केन्द्रको निर्णय अव्यावहारिक: स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनको अधिकार स्थानीय निकायलाई नै दिनुपर्छ

स्वस्थ र स्वच्छ मुलुक हुनका लागि स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ। यसका लागि देश र जनताको एउटै लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि बनेको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा जनस्वास्थ्य नागरिकको अधिकार भन्ने बु“दा पहिलोपटक समेटियो। यसैलाई २०७२ को संविधामा स्वास्थ्य आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गरियो। यसका साथै नेपालका ठूला राजनैतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा नै जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ समेटे।

यिनै आधारमा तय भएको नियम कानुनको पालना गर्ने दायित्व बोकेको जननिर्वाचित सरकार र स्थानीय निकायले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्दै छ भन्ने बारेमा आइतबार साक्षर नगर घोषणा गरिरहेको धुलिखेल नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक तथा नगरपालिकाको उत्कृष्ट कर्मचारीकारूपमा जनसेवा ‘ख’ पदकबाट सम्मानित व्यक्तित्व सन्दीप केसीस“ग नेपाल समाचारपत्रका लागि भगवती तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप
स्वास्थ्य सेवा सबैको अधिकार २०७२ को संविधानमा उल्लेख गरिएको छ व्यवहारमा कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ ?
व्यावहारिकरूपमा हेर्ने हो भने धुलिखेल नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन निकै प्रभावकारी भएको छ। संविधानको धारा ३५ ले र धारा ३८ को प्रजनन स्वास्थ्यले स्वास्थ्य सेवाको अधिकार उल्लेख गरिएको छ। कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय निकायको प्रमुख भूमिका रहनेछ। संविधानको अनुसूचीमा नै स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय निकायका अधिकार धेरै समेटिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहमा नै स्वास्थ्य सेवा लैजाने नीति रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभिन्न तहगतरूपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हेर्ने गरी तय भएको देखिन्छ।

जसमा केन्द्रीय अस्पताललगायत मन्त्रालय तहमा रहने केही विशिष्टिकृत सेवाहरू छन्। स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलअन्र्तगत स्वास्थ्य सेवालाई राखिएको छ। स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यका कार्यक्रम रहने गरी गाउ“पालिका, नगरपालिकामा स्वास्थ्यका शाखा राखेर सेवा सञ्चालन गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवालाई दुई वटा दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ पहिलो जनशक्ति व्यवस्थापन र दोस्रो भौतिक व्यवस्थापन। यसरी हेर्दा केन्द्रमा रहेका जनशक्ति स्थानीय तहमा व्यवस्थापन भइरहेको छ। यसो गर्दा स्वास्थ्य सेवामा केही समस्या छन्। जस्तो विगतमा सम्बन्धित गाउ“पालिकाको जहा“ आवश्यक छ त्यहा“ त्यही वडाभित्रबाट जनशक्ति छनोट गरी पदपँर्ति गरिएको थियो। अहिले केन्द्रीय सरकारको कर्मचारी भएको नाताले केन्द्रको निर्णयअनुसार ती जनशक्ति सरुवा हुनुपर्ने अवस्था छ। यसले केही कर्मचारीलाई विगतको अनुभवका आधारमा काम गर्न असहज हुन सक्ने देखिन्छ।

यसका साथै स्वास्थ्य जनशक्तिमा तहगत र श्रेणीगत विवाद थिए ती अन्तिम अवस्थामा आएर तहगत सम्बोधन भएको देखिन्छ। यसले केही हदसम्म समाधान गरेको भन्ने बुझिन्छ। व्यवस्थापकीय पक्षले हेर्दा विशेष गरी स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र जनताको घरदैलोमा पु¥याउनका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिँदा औषधिका साथै विभिन्न सेवा परिवार नियोजन, खोप, कुष्टरोग, क्षयरोग जस्ता रोगहरूको औषधि आपँर्तिमा केही समस्या देखिन्छ। स्वास्थ्यका विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रम र ती कार्यक्रमलाई खरिद गर्नुपर्ने औषधि छन्। कतिपय औषधि ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्नुपर्ने हुनाले स्थानीय निकायलाई केही असुविधा हुन सक्ने देखिन्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि केन्द्र र प्रदेशको भँमिका कत्तिको प्रभावकारी हुने कुरामा निर्भर हुन्छ। केन्द्रले स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय निकायलाई आवश्यक पर्ने आपँर्ति नियमित गर्ने हो भने समस्या त्यति जटिल हुँदैनन्। स्थानीय निकायको मागसँग केन्द्रको समन्वय कस्तो हुन्छ त्यसैमा निर्भर हुन्छ। अहिले प्रदेशको भँमिका त्यति धेरै गहन भइनसकेको अवस्थामा केही अप्ठ्यारा छन्। यिनलाई चिर्नका लागि जिल्ला स्वास्थ्यका अवधारणा पनि अघि सारिएको देखिन्छ। जिल्ला स्वास्थ्यभित्र के–के अधिकार रहने रु प्रदेशले जिल्ला स्वास्थ्यलाई कति अधिकार दिने रु केन्द्रमा जिल्ला स्वास्थ्यलाई कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेसम्म असहजता देखिन्छ।

यही अन्योल हटाउन जिल्ला स्वास्थ्य राखिएको होइन र ?
अझै पनि अन्योलको अवस्था छ। जस्तो केन्द्रको औषधि सप्लाई। यो काम गत वर्षसम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत भएको थियो। यो आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि औषधि सप्लाई भएको अवस्था छैन। कार्यक्रमलाई पनि कहाँबाट अनुगमन गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ। महामारी नियन्त्रण जस्ता कार्यमा जिल्ला स्वास्थ्यमा जनशक्ति छैन भने जिल्ला स्वास्थ्यले स्थानीय निकायमा गइसकेको जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्ने रु जिल्ला स्वास्थ्यले यस्तो अवस्थामा जनशक्ति परिचालन गर्न सक्छ वा सक्दैन रु स्थानीय निकाय नै त्यस्ता कार्यमा दक्ष भएर लाग्नुपर्ने हो। नीतिगतरूपमा कर्मचारी समायोजन भइकेको अवस्थामा कर्मचारी स्थानीय निकाय मातहतमा हुन्छन्। स्थानीय निकायभित्रका कर्मचारीको बिदा स्वीकृति त्यहाँकै प्रमुखले गर्ने र सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँगको समन्वय कसरी हुन्छ रु विगतमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भँमिका कर्मचारीको बिदा स्वीकृति गर्नेदेखि लिएर कर्मचारीले पाउने अधिकारका विषयसम्म थियो अब यी विषयमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भँमिका र कानुनी दायरा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय निकायले काम गरिरहँदा प्रदेशसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने या जिल्ला स्वास्थ्यसँग भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको कार्य विभाजनलाई हेर्दा जिल्ला स्वास्थ्यको खासै औचित्य देखिँदैन। अर्कोतर्फबाट नियाल्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक तालिम, व्यवस्थापनका काम प्रदेशबाट गर्दा ठँलो क्षेत्र भएकाले प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ।

केन्द्रले औषधि, उपकरण, चिकित्सक,स्वास्थ्य संस्था सबैका लागि बजेट स्थानीय निकायमा गइसकेको बताइरहँदा तपाईं अन्योलको अवस्था छ भन्नुहुन्छ ?
एकदमै असहजता त्यही छ। औषधि खरिदको ठँलो रकम केन्द्रबाट टेन्डर भएको देखिन्छ र केही बजेट मात्र स्थानीय निकायमा आएको देखिन्छ। यो अवस्थामा अहिले केन्द्रबाट कुनै औषधि सप्लाई भएको देखिँदैन। खोप, भिटामिन ए, आइरन चक्की, नाभी मलम जस्ता अति आवश्यक कुरा स्थानीय निकायबाट वडास्तरसम्म अर्थात् महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासम्म पुग्नुपर्ने कुरा हुन्।

यी कुरा स्थानीय निकायबाट आपँर्ति गर्न असहजता देखिन्छ। भ्याक्सिन ९खोप० खरिदका कुरा स्थानीय निकायबाट अहिलेसम्म कहीं पनि खरिद भएको छैन। यी सबै केन्द्रबाट नै सप्लाई भएको अवस्था छ, केन्द्र कसरी पन्छिन सक्छ रु केन्द्रबाट यसरी दिइरहँदाको कानुनी अप्ठ्यारा टड्कारो देखिएका छन्। जस्तै स्थानीय निकायले ग्लोबल टेन्डर गर्न पाउने कि नपाउँने रु यो विषयले प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएको देखिन्छ। पहिलाको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रहँदासम्म सबै सप्लाई केन्द्र, जिल्ला हुँदै गाउँसम्म पुग्थ्यो। तर, अहिलेको अवस्थामा जिल्ला स्वास्थ्यले सबै व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने आधार पनि देखिँदैन। अब प्रदेश मन्त्रालयले सकारात्मक ढंगले कार्यक्षमतालाई स्थानीय निकायसम्म पु¥याउन सक्यो भने जिल्ला स्वास्थ्यले त्यति धेरै भँमिका खेल्नुपर्ने देखिँदैन।

भ्याक्सिनकोे कोल्ड चेन मेन्टेन स्थानीय निकायले कसरी गर्छ र आधार के छन् ?
सबै निकायले गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। सरकारले स्थानीय निकायमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ। अस्पताल नै बनाउने सन्दर्भमा त्यति ठँलो समस्या हुन्न तर स्थानीय तहले तल्लो तहमा व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ।

समस्या नै समस्याका बीचमा औषधि खरिद र सप्लाईको अवस्था पनि व्यवस्थित भएको छैन भन्नुभयो। धुलिखेल नगरपालिकाको अवस्थामा कस्तो छ ?
भ्याक्सिनकै विषयमा धुलिखेल नगरपालिकामा पनि आफैंले खरिद व्यवस्थापन गरेका छैनौं। अहिलेसम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्था छ। सबै अधिकार स्थानीय निकायलाई दिन्छौं भनिसकेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट निश्चित सेवा मात्र दिइरहनु त्यति उपयुक्त होइन। संविधानतः अधिकार प्राप्त क्षेत्रलाई नै काम गर्न दिनु नै राम्रो हुन्छ। अधिकार प्राप्त क्षेत्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँदै जानु सरकारको दायित्व हो। पहिला त्यो बनाऊ अनि कामको बाँडफाँड गर भन्नुपर्ने अवस्था स्थानीय निकायहरूमा रहेको छ।

कर्मचारी समायोजनसँगै सेवा सुविधा स्थानीय निकायबाट सहजै पाए नपाएको के छ ?
स्थानीय निकायमा नै बसेर काम गरिरहेको डेढ वर्षको अनुभवमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले पनि विषयगत क्षेत्र जस्तै शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका कुरा नगरपालिकाभित्रको हकमा ससर्तका बजेटमार्फत आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम हुने गर्छन्। र, स्थानीय तहबाट समेत बजेट बिनियोजन भएको छ। विषयगत क्षेत्रमा नगरपालिका या पालिकाले बजेट थपका लागि जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। जुन केन्द्रबाट भइरहेको छ त्यो सबै स्थानीय निकायले गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था बनिसकेको छैन।

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई फागुन महिनादेखि तलब नै खुवाउन सकिने अवस्था छैन भन्ने सुनिन्छ यथार्थ के हो ?
सरकारले जुन ससर्तमा बजेट पठाउने गरेको थियो त्यो बजेट पठाउँदा केन्द्रले स्थानीय निकायमा पर्याप्त तलब शीर्षकमा बजेट नपठाएका कारण समस्या आएको देखायो। गत वर्ष पनि समयमा तलब नपाएर कर्मचारी विभिन्न ठाउँमा आन्दोलित भएको अवस्था थियो। धुलिखेलमा पनि चैत्रदेखिको तलब एकैपटक असारमा खाएको अवस्था थियो। सरकारले अहिले पनि केन्द्रमा माग पठाउने भनेको थियो। सोहीअनुरूप साउनमै बजेट माग गरिएको भए पनि केन्द्रबाट अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको छैन। सरकारले समयमै सम्बोधन गरेन भने फागुनको अन्तमा पुनः अघिल्लो वर्षको समस्या दोहोरिन सक्छ। यो केन्द्रीय सरकारको बजेट नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताका कुनै गुनासा सुन्न चाहँदैन र स्थानीय निकायलाई देखाउँछ भनिन्छ वास्तविकता के छ ?
बजेट थप निकासीदेखि केही कुरामा ढिलो भएकै छ। कर्मचारी समायोजनकै विषयमा मन्त्रालयमा विभिन्न आन्दोलन भइरहनुले स्वास्थ्यमा केही गडबडी छ भन्ने देखिन्छ। त्यो गडबडी कानुनीरूपमा नभएर समन्वय र माथिल्लो तहको बुझाइमा भएको हो। यसको सहजताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गरेको खण्डमा तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ।

समय–समयमा खोप, भिटामिन ‘ए’ का विषयमा संकट देखिन्छ यो बजेट अभावले हो वा समन्वयको के देख्नुहुन्छ ?
यो केन्द्रको नीतिगत विषय भएकाले हामीले भन्न मिल्दैन। भिटामिन ‘ए’ केन्द्र सरकारले कात्तिक र वैशाखमा चलाउँछ। केही चर्चा बाहिर सुनिएको हो तर समयमै सप्लाई भयो र आगामी वैशाखमा पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ।

भीटामिन ‘ए’ र खोपका विषयमा नेपाल सरकार दातृ निकायसँग नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
नीतिगतरूपमै सुधार नगरी सम्भव छैन। त्यसो गर्न कुन बजेटलाई कहाँ कसरी परिचालन गर्ने, त्यसको अधिकार कस्ले राख्ने, सीधै स्थानीय निकायले दातृ निकायको बजेट स्वीकृत गर्न पाउने कि नपाउँने रु अहिलेको संविधानअनुसार स्थानीय निकायले स्वीकृत गर्न नपाउने र केन्द्रीय कोषमा जम्मा हुनुपर्ने भन्ने अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्यमा धेरै कार्यक्रम यस्ता बजेटमा चलेका हुन्छन्। ती कार्यक्रमहरू केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहमा ठ्याक्कै छोड्दा पनि स्थानीय निकाय कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्न सक्ने पाटो छैन। यो अवस्थामा केन्द्रीय निकायले राज्यको दायित्व पँरा गरिरहेको छ र गर्नु पनि पर्छ।

धुलिखेल तत्कालीन काभ्रे जिल्लाको सदरमुकाम पनि भएकाले यो नगरभित्र कति स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् र अनुगमन कसरी भइरहेको छ ?
यो अर्थमा हामी भाग्यमानी छौं कि धुलिखेलमा केन्द्रीयस्तरको सेवा दिने सामुदायिक अस्पताल, काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल धुलिखेल अस्पताल पनि रहेको छ। यस कारण धुलिखेलमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आएको छ। काभ्रे मात्र नभएर आसपासका जिल्लाका बिरामीले पनि राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। धुलिखेल नगरपालिकाभित्र एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ६ वटा स्वास्थ्य चौकी जसमा शंखु र देवीटारमा बर्थिङ सेन्टर पनि सुचारु छ। साथै ३ वटा नगर स्वास्थ्य केन्द्र गरी जम्मा १० वटा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रहेका छन्। यसका साथै धुलिखेल आयुर्वेद सेवा केन्द्र पनि यही नगरमा छ। यी संस्थाको व्यवस्थापन धुलिखेल नगरपालिका भवनमा रहेको स्वास्थ्य शाखाले गर्दै आएको छ। यस कार्यका लागि धुलिखेल नगरपालिकामा अधिकृत तहका २ जना कर्मचारी कार्यरत छौं।

हाम्रो जिम्मेवारी भनेको अनुगमन, मँल्यांकनका साथै हरेक महिना रिपोर्ट लिने र के–कस्ता समस्या आए त्यस विषयमा छलफल र अनुगमनका आधारमा समस्याको समाधान गर्छौं। जिल्ला स्वास्थ्य पनि साथमै भएकाले समस्या पहिचान र समाधानका लागि सहज भएको छ। भण्डारको विषयमा ई–लजेस्टिकमार्फत गर्न सफल एक मात्र नगरपालिका धुलिखेल नै हो। यसले गर्दा हरेक काम पारदर्शी छ। यही माघदेखि ई–रिपोर्टिङ पनि डीएचआईएस टु नेपाल सरकारको सिस्टममा छ त्यही सिस्टममा रहेर रिर्पोट तयार पारेका छौं। अबदेखि हामीले जहाँ–जहाँ स्वास्थ्य केन्द्र छ त्यहींबाट रिर्पोटिङ गर्न सकिन्छ र सम्भावना नभएका स्वास्थ्य चौकीले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र रिर्पोट बुझाइसक्छन् र अनलाइनमा समावेश गरिन्छ। यसले गर्दा समस्याको समाधान पनि तत्कालै गर्न सहज भएको छ।

