बालकृष्ण मैनाली
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भयो । पाँचबर्से अवधिमा दुईबर्से अवधि भनेको झन्डै आधा समय भने हुन्छ । व्यतीत आधा समय कसरी बित्यो ? महानगरका बासिन्दाहरुले सम्रगमा विकासको अनुभूति गर्न पाए वा पाएनन् ? लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला भैसकेको पूर्वसन्ध्यामा खुल्लामञ्च अतिक्रमणको सवालले दुबै जनप्रतिनिधिहरु जनता र आममतदाताको नजरबाट थप ओझेलमा पर्ने क्रमको बलियो शुरुवात भएको छ ।
देशको महानगरपालिकाहरुमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकालाई साधन–स्रोत सम्पन्न लगायत समस्या सम्बोधनमा जनसहभागिता अर्पूवरुपमा हुने स्थानको रुपमा ग्रहण गरिन्छ । काठमाडौं सिंगो महानगरपालिका र त्यसका तत्–तत् निकायहरुका सरोकारवालाहरुलाई हरेक विधाबाट अर्थात् भनाइबाट, लेखनबाट, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट अनि व्यक्त गरिएका क्रिया–प्रतिक्रियाहरुबाट काठमाडौं महानगरमा रहेका बेथितिलगायत भएका र हुन सक्ने भ्रष्ट्राचारहरुबारे अवगत गराउने एवम् अगाडि बढ्नुपर्ने तरिकाबारेको सुझाव विगतका दिनहरुमा थुप्रै प्रवाहित भए ।
कतै–कतै दलीय स्वार्थको प्रतिनिधित्व देखिए तापनि विभिन्न दलीय प्रतिनिधित्व भएर प्रदान गरिएका सुझाव आफ्ना स्थानमा छुट्टै छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिहरुका सुझाव कति गए होलान्, ती पनि आफ्ना स्थानमा छुट्टै छन् । त्यति हुँदा पनि विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, निर्वाचित प्रतिनिधिले महानगरका समस्यालाई सार्थक सम्बोधन गर्नै सकेनन् । बीस वर्षपछि जनताबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु धेरैजसो आफ्नो र दलीय स्वार्थमा नै अल्झेर बसे ।
जनादेश र प्रचलित कानुनबमोजिम विकास अभियानमा समर्पित भएको भए जनप्रतिनिधिहरु यस्तो विघ्न लाजमर्दो गरी आलोच्य हुनुपर्ने थिएन । हो, प्रतिपक्षीको बनावटी आलोच्य छुट्टै हुन्छ, त्यो जनमतले बुझिसकेको विषय हो तर यहाँ आफ्नै मतदाताको आलोच्यलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइएन, जसले दिनानुदिन समस्या सुल्झिनुको सट्टा अरु समस्याको बढोत्तरी हुँदै गयो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो खुल्लामञ्चको अतिक्रमण र यसले उठाएका जनप्रतिनिधिहरुमाथिको सवाल ।
देशमा घटेका जनपक्षसँग विशुद्ध सरोकार राख्ने विभिन्न काण्ड, घटना र परिघटनाबारे विशुद्ध स्वतन्त्र र विज्ञहरु समावेश भएको आयोग वा समिति गठन हुन सकेकै छैन । यदाकदा गठन भइहालेको भए तापनि तिनीहरुको प्रतिवेदनलाई अर्थहीन वा महत्वहीन बनाइएको अवस्थाले गर्दा केही अवधिका लागि अर्थात् देशलाई सही मार्गमा डो¥याउनका लागि स्वतन्त्र नागरिकको सरकार महसुस हुन पुगेको हो ।
देशको प्रायः सबै सञ्चारमाध्यममा बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि लिएर खुल्लामञ्च अतिक्रमणसम्मका समाचारहरु र यथार्थताले केही चाटुककार मतदातादेखिबाहेक अन्य आममतदाता आफ्नो मतप्रति आपैmंले धिक्कारिरहेका छन् । काठमाडौंस्थित सार्वजनिक जग्गा, पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी मुआब्जा प्रदान गरी सरकारका नाउँमा ल्याइएका जग्गा अनि मठमन्दिर, खोला, भिर र पाखा सार्वजनिक कहलाइएका जग्गा भूमाफियाले गरेको सेटिङमार्फत हाल साबिक गर्दै आ–आफ्ना नाउँमा, परिवारका सदस्यहरुका नाउँमा र आफ्नो नाउँमा राख्दा कहाँबाट ल्याइस् भन्छन् भनेर जसले विश्वासघात गर्दैन भनेर विश्वास गरेका व्यक्तिका नाउँमा राजनीतिक व्यवसायीहरुले कब्जा गरेका जग्गाहरु त अथाह नै छन् । यसको खोजिनीति त परै जाओस्, काठमाडौं महानगरपालिकाको झ्यालबाट हेर्दा पनि देखिने खुल्लामञ्चको जग्गा अतिक्रमण गर्दा पनि नदेख्ने र नसुनेभैmँ गर्ने हाम्रा काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्वाचित भनिएका जनप्रतिनिधिहरु दोषमुक्त छन् भनेर परिकल्पना गर्ने अवस्थामा जनमत पक्कै छैनन् । नागरिक समाजको खबरदारीले लज्जित भई अतिक्रमित टहरा भत्काउन पुगेका जनप्रतिनिधिहरु यो विषयमा दोषमुक्त छँदै छैनन् ।
