाले सम्मान र सहयोग पाएको भए गाउँका जनता धमाधम खुलामञ्चमा व्यापार गर्न ओइरिँदैनथे । मलमा समेत अर्काको देशमा परनिर्भर रहँदै आएको हाम्रो कृषिप्रधान मुलुकमा रासायनिक मल उद्योग खोल्ने सरकारी योजना खोइ ? संघीयताको अर्थ दलका नेता–कार्यकर्तालाई गाउँ–गाउँमा पद, प्रतिष्ठा र आलिसान सुविधा पु¥याउने मात्र होइन, स्वदेशमै रोजगारीका विभिन्न अवसर सिर्जना गरी शहरदेखि विदेशसम्मको बसाइँ सराइको लर्को रोक्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । यसतर्फ सरकारको सक्रिय रणनीति खोइ ?