बालकृष्ण मैनाली
प्रचलित कानुन र संविधान विपरीत यदि कसैको पनि संलग्नता देखिन आउँछ भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याई प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायको भागिदार बनाई पूरा प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन हुन सक्यो भने कानुनी शासनको मूल्य र मान्यतालाई अंगिकार गरेको ठहरिनेछ। यस सवालमा राज्यका निकाय र पदाधिकारीहरू मात्र होइन, जो कोही पनि प्रचलित कानुनबमोजिम आफूलाई व्यवहारमा ढाल्न नसकेको अवस्थामा कानुनबमोजिम कुनै सजाय भोग्नुपर्ने भए आत्मालोचनासहित सो सजायलाई स्वीकार गरी आत्मसात् गर्ने खूब िभएका व्यक्तिहरू नै वास्तवमै नेताको परिभाषाभित्र पर्न जान्छन्।
अन्य मुलुकमा भैmँ हाम्रो देशको सम्बन्धमा पनि यो कुरा शतप्रतिशत लागू हुन्छ। यो मामिलामा राज्यको कुनै पनि तह–तप्कामा कुनै पनि पद ओगटेर बसेका व्यक्ति हुन् वा दलीय नेतृत्व हाँकेर बसेका जोसुकै हुन्, कानुन र संविधान विपरीत काम कारबाही भएको अवस्थामा कानुनको दायरामा ल्याइनु र स्वयं आरोपित व्यक्ति पनि सही आरोप भए आत्मालोचनासहित कानुनको कठघरामा उभिएर सजाय भोग्न तयार हुनु अथवा निर्दोष छु भन्ने लागेमा त्यसको डटेर मुकाबिला गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिको दायित्वभित्र पनि पर्दछ। यसले एकातिर कानुनको शासनलाई बल पु¥याउँछ भने अर्कोतिर कानुनको दुरूपयोग हुनबाट पनि रोक्न टेवा पु¥याउँछ। यदि यो प्रक्रियाबाट देशले गति लिन सक्यो भने देशले काँचुली फेर्न वा नेताहरूले भन्ने गरेका युग परिवर्तनको संघारमा देश पुग्न समय लाग्दै लाग्दैन।
देशमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएको झन्डै एकवर्ष पुग्न लागे तापनि न्यायिक क्षेत्रमा आउने गरेका गुनासाहरूमा खासै कमी आएको महसुस हुन सेकेको छैन। हालै संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिसको विषयलाई वाम विचारधाराहरूकै मुखपत्र विभिन्न साप्ताहिकहरूले सिफारिस भएको नामसम्बन्धमा ठीक÷बेठिकबारे फरक–फरक समाचारहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यो अवस्थालाई हेर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस भएको प्रधानन्यायाधीशको नामलाई अनुमोदन गरे पनि, नगरे पनि यसको चर्चा तत्काल सेलाइहाल्ने अवस्था नभएको जनमतले अनुभूति गर्न थालेका छन्।
परम्परागतरूपमा रहिआएको धार्मिक सहिष्णुतालाई अझ बलियो बनाई त्यसको निरन्तरतालाई जारी राख्ने हो भने आफू विरुद्धको जाहेरी प्रयासका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले गम्भीर भएर प्रचलित संविधानको धारा र कानुनलाई गम्भीर ढंगले मनन गनैै पर्छ। वास्तविकता र तथ्यलाई महसुस गरी कहीँ–कतै त्रुटि भएको अनुभूति भएमा जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्दै यस्ता
क्रियाकलापहरू पुनः नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न कुनै शंकोच मान्नै पर्दैन।
केही सामान्य चर्चा पाएको र कता–कता ओझेलमा पनि परेको विषय बन्न पुगेको छ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दायर गर्न खोजिएको जाहेरी दरखास्त। हुन त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पनि भर्खरै दायर भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। सामान्यतः सरकार वा सरकार प्रमुखविरुद्ध नीतिगत त्रुटि वा अदालतको आदेशको समयमा कार्यान्वयन नभएको विषयलाई मर्का पर्ने पक्षले कार्यान्वयन गराउने सिलसिलामा पुनः अदालतमा निवेदन दिनु छुट्टै विषयवस्तु हुन सक्ला तर प्रचलित कानुनबमोजिम अपराध ठहरिने कार्य गरेबापत सजाय गराई पाउन सरकारवादी हुने मुद्दा नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ताको प्रक्रियामा जानु भनेको नितान्त फरक कुरा हो।
प्रसंग देशको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दरखास्त दिने प्रयासको हो। अधिवक्ता भुपेन्द्र प्रसाद पोखरेलले देशको प्रधानमन्त्री र युनिभर्सल पिस फेडरेसनका अध्यक्ष एकनाथ ढकालविरुद्ध धर्म परिवर्तनको उद्योग गरेको आरोप लगाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउने प्रयास गरेका थिए। सो धर्म परिवर्तन गराउने उद्योगसम्बन्धी कसुर २०७५ साल मंसिर १३, १४, १५, १६ र १७ गते होटल हायातमा भएको भन्दै जाहेरी दरखास्त लिएर गएका थिए प्रहरी परिसरमा। उनले आफ्नो जाहेरीको प्रकरण नम्बर ६ को ९ख० मा कसुरसँग सम्बन्धित घटनाको विवरण उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १९२०,४,२६, र २६९३० विपरीत कार्य भएको भन्दै जाहेरीको प्रकरण नम्बर ६९ग० मा मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ को दफा १५८ को ९१० र ९२० अनि संविधानको धारा २७७ विपरीत हुने गरी अवार्डसमेत लिने कार्य क्रिश्चियन धर्म प्रचारप्रसार गराउने कार्यमा संलग्न भएकोले मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ को दफा १५८ को दफा ३ अनुसार सजायसमेतको माग दाबी गरी जाहेरी दिने प्रयास भएको रहेछ।
