काठमाडौं, (नेस)
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालले ५ दशमलव ९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले जनाएको छ। एडीबीले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो कुरा जनाएको हो।
एडीबीका अनुसार आव २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ५ प्रतिशत हुने सम्भावना रहेको प्रक्षेपण गरेको छ, तथापि यो वृद्धि विगत १० वर्ष ९आव सन् २००९–२०१८० को वार्षिक औसत ४ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्यरूपमा बढिरहेको जनाएको छ।
अघिल्लो वर्षमा कृषि क्षेत्रको उच्च योगदानसहित ७ दशमलव ४ प्रतिशतको वृद्धि रहेकामा २०७४ साउन–भदौमा आएको बाढीका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धि घट्दा आर्थिक वृद्धि घटेको एडीबीले जनाएको छ।
अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रको विस्तार ५ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४/७५ मा २ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि पनि अघिल्लो वर्षको १२ दशमलव ४ प्रतिशतबाट झरेर आव २०७४/७५ मा ८ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रले विस्तार भएको छ। उत्पादनमूलक, निर्माण र खनिज तथा उत्खनन उपक्षेत्रमा भएको विस्तारले यस क्षेत्रमा वृद्धि भएको हो।
विद्युत् आपूर्तिको राम्रो व्यवस्थापनका कारण आव २०७४/७५ मा उत्पादनमूलक उपक्षेत्र ८ प्रतिशतले वृद्धि भयो, तर यो पनि अघिल्लो वर्षको ९ दशमलव ७ प्रतिशतको वृद्धिभन्दा कम हो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आएको तीव्रता तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहमा भएका अन्य निर्माणका गतिविधिको सहयोगमा निर्माण उपक्षेत्र विस्तार भएको छ। अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको सेवा क्षेत्र पनि आव २०७४/७५ मा ६।६ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अर्थतन्त्रमा आएको सुधारको गति तथा २०७२ को भूकम्प र व्यापार तथा आपूर्तिमा आएको अवरोधबाट सुधारिएको अर्थतन्त्रका साथै नेपालमा स्थायी बन्दै गएको सामाजिक राजनीतिक वातावरणले पर्यटक आगमन बढिरहेको छ। यसले होटल तथा रेस्टुरेन्ट तथा यातायात र सञ्चार उपक्षेत्रमा सहयोग र वृद्धि गराएको एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वृद्धिलाई २०७४ मा भएका निर्वाचनपछिको अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता, राम्रो मनसुन र ठूला आयोजनाको तीव्र कार्यान्वयनका प्रयासले भरथेग गर्नेछ। सामान्यतया जेठदेखि भदौ ९जुनदेखि सेप्टेम्बर० सम्म रहने मनसुन यस आर्थिक वर्षमा सामान्य रहेको छ। समयमा नै र सबैतिर समानरूपमा भएको वर्षाका कारण ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ हुने तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले विकास आयोजनाको नजिकबाट अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेको छ। ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा यसबाट थप हुने यो विद्युत्ले नेपाललाई वर्षायाममा भारतबाट विद्युत् आयातको निर्भरता कम गर्न सहयोग गर्नेछ। विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धतामा वृद्धि र उत्पादनमूलक र निर्माणका गतिविधिमा सम्भाव्य विस्तारका कारण आव २०७५/७६ मा औद्योगिक क्षेत्रमा ७।२ प्रतिशतको वृद्धि हुने एडीबीको अनुमान छ। यद्यपि, यो अघिल्लो वर्षको ८ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा कम हो। २०७५ जेठ १५ गतेदेखि लोडसेडिङको अन्त्यभएसँगै उत्पादनमूलक उपक्षेत्रले राम्रो गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेवा क्षेत्र आव २०७४७५ को ६ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा आव २०७५/७६ मा ६ दशमलव १ प्रतिशत मात्र हुनेछ। आव २०७४/७५ मा जस्तै आव २०७५/७६ मा थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता र यात्रा तथा पर्यटन उपक्षेत्रले गति लिने अनुमान गरिएको छ। भारतीय रुपियाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेको कारण भारतीय मुद्रास्फीतिमा कमी आउँदा नेपालको मुद्रास्फीति न्यून रह्यो। आव २०७४/७५ मा सरदर वार्षिक मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव २ मा झरेको उल्लेख छ। पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक बजार मूल्यमा तीव्र वृद्धि भए पनि सन् २०१६ फेब्रुअरीयता अन्य वस्तुको आपूर्तिमा सुधार आएको र कृषि उत्पादन पनि सन्तोषप्रद हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रह्यो। तथापि आव २०७५/७६ औसत वार्षिक मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४ दशमलव २ प्रतिशतबाट बढेर ६ दशमलव प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आव २०७४/७५ को संशोधित कुल खर्चको अनुमानभन्दा आव २०७५/७६ को विस्तारकारी बजेट ९२५ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको० तथा नयँँ संघीय संरचनाअन्तर्गतका उच्च सरकारी खर्चले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्नेछ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य पूँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदै आव २०७४/७५ मा पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा सुधार आएको छ। आव २०७४/७५ मा पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशतले बढेको छ र कार्यान्वयनको दर आव सन् २०१३–१७ को अवधिको सरदर ७२ प्रतिशतभन्दा उच्च ७९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ।
आव २०७४/७५ मा सरकारी खर्च ९चालु र पुँजीगत खर्चको संयोजित रूप० आव २०७४/७५ मा ९६३ दशमलव ५ बिलियन ९कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत० पुगेको छ। निर्वाचनको खर्च र संघीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ८ प्रतिशत वित्तीय निकासाका कारण चालू खर्चमा ठूलो वृद्धि भएको हो।
राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिमा सरकार सफल देखिएको छ। वास्तवमा आव २०७४/७५ मा सरकारी राजस्व बजेटमा लक्ष्य गरिएभन्दा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले नाघेर ७३१ दशमलव ४ अथवा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन आव २०७३/७४ को भन्दा २० दशमलव १ प्रतिशतले बढी हो। राजस्व सङ्कलन वृद्धि मुख्यतःउच्च आयात वृद्धिबाट भएको छ।
मूल्यअभिवृद्धि कर, आय कर र भन्सार महसुल राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य आम्दानीका स्रोत हुन्,कुल राजस्वमा जसको हिस्सा क्रमशः २८ दशमलव २, २१ दशमलव ८ र १८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, तर योजना गरेको भन्दा कम खर्च र राजस्व परिचालनमा दिगो वृद्धिले आव २०७४/७५ का लागि लक्ष्य गरिएको भन्दा बजेट घाटा कम भएको छ। आव २०७४/७५ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६।७ प्रतिशत रहेको छ, तथापि बढ्दो सरकारी खर्च र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय निकासका लागि आवश्यकताले गर्दा वित्तीय घाटा आव २०७५/७६ मा बढ्ने छ।
निर्माण तथा पुँजीगत सामग्रीको उच्च आयातले गर्दा व्यापार घाटामा उच्च वृद्धि भएको छ। निर्यात वस्तु व्यापार अघिल्लो वर्षको १२ दशमलब १ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा १५ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८९६ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ।