शिक्षामा प्रतिगमनको संकेत 



दामोदर पौडेल
सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको चर्चा चलेको छ। सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको तथ्यलाई ध्यान दिएर ऐन संशोधन गर्न चाहेको भनिएको छ। कतिपय सामान्य प्राविधिक पक्षबाहेक केही दूरगामी संशोधन प्रस्तावले नेपालीको शैक्षिक स्तर खस्कने, देशको पैसा विदेश जाने, सरकारको लगानी समाजका गरिब तप्कामा कम हुन जाने र यसमा विदेशीको समेत चलखेल हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। अहिलेका सांसद हृदेयश त्रिपाठीले धेरै पहिला भनेका थिए कि नेपालका दलहरूलाई फुटाउन कुनै विदेशीले चासो लिनै पर्दैन। नेताहरूका महत्वाकांक्षा नै दल फुटाउनको लागि पर्याप्त छन्। यस सन्दर्भममा त्यस्ता नेता र सांसदहरूले अझै विदेशीबाटै शुभलाभ प्राप्त गरे भने त के गर्न बाँकी राख्लान् र भन्ने आशंका गर्न नमिल्ने ठाउँ छैन। शिक्षामा पनि विदेशी चलखेलको सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन।

सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई हतोत्साहित गर्दै बन्द गराउने संकेत गरेको छ। प्रथमतः सरकारले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केको स्वीकार गरेको छ। त्यो खस्केको शैक्षिक स्तरलाई सुधारेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई सन्तुष्ट बनाउने हो, निजी विद्यालयको राम्रो शैक्षिक स्तरलाई रोकेर सबैलाई सरकारी विद्यालयमा जान बाध्य पार्न खोजी भएको गुणस्तरलाई पनि खत्तम गरेर समान गर्ने होइन। कोही इन्जिनियर, डाक्टर आदि बन्ने र कोही साक्षर भएर विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिक सम्भवतः ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकहरू सरकारी विद्यालयमा नै पढ्नेहरू होलान्। निजी विद्यालयलाई बन्द गराउनु भनेको शैक्षिक स्तरलाई पूर्णरूपमा गिराएर साक्षर तर अदक्ष कामदार मात्र उत्पादन गर्नु हो, त्यो पनि अरब मुलुकका लागि। अहिले देशका अत्यन्त विशिष्ट क्षमता भएका विद्यार्थी ९० प्रतिशतभन्दा बढी निजी विद्यालयवाट उत्पादन भएका छन्। ती विद्यालय बन्द भएपछि क्षमतावान् विद्यार्थीमा ह्रास आउनेछ। त्यो कमसे कम अरू विकल्प भएसम्म अभिभावकलाई सैह्य हुनेछैन।
सरकारी विद्यालयलाई प्रोत्साहित र व्यवस्थित गरियोस्, जसले गर्दा जनता स्वभावैले सराकारी विद्यालयमा बच्चालाई पढाऊन्। तर कमयोग्य श्रमिक तयार गर्नको लागि योग्य जनशक्ति तयार गर्ने निजी संस्थालाई निषेध नगरियोस्। अन्यथा यो कार्य विदेशीको चलखेलमा देश र जनतालाई बेफाइदा हुने र देशले अदक्ष साक्षर श्रमिक मात्र उत्पादन गर्ने चालको रूपमा देखिने अवश्यम्भावी छ। 
माओवादीका नेताहरूले समेत भारत मात्र नभई अमेरिका आदि देशमा आफ्ना बच्चाहरूलाई पढाउन पठाएका छन्। यसको लक्ष्य राम्रो शिक्षा नै हो। माओवादी र कम्युनिस्ट नेताहरूभन्दा कम सक्षम मानिसले पनि बच्चाको भविष्य राम्रो बनाउनका लागि सकेको योजना बनाउने नै छन्। यथासम्भव उनीहरूले सरकारी विद्यालयमा हुने जोखिम मोल्ने छैनन्। उनीहरूले सके अन्य देशमा र नसके भारतमा आफ्ना बच्चाहरूलाई पढ्न पठाउने छन्। नेपालका निजी विद्यालयमा पढ्ने मध्यम वर्ग र उच्च–मध्यम वर्गका सबैजसो विद्यार्थी भारतमा जाने सम्भावना हुनेछ। यसले नेपालले प्रतिवर्ष खर्बौंको लगानी शिक्षाको नाममा विदेशमा खर्चनुपर्नेछ। यसवाट देश अझै टाट पर्नेछ। यसको धेरै फाइदा प्लस टुसम्म भारतीयहरूलाई हुनेछ। त्यसपछिको फाइदा चीन, बंगलादेश आदिलाई हुनेछ।
यस्तो कार्यको लागि सम्भवतः नेताहरूलाई भारतीय शैक्षिक लगानीकर्ताहरूले उक्साएका हुन सक्छन्। थोरै र एकपटकको लगानीले भारतीयहरूले लाखौं नेपाली विद्यार्थीको पैसा लिन पाउने भए भने त्यो उनीहरूको लागि ठूलो व्यापार हुनेछ। यहाँका निजी विद्यालयहरू बन्द गर्नासाथ वा निजी विद्यालयहरू निरुत्साहित हुनासाथ धेरै नेपाली विद्यार्थी भारतमा गएर पढ्ने हुँदा भारतसँगको व्यापार घाटा अहिलेको भन्दा धेरै बढ्नेछ। त्यसबाट नेपाली विद्यार्थी भारीतय प्रभावमा हुने हुँदा कम्युनिस्ट मित्रहरूले भन्ने गरेको भारतीय विस्तारवादको लक्ष्य पूरा हुनेछ। नेपालीहरूलाई हिन्दी भाषा तथा भारतीय संस्कृतिप्रति स्वाभाविक अपनत्व हुनेछ। कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको ‘विश्वसंस्कृति विश्वमानव’ भन्ने नारा भारत वर्ष, एसिया हुँदै विश्वभर हुने हो भन्ने मान्दा एउटा तह पूरा हुनेछ। ३ करोड नेपालीको संस्कृति डेढ अर्व भारतीयसँग मिसिने छ। यो यात्राको इच्छा हाम्रो वर्तमान सरकारको शिक्षा ऐन बदलेर नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनेमा किन आयो रु अचम्म छ। यो परिणाम नसोची गरिएको जनप्रिय बन्ने भ्रमको खेती भएको कार्य हो वा विदेशी चलखेल।
अर्कोतर्फ नेपालीलाई जबर्जस्ती नेपालमा नै पढाउने र निजी विद्यालय बन्द गर्ने हो भने पनि निजी विद्यालयहरू बन्द हुँदा १ लाखभन्दा बढी मानिसको रोजगारी गुम्नेछ। धनी र सक्षमले सरकारी कोषबाट हुने खर्चमा आफ्ना विद्यार्थीलाई नपढाएकाले अहिले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन्। केहीले वा अरूले पनि नेपालमा नै पढाउँछन् भन्ने नै कल्पना गर्दा पनि विद्यार्थीहरू बढेपछि लगभग २ खर्बसम्म शिक्षामा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लगानी धनी र निजी विद्यालयमा पढाउन सक्नेहरूका लागि नै भएकाले गरिब जनतामा लगानी हुन सक्ने वा विकासमा लगाउन सकिने २ खर्ब खर्च धनीको लागि खर्च हुँदा गरिबसमेतलाई घाटा नै हुनेछ। सकारले गरिबीको रेखामा रहेकालाई दिन सक्ने सहयोग थपिने सक्षम वा धनीका सन्तानलाई पढाउन खर्चनुपर्ने अवस्था राम्रो होइन। यसले गर्दा सरकारले गरिबको पक्षमा काम गर्ने क्षमता कम हुनेछ।
यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएकाहरू विदेश पलायन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले अहिले गर्नु नपरेको वा आवश्यक नभएको लगानी शिक्षामा गर्नु भनेको गरिबी निवारण, विद्युत् आदिमा लगानी कम गर्नु हुनेछ। त्यसो त सवै मा।वि। तहमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीजस्ता झीना–मसिना विषय पनि ऐन संशोधनमा चर्चाको विषय बनेको पाइन्छ। तर प्रधानाध्यापक अलग्गै हुने भएपछि अन्य शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि कम हुने सम्भावना हुन्छ। प्रधानाध्यापकले सत्ताधारी दलको सेवक बन्ने सम्भावना हुँदा यो शिक्षामा राजनीतिक दाउपेचको सम्भावना बढी हुन्छ। धेरै शिक्षकमध्ये सक्षमबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने र गलत गरेमा हटाउने सम्भावना यसबाट कम हुनेछ। निजामती, सुरक्षा निकायसमेतमा प्रमुखको लागि अलग पदको विज्ञापन हुँदैन।
