सरकारलाई डा. केसीसंग औपचारिक वार्ता गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको आग्रह

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले उच्च स्तरीय टोली गठनगरी अनसनरत डा. गोविन्द केसीसंग औपचारिक वार्ता शुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले राज्य र समाज दुवैका लागि डा। केसीको जीवन रक्षा आजको नैतिक अपरिहार्यता भएको भन्दै सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।

आज डा. केसीको १६औं पटकको अनशन १० दिन बितेको छ ।
गत २०७१ देखि २०७४ सालसम्म विभिन्न मागका अनसनह? वार्ताबाटै टुङ््याईएको तर यसपटक भने सरकारले चासो नदेखाएको आयोगले सरकारप्रति गुनासो गरेको छ ।

आयोगले सरकारलाई संविधानले लिपिवद्ध गरेको समाजवाद९उन्मुख अर्थतन्त्र मार्फत समुन्नति हासिल गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षणमा अग्रणी भुमिका खेल्नुपर्ने बताएको ।

त्यस्तै आयोगले प्रत्येक नागरिकले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सहज पहुँच र गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभुति गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताएको छ ।

सरकारले नागरिकका आन्दोलन र विरोधलाई वार्ता मार्फतनै हल गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ ।

विगतका दिनह?मा विभिन्न मागहरुपनि वार्ता गरेरै समाधान भएको हुनाले अहिले अग्रगामी सुधारको अजेण्डा तय हुन सकेको आयोगको गुनासो गरेको छ ।

डा. केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा सुधार, मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण र चर्को शुल्कमा सिमा, निशुल्क उच्च अध्ययन, विदेश पढ्नु अघि परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐनको प्रारुप आदिको माग गरेका छन् ।

आयोगले डा. केसीको लडाई अनुचित निजी स्वार्थको विरुद्ध रहेको बताएको छ ।