प्रतिपक्षको बेवास्ता

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्मा सभामुखले समेत प्रतिपक्षको आवाजलाई बढीभन्दा बढी मुखरित गर्न सहयोग पु¥याइरहेका हुन्छन् । संसदीय अभ्यास र परम्पराको विगतलाई हेर्ने हो भने पनि सदनमा प्रतिपक्ष दलको विरोधलाई सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्छ ।

सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुने भएकोले सदनमा एक सदस्यको आवाजले पनि धेरै महत्व राख्छ । सत्तापक्षको गलत क्रियाकलापलाई रोक्नको लागि पनि प्रतिपक्षलगायत सत्तासीनबाहेकाका दलहरुको आवाज महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय सदनमा सत्तसीनबाहेकका दलहरुको बेवास्ता भैरहेको आभास हुन थालेको छ । साथै, सभामुखको भूमिकासमेत निष्पक्ष नभएको भनी प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतले असहमति जनाए । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि असहमति जनाउँदै कांग्रेस, राजपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संशोधन प्रस्ताव पनि हालेका थिए ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिनसम्म गम्भीर छलफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले पुनः प्रश्न सोधे । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको पुनः जवाफ दिन रोस्टम पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले शुरुमै आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा प्रश्नको जवाफ नदिने भनेपछि प्रतिपक्ष दलका सांसदले नियमापत्ति जनाए । त्यो नियमापत्तिलाई सभामुखले वास्ता गर्नुभएन । प्रतिपक्ष दलले उभिएर विरोध जनाए ।

संसदीय परम्पराअनुसार प्रतिपक्ष दल उभिएर विरोध जनाएपछि संसद् बैठक स्थगित गरेर सभामुखले सहमतिको प्रयास गर्नुपर्नेमा त्यो भएन । जसको कारण सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीको छायाको रुपमा प्रतिपक्षले चित्रण गरे । प्रतिपक्षको माग प्रधानमन्त्रीले बोलेको केही शब्दप्रति असहमति थियो । त्यो असहमति सभामुखले केहीबेरको छलफल गरी सहमति निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो । तर सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षको आवाजलाई कुनै वास्ता गर्नुभएन ।

अझ नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका राजपाका सांसदहरुले प्रतिपक्ष दल उभिएर विरोध गरिरहेकोले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने÷नलिने निर्णय गर्ने बताए । मजदुर किसान पार्टीका सांसदले पनि संसद् बैठक पहिला व्यवस्थित गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।

सभामुखले सबैको आग्रहलाई वास्ता नगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोध भइरहँदा पनि सहमतिको प्रयास नै नगरी निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो । यसरी सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बेवास्ताले सभामुखले संसद्को गरिमा राख्न नसकेको, प्रधानमन्त्रीको छाया बनेको जस्तो आरोपलाई थप बल पुगेको छ । सभामुखले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।