नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
करिब २४ वर्षदेखि पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा पटक–पटक नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेका छैनन् । काठमाडौंमा बुधबार र बिहीबार चलेको नेपाल र भारतका विज्ञ समँहको बैठकले पनि पञ्चेश्वरको पानी र मुनाफा बाँडफाँडमा अड्किएको ‘हलो’ निकाल्न सकेन ।
बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने–‘त्यो गाँठो फुकाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।’ त्यसका लागि थप छलफल गरेर अगाडि बढने पुनः सहमति भएको छ । नेपाल–भारतबीच बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गर्ने र त्यसैका आधारमा परियोजनाको काम अगाडि बढाइने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमति अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता डीपीआर तयार पार्ने हो । डीपीआर तयार नभएकै कारण परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पानी र मुनाफा बाँडफाँडलगायत विषयमा दुई देशबीच टुंगो लाग्न नसक्दा डीपीआरले अन्तिम रूप नपाएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । डीपीआरले अन्तिम रुप नपाएकै कारण परियोजना निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने बजेटसमेत छुट््याउन सकिएको छैन, छुट्याएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
पञ्चेश्वरको ६ हजार ४ सय र रुपालीगाडको २ सय ५० गरेर ६ हजार ६ सय ५० मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भँभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य हो । पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी जम्मा लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ (चार सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान छ ।
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला भएको महाकाली सन्धीमा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख छ । सन्धीमा देउवा र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धी भएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर बन्न सकेको छैन । देउवापछिका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाले चर्चा मात्र पाउँदै आएको छ ।
केही सयम अघि भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त परियोजनाको काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसले पनि मँर्त रुप लिएन ।
महाकाली सन्धीको धारा ३ मा भारतले खाइपाई रहेको पानीको अग्राधिकार कायम राख्दै बाँकी पानी दुई देशले बराबर भाग लगाउने उल्लेख छ । सन् १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पालामा भारतसँग हिउँदमा डेढ सय क्युसेक पानी र बर्खामा चार सयदेखि एक हजार क्युसेकसम्म पानी नेपालले उपभोग गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सन्धीमा ५ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना बन्ने उल्लेख छ । यस्तै ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गरी आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । २०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि बसेको दुवै देशका सचिवस्तरीय चौथो बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यसँची पारित गरी दुवै देशका सरकारबाट स्वीकृत गराउने सहमति भएको थियो ।
२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीे नेपाल भ्रमणमा आएका बेला परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतीय राजदँत रन्जित रेले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका थिए ।
पञ्चेश्वरको ६ हजार ४ सय र रुपालीगाडको २ सय ५० गरेर ६ हजार ६ सय ५० मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भँभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य हो । पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी जम्मा लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ (चार सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान छ ।
आयोजनामा नेपालले करिब १ खर्ब २६ अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँमात्र लगानी गर्नुपर्नेछ । १० वर्ष निर्माण अवधि भएमा नेपालले प्रतिवर्ष १३ अर्ब रुपियाँमात्र लगानी गरे हुन्छ । आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ पाउनेछ । साथै माछापालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफँलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो ।