निर्विकल्प विद्युतीय सवारी साधन



-पूर्ण रंजितकार
केही दिन अघि राष्ट्रपतिले छोटो याताका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने समाचार आएलगतै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने समाचार आयो ।

राष्ट्रपति र ऊर्जामन्त्रीले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने समाचार प्राथमिकतामा आइसकेपछि नेपालका निम्ति विद्यतीय सवारी उपयुक्त छ भनेर बहस पैरवी गर्दै आएका अभियन्ताका साथै धुँवा धँलोबाट आक्रान्त नागरिकमा उत्साह छाएको छ ।

मँलतः वायु प्रदँषण घटाउन, खनिज इन्धनको आयात घटाउन, विभिन्न नदी नालाको पानीबाट उत्पादित विद्युत् शक्ति र सौर्यलगायतका नवीकरणीय प्रविधिबाट प्राप्त हुने विद्युत्को सदुपयोग गर्न नेपाललाई विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रकृति, जनताको स्वास्थ्य, राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारीका अवसर जस्ता फाइदा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट प्राप्त गर्न सकिने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको महत्व बढी छ ।

नेपालमा ढुवानीका लागि विद्युतीय साधनको प्रवेश धेरै समय अगाडि नै भइसकेको थियो । सन् १९४२ मा स्थापना गरिएको मकवानपुरको ढोर्सिंङदेखि काठमाडौंको टेकुसम्मको २२ किलोमिटर लामो रोपवे पहिलो थियो भने त्यसलाई पछि अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म ४२ किलोमिटर हुने गरी विस्तार गरिएको थियो ।

यसैगरी बारपाक (गोरखा) को रोपवे र भट्टे डाँडा (ललितपुर) को रोपवे पनि हुन् । ती सबै मालसामान ढुवानीका लागि थिए । पछि मनकामना केबुलकार प्रालिले दर्शनार्थीलाई लक्षित गरी केबल कार चलायो ।

पछिल्लोपटक चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले काठमाडौंको चन्द्रागिरी डाँडामा केबुलकार सेवा चलाइएकोछ । त्यसबाहेक कुस्मा–बलेवा यान्त्रिक पुल पनि उल्लेखनीय उपलब्धिमध्ये पर्छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको रुपमा वि.सं. २०२७ सालमा चिनियँ सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सँर्यविनायकसम्म चलाइएको ट्रलिबसले निकै सजिलो तुल्याएको थियो । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ट्रलिबस चलिरहन सकेन ।

पछि काठमाडौं महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको संयुक्त प्रयासमा पुनस्र्थापना गरिए पनि त्यो स्थायित्व हुन सकेन ।

त्यसैगरी २०४७ सालमा इन्धन अभाव हुँदा बालाजुका अहिले पनि गाडीको बिजुलीको काम गर्ने प्राविधिक भाईराजा स्थापितले एउटा सानो कारमा ब्याट्री राखेर चलाएका थिए भने सन् १९९४ तिर गरी विकास पाण्डे, किरण जोशी, सञ्जीव राजभण्डारी र गिरीश खरेलको प्रयासमा एउटा भक्सवागन बिटल कारमा चालक र सँगैको सिटबाहेक सबै ठाउँ ब्याट्री भरेर चलाइएको गाडी देखिएको थियो ।

त्यसबेलाका केही उत्साहीले पुराना साना कार विद्युतीय उपकरण जडान गरेर बिजुली गाडी बनाउन चाहँदा पनि सरकारको नीतिले त्यसरी ‘परिवर्तन गर्न’ अनुमति नदिने भएकाले उत्साहले गति लिन सकेन । सोको लागि आवश्यक नीति अहिलेसम्म पनि बनेको छैन ।

अत्यधिक धँँवा फाल्ने डिजेल इन्जिन भएको विक्रम टेम्पो हटाउन सन् १९९६ तिरदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सफा टेम्पो काठमाडौ उपत्यकाको सन्दर्भमा सफल विद्युतीय सवारी साधनको रुपमा लिन सकिन्छ । अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा नेपालमै बनाइएका विद्युतीय सवारी साधन हाल पनि झण्डै सात सय वटा चलिरहेका छन् । पछिल्लो इन्धन अभावको अवस्थामा ठँलै भँमिका निर्वाह गर्न सफल रहेका ती सफा टेम्पोले छोटा रुटका साना सार्वजिनिक यातायातको साधनको रुपमा सेवा गर्दै आएका छन् ।