भलै वर्तमान सरकारले गरेको अतिक्रमित संरचना भत्काउने कार्यको सामान्य सराहना भए तापनि जनमतले सँगसँगै अतिक्रमित गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न हुने व्यक्ति, ठेकदार अनि स्थानीय र काठमाडौं महानगरमा निर्वाचित भई जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहेका विभिन्न जनप्रतिनिधिहरुको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन्छ कि हँुदैन भन्नेमा जनमत प्रतीक्षारत छ ।
सरकारको सक्रियताले नै सही सत्यतथ्य बाहिर आउन र दोषी जनप्रतिनिधिलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । जनता जनप्रतिनिधिहरुको पूरा बदमासीमा जानकार भए पनि पदबाट फिर्ता बोलाउने अधिकार कानुनतः राख्दैन । तथापि आन्दोलनको विकल्पचाहिँ नभएको होइन । जनप्रतिनिधिविरुद्ध जनता आन्दोलनमा उत्रिनुभन्दा पनि दुई तिहाइको सरकारले प्रचलित कानुन विपरीत कार्यमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सक्यो भने अभैm संक्रमणकालीन अवस्थामा नै रहिरहेको संघीयतालाई प्रवद्र्धनको लागि टेवा पु¥याएको ठहर्नेछ ।
काठमाडौ महानगरपालिकाभित्र अभैm के–के लफडाहरुले सिङ ठाडो पारेर जनता र मतदातालाई गिज्याइरहेका होलान्, त्यो स्वतन्त्र अनुसन्धानको विषयभित्र पर्दछ । तथापि, अहिले सतहीमा देखिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको विविध विषयमा देखा परिरहेको वाकयुद्ध पनि चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालसमेतमा देखिएका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, महानगरपालिकाभित्रको बेथितिको चाङ पक्कै कहाली लाग्दो हुनुपर्दछ । यसमा सत्यता पनि धेरै विद्यमान छ ।
मात्र पूरा अधिकार प्राप्त स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोग वा समितिको अभाव खड्किएको हो । सरकारले यस मामिलामा ध्यान नदिए नागरिक आफैं अग्रसर हुनुपर्दछ ।
सामान्यतः मानवजीवनमा गल्ती सुधार्ने वा पश्चात्ताप गर्ने केही महत्वपूर्ण पाटाहरु छन्– आत्मालोचनासहित सम्बन्धित पक्षसँग माफी मागी आफूले गरेको कार्यबाट कुनै लाभ लिएको भए इमानदारीपूर्वक त्यो लाभ राज्यलाई फिर्ता गर्ने र राज्यले तोकेको सजाय भुक्तान गरी बाँकी जीवन शान्तिपूर्वक यापन गर्ने अथवा निष्पक्ष छानबिन आयोगबाट दोषी पाइएमा पदमा रहेको भए पदमुक्त हुने र कुनै लाभ लिएको भए इमानदारीपूर्वक त्यो लाभ राज्यलाई फिर्ता गरी बाँकी जीवन शान्तिपूर्वक यापन गर्ने । जानी नजानी गलत क्रियाकलापमा संलग्न मानवले आफूले गरेको गल्तीको पश्चात्ताप गर्ने विधि प्रायः यही हो ।
खुल्लामञ्च अतिक्रमणसम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन गर्ने पनि सार्वजनिक भएको छ । कुरा ज्यादै राम्रो हो । कुनै गम्भीर पक्षसँग सम्बन्धित विषयलाई वास्तविकता के हो भन्ने कुरा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन स्वतन्त्र र सम्बन्धित विषयसँग विज्ञ व्यक्तिहरु मात्रै भएको निष्पक्ष आयोग वा समिति गठन गरिनु स्वागतयोग्य कुरा हो । इतिहास पल्टाउँदा देशले थुप्रै समिति र आयोगहरु प्राप्त गरिसकेको छ । विगतदेखिका आयोगहरुको संख्या थुपै छन् देशमा । देशमा गठन भएको पूर्ववर्ती आयोगहरु वा समितिहरुबारे पनि जनमत प्रस्ट छ ।