तसर्थ यसले शिक्षामा अझै अन्यौल ल्याउनेछ। शिक्षक सेवा आयोगको हैसियत लोक सेवाकै जस्तो बनाउने पनि चर्चा छ। यो पनि आवश्यक होइन। बरु लोक सेवा आयोगले नै शिक्षकहरूको पनि जाँच लिन सक्छ र त्यसको लागि विशेष व्यवस्था हुन सक्छ। स्नातकोत्तरमा प्रथम श्रेणी ल्याउनेलाई मात्र मा।वि। तहको शिक्षक बनाउने भन्ने सुनिएको छ। यो सुन्दा राम्रो हो तर अब स्नातकोत्तर तहमा प्रथम श्रेणीको लागि गलत चलखेल हुने र भारतबाटै प्रथम श्रेणीका प्रमाणपत्र ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुनेछ। अहिले पनि भारतबाट प्रमाणपत्र तहदेखि पीएचडीसम्मका प्रमाणपत्रहरू नेपालबाट भन्दा धेरै सजिलोसँग आउने गरेका छन्। कुनै श्रेणीमा पास गरेको भन्दा पनि शिक्षक बन्ने जाँच अत्यन्त निष्पक्ष हुन आवश्यक छ। तर शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्य भने असल शिक्षकहरूको लागि राम्रो हो। ट्युसन नपढाऊन् भनेर बढी पैसा दिने, बढी पैसा पनि लिने अनि ट्युसन पनि पढाउने बरु केही पैसा दललाई चढाउने गरेर बजेटको दोहन हुने तर विद्यार्थीमा कुनै परिवर्तन नआउने पो हो कि ?
शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने तर्क पनि आएको रहेछ। म त भन्छु कि सरकारी विद्यालयमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यसै गर्नुपर्दछ। तर कर्मचारी वा शिक्षकका बच्चाहरू सरकारी विद्यालयमा पढाएर नै पढाइ राम्रो हुन्छ भन्नु हत्केलाले सूर्य छेकिन्छ भन्नुजस्तै हो। सूर्य त छेकिन्छ केवल अर्थहीन रूपमा हत्केला जति मात्र छेकिन्छ। सक्ने र चाहने शिक्षकका सन्तानलाई पनि निजीमा पढाउँदा धन्यवाद दिए हुन्छ। कमसे कम उसले त सरकारी लगानी गरिबको लागि छोडिदियो नि ⁄ उसले गर्दा त्यो पैसा गरिबको लागि वा विकासको लागि खर्च गर्न पाइयो नि ⁄
शिक्षकको कार्वाही र पदोन्नतिको लागि प्रधानाध्यापकलाई अधिकार दिने पनि कुरा आएको छ। अव यसो भएमा प्रधानाध्यापक शिक्षकहरूभन्दा फरक हुनेछन्। फरक मानिस अर्थात् ‘नरो चैव नरोत्तम’ भनेजस्तै अर्थात् मानिस भएर पनि उत्तम, शिक्षक भएर पनि अरूभन्दा धेरै फरक। तर दलको सदस्य शिक्षक हुन नपाउने र योग्यताको आधारमा पदोन्नतिको प्रस्ताव भने स्वागतयोग्य हो।
सरकारबाट निजी विद्यालयलाई मात्र हतोत्साहित नगरियोस्। उनीहरूलाई गल्ती गर्नबाट सम्म रोकिए हुन्छ। सरकारी विद्यालयलाई प्रोत्साहित र व्यवस्थित गरियोस्, जसले गर्दा जनता स्वभावैले सराकारी विद्यालयमा बच्चालाई पढाऊन्। तर कमयोग्य श्रमिक तयार गर्नको लागि योग्य जनशक्ति तयार गर्ने निजी संस्थालाई निषेध नगरियोस्। अन्यथा यो कार्य विदेशीको चलखेलमा देश र जनतालाई बेफाइदा हुने र देशले अदक्ष साक्षर श्रमिक मात्र उत्पादन गर्ने चालको रूपमा देखिने अवश्यम्भावी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्