पछि नेपाल इलेक्ट्रिक भेहिकल्स प्रालिले चीनमा बनेका ‘बिजुली’ नाम गरेका दुई मोडलका कार, साना बस, स्कँल भ्यान बिक्री वितरणको व्यवस्था गरे पनि केही संख्यामा कार बिके तर बस र स्कुल भ्यानका निम्ति यातायात व्यवस्थामा हावी रहेको सिन्डिकेटका कारण र सरकारी पक्षको उदासिनताका कारण अघि बढ्न सकेन ।

केही वर्षयता भने नेपाली बजारमा विश्वस्तरीय कम्पनीका उच्च प्रविधियुक्त बिजुलीबाट चल्ने गाडी पनि आइसकेका छन् । चीनको बीवाईडी कम्पनीले उत्पादन गरेको बीवाईडी ईसिक्स, दक्षिण कोरियाली कम्पनी कियाले उत्पादन गरेको किया सउल इलेक्ट्रिक साथै भारतको महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राले उत्पादन गरेको ईटुओ मन पराइएका र चर्चित ब्रान्ड हुन् ।

त्यसैगरी चीनमा बनेको जेस्टार र चीनमा नै बनेको हावोयु ब्रान्डका बिजुलीबाट चल्ने कार पनि नेपालको बजारमा पाइन थालेको छ । ती गाडीहरुका विशेषता भिन्न छन् । साथै मँल्य पनि फरक–फरक रहेको पाइन्छ । त्यस्तै करिब २० ब्रान्डका विद्युतीय स्कुटर र दुई ब्रान्डका मोटरसाइकल पनि बजारमा उपलब्ध छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा हालसम्म नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बिजुलीबाट चल्ने कारको संख्या करिब ५०० पुगेको बुझिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा करिब ७ सय वटा सफा टेम्पो सञ्चालनमा छन् भने तराईका मुख्य शहरमा करिब २६,४६६ वटा विद्युतीय रिक्सा दर्ता गरिएका छन् । दुई पांग्रे विद्युतीय सवारी साधनमा स्कुटर झण्डै २८ सय वटा चलिरहेका छन् ।

विश्व प्रसिद्ध सवारी साधन उत्पादकहरुले आकर्षक, सुविधायुक्त र एकपटकको पँरा चार्जबाट चार सय किलोमिटर गुड्ने गाडी बजारमा ल्याउन थालेकाले नेपालका सवारी साधन व्यापारीले पनि नेपालका लागि उपयुक्त खालका विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने छन् भन्ने उपभोक्ताको अपेक्षा छ ।
विद्युतीय सवारी साधन नै उपयुक्त विकल्प मानेर पछिल्लो समयमा विश्वका थुप्रै विकसित मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गरिएका छन् ।

छिमेकी मुलुकलगायत विश्वभरिका अनेक मुलुकले केही वर्षपछि आफ्नो मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन मात्र चलाउने घोषणा गर्दै समय सीमासमेत तोकिसकेका छन् । तर, नेपालले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाइसकेको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही महिना अघि जारी गरेको श्वेत पत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सवारी साधन आयात गर्दा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले सन् २०२८ पछि त्यस प्रदेशका मुख्य शहरमा विद्युतीय सवारी साधन मात्र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा अघिल्लो संसदमा दर्ता गरिएको विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि संकल्प प्रस्ताव स्मरणीय छ । उक्त प्रस्तावमा सन् २०२७ पछि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन मात्र चलाउने र सन् २०३१ सम्ममा मुलुकभरि नै विद्युतीय सवारी साधन मात्र चलाउने सरकारको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनका लागि ब्याट्री चार्ज गर्न निर्वाध बिजुली उपलव्ध हुनु, सरकारले १० प्रतिशत मात्र भन्सार कर र १३ प्रतिशत मँल्य अभिवृद्धि कर मात्र लगाई आयात गर्न दिनु, वार्षिक करमा छुट दिनु, बैंकहरुले विद्युतीय सवारी साधन खरिदकर्तालाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा दिलाउने सरकारको नीति सरकारात्मक छन् । यी विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि राम्रा लक्षण हुन् । ती सकारात्मक नीति नियमका बावजुत पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सुस्त नै छ ।

