निर्यात व्यापारमा भएको घाटालाई सेवा निर्यात व्यापारमार्फत पूर्ति गर्न सकिन्छ। तर, नेपालले सेवा निर्यात बढाउन सकेको छैन। अर्कोतर्फ नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशले आयतन सानो र मूल्य उच्च भएका वस्तु निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि भूपरिवेष्टित मुलुक स्वीट्जरल्यान्डले विश्वबजारमा निकै मह“गा मूल्यका घडी निर्यात गर्छ। आयात अचाक्ली चुलि“दा निर्यातमा कम वृद्धिले व्यापार घाटा थेगी नसक्नु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा ३६ प्रतिशतले बढेको छ। व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ।
आयातको अनियन्त्रित आकार र निर्यातमा नगण्य वृद्धि यतिखेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्रको व्यवस्थालाई बलियो बनाउने र निर्यात व्यापारलगायत आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको हल गर्ने अपेक्षा गरिए तापनि उनको काम गराइमा खासै सन्तुष्टि देखिन सकेको छैन। शिक्षित र अनुभवी व्यक्ति पदमा पुग्दा नागरिकले जुन अपेक्षा अर्थमन्त्री खतिवडाबाट गरेका थिए त्यो अनुरूप काम गर्न उनी चुकेका छन्। त्यसैले, देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न उनले थुप्रै योग्दान दिन जरुरी छ।
उद्योगधन्दा, कल कारखानाहरू खुलाउने काममा अर्थ मन्त्रालयलगायत सरकार नै गम्भीर हुन नसक्दा देशले थप व्यपार घाटा व्यहोरिरहेको छ। त्यसैले, कहाली लाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न बन्द भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरू छिटो खोल्नु आवश्यक छ। त्यसै गरी, कृषिजन्य वस्तु होस् अथवा औद्योगिक वस्तु होस्, उत्पादनको परिमाण बढाउन आवश्यक छ र त्यो गुणस्तर निर्यात गर्ने देशमा सुहाउने खालको बनाउन जरुरी छ। अतः व्यपार घाटा कम गर्न सम्बन्धित सबै जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ।
– वीरबहादुर कार्की, सौराहा, चितवन।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने उद्घोष खै ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर बन्ने उद्घोष गरिरह“दा नेपालमा भने भ्रष्टाचार झनै बढेको देखिएको छ। सत्ता आरोहणस“गै आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहारसमेत नहेर्ने प्रतिज्ञा गरेका ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उल्लेख गर्दै आएका छन्। तर, उनकै नेतृत्वमा सरकार बनेयता भ्रष्टाचार झनै मौलाएको देखिएको छ। विश्वभरको भ्रष्टाचारको अवस्था अनुसन्धान गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले बितेको एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको हो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ अनुसार नेपालको अवस्था गतवर्षभन्दा २ स्थानले खस्किएको छ। गतवर्ष १२२ औ“ स्थानमा रहेको नेपालको अवस्था १२४ औ“ स्थानमा पुगेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेको छ। सरकारले जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए पनि भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा सुधार आउन नसक्नु दुःखद कुरा हो। विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपालकै अवस्थामा रहेका मुलुकहरूले भ्रष्टाचार घटाए पनि ट्रान्सपरेन्सीको सूचकांकले नेपालको अवस्था उस्तै देखाएको छ। सन् २०१७ र ०१८ को सूचकांकमा नेपालको प्राप्तांक ३१ रहेको छ।