देशमा गठन गरिने आयोग वा समितिहरु प्रायः तीन किसिमबाट हुने गरेको विश्लेषण छ । पहिलो विशुद्ध स्वतन्त्र र विज्ञहरु समावेश भएको आयोग वा समिति, दोस्रो आयोग गठनकर्ताका रुचिहरुलाई मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने दायाँ–बायाँ नलाग्ने व्यक्तिहरु समावेश भएको आयोग वा समिति, अनि तेस्रो जसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारिनुपर्ने हो त्यही व्यक्ति नै प्रमुख वा सदस्य रहेको छानबिन आयोग वा समिति र आफ्नो अनुकूल प्रतिवेदन नआएका अवस्थामा गठन गरिने अन्य समिति आफ्ना स्थानमा छुट्टै छँदै छन् ।
यस अर्थमा जनमत के कुरामा प्रस्ट छ भने, यो विषयमा गठित आयोग पनि सम्भवतः विशुद्ध स्वतन्त्र र विज्ञहरु समावेश भएको आयोग वा समिति गठन हुनेछैन, कथंकदाचित नागरिकको दबाबले बाध्य भएर वा गठनकर्ता आफैं झुक्किएर गठन भइहाले पनि उसले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले तुरुन्तै दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कार्यवाही गरिहाल्छ भन्ने कुरालाई जनमतले अहिले पचाउन सक्दैन ।
पूर्ववर्ती गठन भएका आयोग वा समितिहरु र तिनीहरुले दिएका प्रतिवेदनसम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक व्यवसायीहरुका सरकारहरुले अपनाएको रवैयाहरुबाट जनमत आजित भैसकेको छ । प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा चाहे निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धी विषय होस् वा सुनकाण्डको विषय होस्, वाइडबडी जहाजको विषय होस् वा अख्तियारमा रहेका र राखिएका तामेलीको चाङ होस्, अथवा सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले दिएको प्रतिवेदन नै किन नहोस् । विशुद्ध स्वतन्त्र र विज्ञहरु समावेश भएको आयोग वा समितिबाट डामिएका डाम्नाहरुलाई कारबाही त परै जाओस् प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिँदैन । ज्यादै दबाब परेमा प्रतिवेदन नै गायब पारी हिस्स पारिदिने सामथ्र्य राख्दछन आरोपीहरु ।
यस्तो परिवेशबाट हुर्कंदै परिपक्व भएको हाम्रो देशमा विशुद्ध स्वतन्त्र र विज्ञहरु समावेश भएको आयोग वा समिति गठन हुनेछ अनि त्यसले औंल्याएका सरोकारवालाहरुलाई निमेषभरमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा जनमतले पटक्कै विश्वास गर्दैन । अपवादको रुपमा सरकारले दह्रो अठोट लियो भने विशुद्ध स्वतन्त्र र विज्ञहरु समावेश भएको आयोग वा समिति गठन गर्न सक्छ र प्राप्त प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरी दोषीलाई सजाय दिलाउन सक्छ । यसो गर्न सफल भयो भने अपवादकै रुपमा भए पनि जनमत सरकारप्रतिको दृष्टिकोणमा आफ्नो सोचलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य हुनेछ । तर धेरै प्रतिशत जनमत के कुरामा ढुक्क छ भने, सरकार यो स्थितिसम्म पुग्दै पुग्दैन वा पुग्नै दिइँदैन ।
यो स्थितिमा पुग्नको निमित्त सरकारलाई धेरै बाधा–अड्चनहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर–उपमेयरका छताछुल्ल भएका आरोप–प्रत्यारोपपश्चात् खुल्लाञ्च अतिक्रमितका केही टहरा भत्काउनुलाई ठूलो सफलताका रुपमा प्रस्तुत र वर्णन गरिनुपर्ने सरकारी बाध्यता आइपर्छ भन्ने जनमतको आशंका सतही होइन, वास्तविक हो । यसका लक्षण केही समयपछि जनमतले देख्नेछ ।
स्वतन्त्र नागरिकको सरकार किन आवश्यकता प¥यो भन्ने कुराको बहस त्यत्तिकै शुरु भएको होइन । विगतदेखि अहिलेसम्मका देशमा घटेका जनपक्षसँग विशुद्ध सरोकार राख्ने विभिन्न काण्ड, घटना र परिघटनाबारे विशुद्ध स्वतन्त्र र विज्ञहरु समावेश भएको आयोग वा समिति गठन हुन सकेकै छैन । यदाकदा गठन भइहालेको भए तापनि तिनीहरुको प्रतिवेदनलाई अर्थहीन वा महत्वहीन बनाइएको अवस्थाले गर्दा केही अवधिका लागि अर्थात् देशलाई सही मार्गमा डो¥याउनका लागि स्वतन्त्र नागरिकको सरकार महसुस हुन पुगेको हो ।
जनताले दिएको अभिमतको कदर गर्दै यो विषयलाई पनि सरकारले आत्मसात् गर्दै स्वतन्त्र नागरिकको सरकार गठनमा सक्रिय सहयोगीको भूमिका खेल्यो भने इतिहासमा यो सरकारको नामले छुट्टै विशेष महत्व राख्दछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)