औषधि, उपकरण सप्लाईमा पनि गत वर्ष केन्द्रबाट, जिल्लाबाट ल्याएर चलाएका थियौं। यो वर्ष आफैंले खरिद गरी वितरण गर्न सफल भयौं।
यसका साथै नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्यका उपकरण नयाँ खरिदका लागि सहयोग गरिरहेका कारण आपँर्तिमा समस्या छैन। एक जना स्थायी र २ जना अस्थायी चिकित्सकसहित नेपाल सरकारको अर्गानोग्रामअनुसार हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेब, अनमी गरी झन्डै ५० जनाको हाराहारीमा स्थायी कर्मचारी रहेका छन्। नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्र ९ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। धुलिखेल नगरपालिका एउटा त्यस्तो भाग्यमानी नगरपालिका हो जहाँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवाका दरबन्दी कुनै पनि खाली छैन।

धुलिखेल नगरपालिका सुगममा छ र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पनि छन् जिल्लाकै स्वास्थ्य सेवालाई नियाल्दा मुख्य समस्या के देख्नुहुन्छ ?
स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिकोणले काभ्रे जिल्ला त्यति पछाडि छैन। तर, पनि कोशीपारि, डाडाँपारिका भौगोलिक विकटता रहेका क्षेत्रमा भने जनताले चाहेजस्तो स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन सकिएको छैन। यी क्षेत्रमा कुनै पनि अस्पताल छैनन् र जस्तोसुकै जटिल खालका समस्या आए पनि परम्परागत उपचार पद्धतिमै रहेर स्वास्थ्य चौकीमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुगमको दाँजोमा दुर्गममा कर्मचारी टिकाइराख्नु अर्को चुनौतीको विषय छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि धेरै हदसम्म समस्याको सम्बोधन भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको सेवा भावना नै बिरामीको उपचार कसी हो।

धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रभित्र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य समस्या के–के रहेका छन् ?
समग्र स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन आपँर्तिमा नेपाल सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। समग्र विकास भनेको बाटो, सडक पुल–पुलेसा निर्माण मात्र नभएर स्वास्थ्य र शिक्षा पनि हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मानवीय क्षेत्र पनि विकासको क्षेत्र हो, यसतर्फको लगानीमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानवीय विकास हुन्छ। तत्काल देखिने विषयमा मात्र स्थानीय प्रतिनिध केन्द्रित भएको पाइन्छ। विकास कस्का लागि भन्दा मानवका लागि हो भने मानवीय विकासको क्षेत्र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ। स्थानीय निकायले धेरै काम गर्न सक्छन् र केन्द्रको मुख ताक्नै पर्ने पनि नहुन सक्छ। बजेट विनियोजन र नीति निर्माणका क्षेत्रमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

कर्मचारी समायोजनले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रत्यक्ष असर के–कस्ता छन् ?
स्थानीय निकायभित्र स्वास्थ्यका फरक–फरक निकायले फरक–फरक सेवा दिएका छन्। धुलिखेल नगरपालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुनै हेल्थपोस्टमा त्यही दरबन्दी हो, त्यही जनशक्तिले बर्थिङ सेन्टर पनि चलाएको छ सबै ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर चलेका छैनन्। कुनैमा ल्याब चलाइएको छ कुनैमा छैन, यी क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अनुभव फरक–फरक हुन्छ। त्यसैले केन्द्रले समायोजन गर्दा कर्मचारी अलमलमा पर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। स्थानीय निकायलाई आवश्यकताअनुसार कर्मचारी समायोजन समेतका क्षेत्राधिकार तोकेर स्थानीय निकायलाई नै मजबुत बनाउनु नै संघीयताको मर्म हो।

संविधानमा आधारभँत स्वास्थ्य सेवा प्रभाहमा जनस्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ। आधारभँत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो रु स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन र कटौती गर्ने स्वास्थ्य संस्था मर्च गर्ने चर्चा सुनिन्छ नि ?
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले १ घन्टाको दँरीमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मँल मर्म हो। अर्को पक्ष दँरदराजमा रहेका जनताले सधंैभरि आधारभँत स्वास्थ्य सेवामा बस्ने या विशेषज्ञ सेवा लिन पाउँने रु अब हिजोको अवस्था छैन। सेवालाई कसरी गुणस्तरीय र उच्चस्तरीय बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थालार्ई मर्च गरेर सेवाका पहुँचबाट टाढा लैजाने भन्ने कुरा ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणाभन्दा बाहिरको कुरा हो। बरु अस्पताल बन्ने क्रममा ग्रामीण भेगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा विशेष खालको नीति बनाउनुपर्छ।

अन्तमा तपार्इंको भनाइ केही छ कि ?
आयुर्वेद सेवालाई पनि धुलिखेल नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ७ लाखको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागँ गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको क्षमतामा विकासमा पनि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।