चिकित्सा शिक्षा र नेपालको अवस्था



-भगवती तिमल्सिना

उच्च श्रेणीमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि यस वर्ष देशैभरि आवेदन खुला गर्ने र आवेदन लिई परीक्षा लिने कार्य धमाधम चलिरहेको छ। अभिभावकको चाहना र विद्यार्थीको मुखारस भएका विषयहरू भविष्यमा के बन्ने भन्नासाथ डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्स अर्थात् चिकित्सा विज्ञानका क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यक्ति बन्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ। यिनै विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले आवेदन खुला गरेर पनि आवेदन दिने म्याद सकिएको जनाएको छ।

चिकित्सा शिक्षाका लागि दिइने प्रवेश परीक्षालाई विश्वसनीय बनाउन समय समयमा उठ्ने गरेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई चिर्नुपर्ने बाध्यता बेला बेलामा देखिने गर्दछन्। कहिले प्रश्नपत्र बाहिरिएको त कहिले परीक्षामै हस्तक्षेपकारी भूमिका भएको घटनाबाट यस्ता विषय र चिकित्सा पेसालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनकै लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

दक्षिण एसियामा नै चिकित्सा शिक्षाको नमुना बनिसकेको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले यसवर्ष समयको मागलाई समेत सम्बोधन गर्दै एमबीबीएससहित ब्याचलर तहको विभिन्न विषयको विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन खुला गरेको छ। यही भाद्र १ गते शुक्रबारदेखि प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फर्म खुला गरेको छ।

आईओएमले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार आवेदन फर्म भरेकाहरूको प्रवेश परीक्षा असोज ६, ७ र ८ गते हुनेछ। आईओएमले यसपटक एक विषयसहित अन्य विषयमा पनि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको आईओएमका डीन प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालले बताउनुभयो। विद्यार्थीको मागलाई ध्यानमा राखेर आईओएमले एमबीबीएसमा आवेदन दिएकाले आयुर्वेद तथा अन्य कुनै एक गरी तीन विषयमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसरी आवेदन दिने विद्यार्थीले सबै विषयमा प्रवेश परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएको अवस्थामा आफूले चाहेको विषय पढ्न पाउनेछन् र एकवर्ष पर्खनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन् भन्ने ठम्याइ आईओएमको रहेको पनि डा. अग्रवालले बताउनुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘प्रमाणपत्र तह नर्सिङ उत्र्तीण गरी न्यूनतम योग्यता पुगेका परीक्षार्थीले बीएनका साथै बीपीएचमा समेत आवेदन दिन पाउनेछन्। यसका साथै प्लस टु तथा पीसीएल बायोलोजी समूहका परीक्षार्थीले एमबीबीएस र बीडीएस वा बीपीएचमध्ये कुनै एकसहित अन्य थप दुई गरी तीन शैक्षिक कार्यक्रममा आवेदन दिन पाउनेछन्। यसका लागि विद्यार्थीले विषयअनुसार छुट्टाछुट्टै फारम भरी परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। यिनै विषयलाई ध्यानमा राखी परीक्षाको मिति फरक पारिएको छ।
सरकारले चिकित्साशास्त्रतर्फ सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षा एउटै बनाउन एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स एक्जाम)को तयारी अगाडि बढाएको भए पनि यो वर्ष सम्भावना टरेको छ।

चिकित्सा शिक्षाको माग र आवश्यकताअनुसार सँगसँगै सबै विश्वविद्यालयले सञ्चालनमा ल्याउने परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको चाप बढेको देखिन्छ। सीमित सिट संख्यामा हुने परीक्षाका लागि निकै ठूलो मेहनत र संघर्ष गर्नुपर्ने डा. अग्रवाल बताउनुहुन्छ। मेरिटका आधारमा परीक्षार्थी उत्तीर्ण तथा भर्नाका लागि योग्य हुने प्रावधान रहेकाले चिकित्सा शिक्षाका लागि निकै मेहनत र लगनशीलताको खाँचो हुने पनि उहाँ बताउनुहुन्छ। यति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकै कारण विद्यार्थीमा निखारपन र योग्य र दक्ष विद्यार्थीको छनोट गर्न चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई जिम्मेवारी बोध भएकै छ। यो नै गुणस्तरीयता कायम गर्ने मूल आधार हो।

त्यसैगरी धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ब्याचलर तहको विभिन्न विषयको विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन खुला गरेको छ। प्रतिष्ठानले पनि प्रवेश परीक्षाका लागि भाद्र १ गतेदेखि नै आवेदन फर्म भर्न खुला गरेको हो।

प्रतिष्ठानका अनुसार आवेदन फर्म भरेकाको प्रवेश परीक्षा असोजमा हुनेछ। प्रायः नेपालका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने उच्च चाहनाको कदर गर्दै परीक्षाको मिति सकेसम्म नजुध्ने गरी तय गरेको बुझिएको छ। धरानले एमबीबीएसको परीक्षा असोज २० गते, बीएससी नर्सिङ र बीएससी एमआईटीको परीक्षा असोज २६ गते गर्ने मिति तय गर्नुले पनि यी कुरालाई पुष्टि गरेको छ।

सरकारले एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको भए पनि यो वर्ष सम्भव नभएकाले काठमाडौं विश्वविद्यालय, धरान, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा योगदान पु¥याउँदै आएका निकायहरूले छुट्टै सूचना निकाली विद्यार्थीको परीक्षा तय गरेका हुन्। यतिबेला चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने चाहना भएका विद्यार्थीको निकै दौडधूप चलेको छ। असोज महिनामा हुने परीक्षा र भर्खरै खुलेको आवेदन फर्म अनलाइनमा भर्नेहरूको चटारो हेर्दा लाग्छ अब नेपालमा चिकित्सकको अभाव हुनेछैन र कुनै पनि बिरामीले चिकित्सकको सेवा नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने छैन।

देशका यति प्रतिष्ठित संस्थामा नाम निकाल्नु, पढ्नु र पेसामा समर्पित भई देश र जनताको सेवा गर्न पाउनु भाग्यको कुरा हो। चिकित्सा शिक्षा अत्यन्तै महँगो शिक्षा भएका कारण सर्वसाधारण जनताले चाहेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउनबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्दै सरकारले छात्रवृत्तिमा वृद्धि गरी चिकित्सकलाई नेपाल र ग्रामीण भेगसम्म कार्यरत रहने वातावरण बनाउन गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने माग अघि सार्दै पटकपटक आमरण अनशनमा उत्रँदै आउनुभएका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाका प्राडा गोविन्द केसीको अडान अहिले पनि कायमै छ। सरकारले पनि उहाँले उठान गर्नुभएको मागप्रति सकारात्मक धारणा अघि सार्दै सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको अवस्था छ।

चिकित्सा शिक्षाका लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्दा, परीक्षामा सामेल हुँदा र दीक्षान्तका समयमा विद्यार्थीको उत्साहलाई हेर्दा लाग्छ अब नेपालमा २०७२ को संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार अब पक्कै पूरा हुन्छ। पुनः अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यचौकी र ग्रामीण भेगमा हेर्दा कहाँ गए ती डाक्टर, नर्स, वैद्यहरू र आज नेपालमा यति ठूलो संख्यामा बिरामीहरू चिकित्सकको अनुहारसम्म देख्न नपाई रोग र शोकमा डुबेका छन्। अबको आवश्यकता दक्ष जनशक्ति उत्पादन र देशकै भूबनोटअनुसार बाँडफाँड र टिकाउका लागि सरकार, निजीक्षेत्र, संघसंस्था र समुदायले समेत ऊर्जामय वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले यस्तो कार्यका लागि कानुनी व्यवस्थामा समेत ध्यान दिएर समय सापेक्ष कानुनी मर्यादामा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पैसामा किनबेच हुने प्रमाणपत्र र पैसाका आडमा बिरामीमाथि गरिने अन्यायपूर्ण व्यवहारको पनि अन्त्य गर्नु जरुरी छ।

पहुँच र पदको आडमा देशको ढुकुटी रित्याएर विदेशमा गई उपचार गराएर देशमा भएका जनताको अधिकारलाई आँखा चिम्लिने प्रथाको अन्त्य गर्दै देशमा उपचार सम्भव नभए मात्र विदेशमा जाने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ। व्यक्तिगतरूपमा पहुँच भएका व्यक्तिको हकमा भन्दा राज्यको कोष खर्चिने र जनस्वास्थ्यलाई व्यवस्था गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि सरकारले कडा निर्णय लिनै पर्छ। यो नै देश र जनताको हितमा हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्