सम्भवतः पद बहाली रहेकै अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध फौजदारी कसुरको आरोपमा जाहेरी दिने प्रयत्न पहिलो नै हुनुपर्दछ। जाहेरी दर्ता हुन सकेन, यो विषय पुरानो होइन। एउटा स्थानीय कार्यकर्ताले गरेको गल्तीविरुद्ध कसैले जाहेरी लिएर गएमा त सो जाहेरी लिन अनकनाउने प्रहरी प्रशासनले दुई तिहाइको दम्भले छुनै नसक्ने बनाइएका बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुनु भनेको त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा त थियो नै, तथापि अधिवक्ता भुपेन्द्र प्रसाद पोखरेलले आँटेको कदमलाई सराहनीयचाहिँ मान्नुपर्दछ। वास्तवमा सो मुद्दा दर्ता किन भएन भन्ने सम्बन्धमा केही अपुष्ट समाचार बाहिर आए तापनि यथार्थ कुरा जानकारी भने हुन सकेको छैन। एकातिर सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भनाइ छ भने अर्कोतिर जाहेरी दरखास्त मुद्दा शाखामा छोडेर जानु भनेको तर नछोडी गएको भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएका छन्। किन मुद्दा दर्ता गरिएन भन्ने कुराको जुन खुल्दुली मेटाउन सम्बन्धित पक्षहरू जिम्मेवार हुनै पर्दछ। यससम्बन्धी समाचार सामाजिक सञ्जालमा केही मात्रामा मात्र प्रवाहित भएको थियो। प्रायः छापा सञ्चारहरूले यो विषयलाई त्यति महत्व नदिएको अनुभूति हुन गयो। जबकि यो समाचारलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने समाचारको विषय थियो।
देशको प्रधानमन्त्री एउटा अमुक धर्मको प्रचारप्रसारमा जानी नजानी संलग्न हुनपुगेको विषयलाई सम्बन्धित दलका उच्च तहका व्यक्तित्वहरूबाटै खरो आलोचनाको विषय बनाइरहेको तथ्यलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले कसरी लिनुभइरहेको छ रु त्यो उहाँकै कुरा होला। तथापि अधिवक्ता भुपेन्द प्रसाद पोखरेलले लिएको कानुनी र संवैधानिक बुँदाबारे जनता सुसूचित हुनै पर्दछ र जटिल बनेको विषयमा जनताको सूचना पाउने अधिकार पनि हो।
दर्ता हुन नसकेको जाहेरीमा जाहेरवालाले उल्लेख गरेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई नियाल्दा यस्तो भेटिन्छ। संविधानको धारा १९२०– यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। संविधानको धारा ४– नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। संविधानको धारा २६– धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। संविधानको धारा २६९३०– यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक, स्वास्थ्य शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग हुने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन, त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ। संविधानको धारा २७७९१०– राष्ट्रपतिले राज्यको तर्पmबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्नेछ। संविधानको धारा २७७९२०– नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन।
मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ को दफा १५८ को ९१०– कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन। मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ को दफा १५८ को ९२०– कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन। मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ को दफा १५८ को ९३० उपदफा ९१० वा ९२० बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेछ।
धर्मका कारण र विषयवस्तुले विश्वका थुप्रै मुलुकहरू भयंकर द्वन्द्वको चपेटामा लपेटिएको ताजा उदाहरणहरूलाई हाम्रा देशका मूर्धन्य कहलिएका नेताहरूले मनन गर्नै पर्ने हो। आफ्नो वा अरू कसैको क्षणिक स्वार्थ पूर्तिको निमित्त धर्मको नाममा गरिने असान्दर्भिक क्रियाकलापलाई जनताले पक्कै रुचाउने छैनन्। देशमा शान्ति नाम घुसाएको एक धार्मिक संगठनले हालै गरेको कथित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन व्यापक आलोचनाको विषय बन्न पुग्यो। यो विषय जनताको मात्र आलोचित विषय बन्न पुगेन, ताकि सम्बन्धित दलका वरिष्ठ नेताहरूले समेत सम्बन्धित दलीय बैठकमा आलोच्यको विषय बनाइरहेका छन् र यो प्रक्रिया जारी नै छ।
आपूm सहभागी भएको कार्यक्रमको विषयमा यति आलोचना भएर कुरा बाहिर आउँदा पनि यो विषयमा प्रधानमन्त्रीय स्तरबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआउनुलाई जनमत स्वयम् आश्चर्यचकित भएका छन्। कुनै पनि कारणले गर्दा जाहेरी दर्ता हुन नसकेको भए तापनि आपूmविरुद्धको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता गराउने प्रयास भएको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम् जानकार छन् कि छैनन् वा उहाँका सल्लाहकारहरूले जानकारी गराए कि गराएनन् रु यो पनि चासोको विषय बन्न पुगेको छ जनमतलाई। यदि देशमा सदियौंदेखि परम्परागतरूपमा रहिआएको धार्मिक सहिष्णुतालाई अझ बलियो बनाई त्यसको निरन्तरतालाई जारी राख्ने हो भने आफू विरुद्धको जाहेरी प्रयासका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले गम्भीर भएर प्रचलित संविधानको धारा र कानुनलाई गम्भीर ढंगले मनन गनैै पर्छ। वास्तविकता र तथ्यलाई महसुस गरी कहीँ–कतै त्रुटि भएको अनुभूति भएमा जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्दै यस्ता क्रियाकलापहरू पुनः नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न कुनै शंकोच मान्नै पर्दैन। आगे सम्बन्धित सरोकारवालहरूको मर्जी।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)