याँगुन,(एजेन्सी)
संयुक्तराष्ट्र संघका अनुसन्धानकर्ताहरुले म्यान्मारका अल्पमत रोहिंग्या माथि सरकारी सुरक्षा निकायले जातीय नरसंहार गरेको भनी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति म्यानमार सरकारले बुधवार आपत्ति जनाएको छ ।
गत सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा म्यान्मारका सेनाप्रमुख र पाँचजना उच्च सैनिक कमान्डरले रोहिंग्यामाथि सामान्य ज्यादति मात्र नभई आम नरसंहार नै गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।
साथै उक्त प्रतिवेदनमा यस कार्यमा म्यान्मारका सैनिक प्रमुख दोषी देखिएकाले उनी र उनको कमाण्डमा रहेका अन्य चार जना उच्च अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने बताइएको थियो । तर म्यान्मारले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेको छ । म्यान्मार सरकारले बुधबार यस्तो अरोपको कुनै आधार नरहेको बताएको छ ।
राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले सोमबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि म्यान्मारको यस घटनाको अझै स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघकै तर्फबाट आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि म्यान्मार अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दबाबमा परेको छ ।
म्यान्मारको रखाइन राज्यमा सरकारी फौजबाट भएको निर्मम दमन र यातनाबाट जोगिन गतवषर्को अगस्ट यता करिब सात लाख रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका जनता भागेर छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरण लिन पुगेका छन् । तिनीहरु अहिलेसम्म पनि त्यहाँ आश्रय लिएर बस्न बाध्य छन् ।
राष्ट्रसंघीय अनुसन्धातालाई म्यान्मारमा पुगेर उक्त ज्यादतीकोबारे अनुसन्धान गर्न रोक लगाएको थियो । तैपनि उक्त मिसनका अनुसन्धाताकर्ताहरुले ८ सय ५७ जना पीडित र प्रत्यक्षदर्शीसँग अन्तर्वार्ता लिएका थिए ।
उक्त मिसनका अधिकारीहरुले भू–उपग्रहीय तस्वीर र अन्य तस्वीरहरु समेत लिएर पीडितहरुको पनि अन्तर्वार्ता लिएका थिए । साथै तिनीहरुले घटनाहरुसंग सम्बन्धित संकलन गरिएका अन्य भिडियोका आधारमा आफूहरुले निष्कर्ष निकालेकोे बताएका छन् ।