सवारी साधनबाट उत्पन्न हुने प्रदँषणलाई नियन्त्रण गर्ने समेत लक्ष्यका साथ आवश्यक सहज वातावरण निर्माण गर्न सरकारले वि.सं. २०७१ मा वातावरणमैत्री यातायात तथा सवारी नीति निर्माण गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि पँर्वाधार तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य त्यस नीतिमा उल्लेख गरेको छ भने सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत यातायातका साधन वातावरणमैत्री बनाउने भन्ने त्यस नीतिको महत्वपँर्ण अंश हो ।
विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धनका लागि त्यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गर्ने वा नयाँ बनाउने काम भन्ने हुन सकेको छैन ।

नेपालको बजारमा विद्युतीय सवारी साधन आयात र बिक्री वितरणका लागि केही व्यापारिक कम्पनीले मात्र जाँगर देखाएको भएर बजार फराकिलो हुन सकेको छैन भने हाल नेपालको बजारमा उपलब्ध विद्युतीय गाडी राम्रा र अत्याधुनिक सुविधायुक्त भएर पनि सबै खालका उपभोक्ताले आफँले चाहेको जस्तो मान्न सकेको छैन । त्यसका लागि बजार फराकिलो हुनुपर्छ र प्रतिस्पर्धात्मक पनि हुनुपर्छ ।

विद्युतीय सवारी साधन लामो दँरीको यात्राका लागि पनि उपयुक्त हुनका लागि राजमार्गहरुमा चार्जिङ पनि सुविधा हुनुपर्छ । अबका दिनमा ब्याट्री रिचार्जिङका लागि विभिन्न स्थानमा स्टेसन राख्ने, अन्य शहरमा पनि विस्तार गर्ने र राजमार्गमा पनि सुविधा दिने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका साथै बिजुली गाडी बिक्रेताको अग्रसरतालाई सकारात्मक संकेत मान्नुपर्छ ।
सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने वर्गका उपभोक्ताका लागि आवश्यक सबै योग्यतासहितका गाडी नेपालको बजारमा ल्याउन व्यवसायीले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक छ ।

त्यस्तै बिजुलीबाट चल्ने ट्याक्सी कम्पनी खोल्न लगानीकर्ता, सञ्चालक र चालकलाई प्रोत्साहित गर्न साथै बस सञ्चालक कम्पनीलाई विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्न सक्दो सहयोग र समन्वय सरकारका साथै निजी क्षेत्रबाट पनि वातावरण निर्माणका लागि पँरै लाग्नुपर्छ । बिजुलीबाट चल्ने साना गाडी र बस का बारेमा जानकारी गराउन, ती साधनको प्राविधिक विशेषता, विभिन्न प्रकारका फाइदा, सरकारको नीति, खरिद गर्नका लागि प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन आदीका बारेमा बहस गरी आकर्षित तुल्याउन पनि सकिने कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन दर्ता गरिएको हिसाबले ३२ लाख १० हजार ४२ (२५ लाख ३० हजार ७२२ मोटरसाइकल र स्कुटरसहित) रहेका छन् भने मुलुकले विद्युतीय सवारी साधनमात्र आयात गर्ने नीति लागँ गरिहाल्दा पनि ती सवारी साधनका लागि खनिज इन्धन आवश्यक हुने नै छ र वायु प्रदँषण भई नै रहने छ । त्यसकारण खनिज इन्धनबाट चल्नुको सट्टा ब्याट्रीबाट चल्ने गरी रुपान्तरण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था पनि यथाशीघ्र गरिएमा इच्छुक उपभोक्ताले हालैदेखि नै त्यस प्रविधिबाट फाइदा लिन सक्नेछन् भन्ने बारेमा पनि सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्