विमस्टेकमा बहुपक्षीय ऊर्जा सम्झौताको तयारी

टीका बन्धन, काठमाडौं
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा बहुपक्षीय ऊर्जा सम्झौताको तयारी भएको छ । यससँगै क्षेत्रीय व्यापार र कनेक्टिभिटी पनि सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा बन्दै छ ।

विमस्टेक स्थापना भएको २ दशक पूरा भइसक्दा पनि स्पष्ट नतिजा नदेखिएको र दिशाहीन बनेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला काठमाडौं सम्मेलनले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने निधो भएको छ । त्यसै गरी विमस्टेक बडापत्र, सचिवालय र अन्य क्षेत्रीय निकाय स्थापनाको खाका तय गर्दै विमस्टेक कोष स्थापना गर्ने गृहकार्य गर्दै घोषणापत्रको मस्यौदा तयार भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्रीय महाशाखाले जनाएको छ ।

तर कोषको विस्तृत संयन्त्र र उपयोग गर्ने कार्यविधि तयार नभएसम्म काठमाडौं जमघटमै सम्झौता हुने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको सो मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिलेसम्मको तयारीअनुसार कोष खडा गर्ने छलफलचाहिँ पक्कै हुन्छ, तर यही सम्मेलनमा सम्झौता हुने सम्भावना भने छैन’ –सो मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । विमस्टेकमा नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । सम्मेलन आगामी साता भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदै छ ।

माउन्टेन इकोनोमी, बुद्धिस्ट सर्किट र जलवायु परिवर्तनका एजेन्डामा नेपालको जोड

चौथो सम्मेलनमा नेपालजस्तो भू–परिवेष्ठित र पर्वतीय अनि समुद्रमार्गसँग पहुँच भएका सदस्य राष्ट्रको भूगोल सुहाउँदो २ प्रकृतिका आर्थिक अवधारणा छलफलको अर्को एजेन्डा बन्ने बताइएको छ । गत वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न १७औं विमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकले पर्वतीय मुलुकका लागि ‘माउन्टेन इकोनोमी’ र समुद्रमार्गसँग पहुँच भएका राष्ट्रका लागि ‘ब्लु इकोनोमी’को अवधारणा अघि सारेको थियो ।

गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिव स्तरीय ‘सिनियर अफिसियल्स मिटिङ’ (सोम) मा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । माउन्टेन इकोनोमी, जलवायु परिवर्तनको मुद्दासहित ‘बुद्धिस्ट सर्किट’को अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्न नेपालले जोड दिँदै आएको छ । सन् २०१४ को मार्चमा म्यानमारमा सम्पन्न विमस्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लुम्बिनी, बोधिगया, कुशिनगर र अन्य सदस्य मुलुकका बुद्ध तीर्थस्थललाई समेटेर बुद्धिस्ट सर्किट बनाउने सकिने चर्चा गर्नुभएको थियो ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने– ‘बुद्धिस्ट सर्किटबारे बंगलादेशको केही फरक धारणा रहे पनि उसले ठूलो आपत्ति जनाएको छैन, सम्मेलनमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको खण्डमा नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।’ विमस्टेकलाई परिणाममुखी बनाउन हरेक सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि रहने गरी प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) खडा गर्न काठमाडौं सम्मेलन उपयोगी हुने परराष्ट्रको दाबी छ । १७औं मन्त्रीस्तरीय बैठकले हरेक सदस्य राष्ट्रका २÷२ जना प्रतिनिधि रहने गरी ईपीजी गठन गर्न सुझाएको थियो । विमस्टेकका १४ प्राथमिकता क्षेत्र घटाउँदै ७ वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रमा अटाउन नेपालले सदस्य राष्ट्रहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

व्यापार र लगानी, कनेक्टिभिटी, दिगो विकास, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, प्रतिआतंक र संक्रमणकालीन अपराध, मानव स्रोत व्यवस्थापनजस्ता शीर्षकमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान १४ प्राथमिकता क्षेत्रअन्तर्गत व्यापार र लगानी, पारवहन र सञ्चार, जन–जनको सम्पर्क, पर्यटन र सांस्कृतिक सहयोग छन् । त्यसै गरी कृषि, मत्यपालन, गरिबी निवारण, ऊर्जा, वातावरण र प्रकोप व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, प्रतिआतंक र संक्रमणकालीन अपराध नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य छन् ।
आगामी सोमबारदेखि सदस्य राष्ट्रका वरिष्ठ अधिकारी काठमाडौं आउने तयारीमा जुटेका छन् । मंगलबार परराष्ट्र सचिवस्तरीय सोम बैठक आयोजना हुँदै छ भने बुधवार परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक हुँदै छ । आगामी विहीबार सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन हुँदै छ, सोही दिन सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरुको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिवाभोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।