सुशासनका दृष्टिले नेपाल खराब मुलुकमा दर्ज हुनु आफै“मा विडम्बनाको विषय हो। राजनीतिक स्थिरतापछि पनि मुलुकमा सुशासनको स्तर खस्किनु चिन्ताको विषय हो। यसले सरकारलाई भ्रष्टाचार घटाउनुपर्ने चुनौती पनि थपेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने बताउ“दैमा देशमा सुशासन आउ“दैन। त्यसका लागि हरेक सरकारी निकायलाई चुस्त, पारदर्शी र नियमित बनाउनुपर्छ। नेपालमा जतिसुकै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन। नेपालभन्दा पछाडि रहेका मुलुकहरूले बिस्तारै आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउ“दा नेपालको अवस्था भने झनै तल झर्नु सरकार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न असफल भएको प्रमाणित हुन्छ।
दक्षिण एसियामै भूटानले सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकका रूपमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ। अस्थिर राजनीतिक अवस्था र सैनिक हस्तक्षेप भोगेको पाकिस्तानको भन्दा पनि नेपालको अंक कमजोर देखिनु राम्रो नतिजा होइन। सरकारले जतिसुकै सुशासनको रटान लगाए पनि नागरिक र सेवाग्राहीले सरकारी सेवामा कुनै फरकपन पाउन सकिरहेका छैनन्। प्रत्यक्षरूपमा घूस खाने शृङ्खला रोकि“दैमा मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन। घूस खाने विभिन्न तौरतरिका र माध्यम छन्। जबसम्म राष्ट्रसेवकमा भ्रष्ट चरित्रले डेरा जमाइरहन्छ, तबसम्म कुनै न कुनै माध्यम र बहानामा अनियमितता बढिरहन्छ।
मुलुकको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनै पर्छ। सुशासनविना राज्यका कुनै पनि निकायले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन्। नेपालमा भ्रष्टाचारले नगा“जेको कुनै क्षेत्र नै बा“की छैन। भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न विश्वका धेरै राष्ट्रहरू असफल हु“दा त्यहा“को लोकतन्त्रमा संकट उत्पन्न भएको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि शासक र कर्मचारी कसैको पनि चरित्र र अभ्यासमा परिवर्तन आएको छैन। व्यवस्था फेरिए पनि पात्र र प्रवृत्ति उही रहनुले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको हो। कतिपय भ्रष्टाचारका घटनामा दलका नेता नै मुछिएका प्रकरण सार्वजनिक हु“दै आएका छन्। सरकारकै मन्त्रीमाथि वाइडबडी जहाज प्रकरणको आरोप लागेको छ। जनप्रतिनिधि नै अनियमिततामा मुछिएका घटना सामान्य बन्न थालेका छन्। कडा कानुन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो आक्रामक निकाय भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो। प्रधानमन्त्रीको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित बन्नुहु“दैन, नतिजामा पनि सुधार ल्याउनु जरुरी देखिएको छ।
– वसन्ता न्यौपाने उदयपुर।
मानव तस्करी बन्द होस्
नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै मानव तस्करीका अपराधहरू बढिरहेका छन्। बढ्दो वैदेशिक रोजगारीस“गै मानव बेचबिखनका घटना पनि स“गस“गै जोडिएको पाइन्छ। मानव बेचबिखन शोषण र मानव अधिकारको हननस“ग सम्बन्धित रहन्छ भने वैदेशिक रोजगार विकास र आर्थिक प्रगतिस“ग सम्बन्धित हुन्छ। मानव तस्करीका अपराध चुनौतीका रूपमा बढिरह“दा महिला बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दै आएको संस्था माइती नेपालले भारतको मनिपुरबाट ३१ नेपाली महिलालाई उद्धार गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। मनिपुर प्रहरी र इम्पल्स एनजीओ नेटवर्कको सहयोगमा उक्त संस्थाले मनिपुरको इम्फालबाट उनीहरूलाई उद्धार गरेको थियो। इम्फालबाट म्यान्मार हु“दै गैरकानुनीरूपमा इराक र दुबई पु¥याउने भन्दै दलालहरूले योजना बनाइरहेका बेला गोप्य सूचनाका आधारमा माइती नेपालको टोलीले उनीहरूको उद्धार गरेको थियो। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका नाममा विभिन्न मुलुकमा मानव तस्करी हु“दै आइरहेका खबर सार्वजनिक हु“दै आएको अवस्थामा मनिपुरबाट म्यानमार हु“दै इराक र दुबईमा मानव तस्करीको गोप्य रुट खुलेपछि मानव तस्करीको अवस्था झनै डरलाग्दो देखिएको छ।
मानव बेचबिखन एक अत्यन्तै गम्भीर र मानवताविरुद्धको क्रूर अपराध हो। जानी नजानी वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर सयौ“ महिला मानव तस्करीको चंगुलमा पर्दै आएका छन्। विशेष गरी ०७२ सालको महाभूकम्पयता यस्ता घटना बढोत्तरी भएको पाइन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार फराकिलो प्रक्रियाभित्र हुने अपराध हो। यस्तो अपराधमा मानव अधिकारको निकृष्ट हनन हुन्छ, जसमा डरत्रास, धाकधम्की, हिंसा, शोषणजस्ता बलपूर्वक र दासतापूर्ण व्यवहारहरू गरिन्छन्।
वैदेशिक रोजगारी मानिसले आफ्नो स्वविवेकले निर्णय लिने मानव अधिकार हो। तर, दशकौ“देखि वैदेशिक रोजगारीका आकर्षण प्रलोभन देखाएर नेपाली चेलीबेटीहरू भारतका कोठीदेखि खाडी मुलुकहरूमा बेचि“दै आएका छन्। रोजगारीका रूपमा शुरू भएर त्यसको अन्तिम परिणाम मानव बेचबिखनमा गएर टुंगिने गरेको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारस“ग सम्बन्धित पूर्ण जानकारीविना वैदेशिक रोजगारीमा जा“दा कामदारहरू, अझ विशेष गरी महिलाहरू शोषण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्। खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिला कामदारहरूको अवस्था झनै दयनीय बनेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
परम्परागतरूपमा बिहे गर्ने, राम्रो काममा लगाइदिने, घुमफिर तथा व्यापारका नाममा बेचबिखन हु“दै आएका थिए। अहिले त्यसको स्वरूपमा मात्र परिवर्तन आएको हो, बेचबिखन रोकिएको छैन। पछिल्लो समय वैदेशिक श्रममा लैजाने, रोजगारका नाममा गन्तव्य मुलुकमा विवाह गर्ने, विदेशीस“ग बिहे गराउने, पर्यटक भिसामा खाडी मुलुकमा लगेर शोषण गर्ने, केन्या, नाइजेरियाजस्ता देशमा डान्स बारमा लगाएर यौन तथा श्रमशोषण हु“दै आएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।
मानव बेचबिखनविरुद्धको अपराधमा कमजोर क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था हुनु र वैदेशिक रोजगार ऐनले समेत मानव बेचबिखनन र ओसारपसारजस्ता अपराधलाई सम्बोधन नगर्नुले मानव तस्करी बढोत्तरी भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन वैदेशिक रोजगारका पीडितभन्दा व्यवसायीको हित संरक्षण गर्नमै केन्द्रित छ।
जसका कारण मानव तस्करीले प्रश्रय पाइरहेको छ। मानव तस्करी न्यूनीकरणका लागि नेपालमा विभिन्न संस्था तथा प्रहरीको सक्रियतास“गै विदेशी कम्पनीले नेपाली कामदारको माग गर्दा सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासमा अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउन ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। मानव तस्करी निस्तेज पार्न सर्वप्रथम व्यक्ति आफै“ सचेत हुनुपर्छ। दलालको विश्वासमा पर्दा कैयौ“ चेलीबेटीको जीवन चौपट भएको छ। सबै तहका सरकारले गाउ“बस्तीसम्म मानव तस्करीको जोखिमबारे सचेतना प्रदान गर्नु उत्तिकै जरुरी देखिएको छ।
– रमेश घिमिरे, चितवन।