नेपाल समाचारपत्र, पर्वत
पश्चिमाञ्चलमै सबैभन्दा स्वादिलो सुन्तला फल्ने पर्वतको बाँसखर्क सहित तीन जिल्लाका ५२ वडा समेटेर सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्र(सुन्तला सुपर जोन) बनाइएको छ ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण, रघुगंगा, मालिका गाउँपालिका, बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकालाई समेटेर सुन्तला जोन बनाउन लागिएको हो ।
पर्वतको जलजलाबाट वार्षिक ४ करोडको सुन्तला उत्पादन हुन्छ । म्याग्दीको बेनी, मालिका, रघुगंगा, अन्नपूर्ण र मंगलाबाट वार्षिक १२ करोडको सुन्तला उत्पादन र बिक्री हुन्छ । बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाबाट ८ करोडको सुन्तला बिक्री हुनेगरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पर्वत, म्याग्दी र बागलुङका सातवटा स्थानीय तहका ५२ वडा समेटेर जोन कार्यान्वयन हुन लागेको कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत जोन कार्यान्वयन हुनका लागि कम्तीमा ५ सय हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको हुनुपर्छ । तीन जिल्लाका ५२ वडामा करिब १ हजार ५ सय हेक्टरमा खेती गरिएको अनुमान छ ।
जोन कार्यान्वयन गर्न हालै म्याग्दीको बेनीमा सुन्तला जोन कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । इकाइ प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत बमबहादुर थापाका अनुसार सुन्तला जोन ८ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । ‘भर्खरै कार्यक्रम सुरु भएकाले तथ्यांक लिने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि क्षेत्र विस्तारका काम गर्नेछौं ।’
जोनमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, रघुगंगा, मंगला, अन्नपूर्ण र मालिका गाउँपालिका, बागलुङ जिल्लाका बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिका तथा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका ५२ वटा वडालाई समेटिएको छ । कार्यक्रममार्फत नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन, प्राविधिक सहयोग, कृषि बजार केन्द्र स्थापना, प्रशोधन केन्द्र, संकलन तथा ग्रेडिङ गर्ने गोदाम, सिँचाइ, कृषि औजार, यन्त्र उपकरण, प्रदर्शनी र बजारीकरणलगायतका क्षेत्रमा सहयोगका कार्यक्रम छन् ।
सुन्तलाको व्यावसायिक खेतीमा लागेका यस क्षेत्रका कृषकहरु सुपर जोन बनाउने प्रयास भएकोमा उत्साहित छन् । जलजला–१ बाँसखर्कका भक्तबहादुर पाइजाले सरकारले अनुदान, बजारीकरणको व्यवस्थासँगै कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्ने हो भने सुन्तलाले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे । ‘यहाँका सुन्तला ३ र ५ नम्बर प्रदेशमा पनि बिक्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाउन सके अरु प्रदेशमा पनि पठाउन सकिन्छ ।’