-नगेन्द्रराज पौडेल
कुनै पनि समस्या समाधानरहित छैनन्। समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने चलन छ। कतै आन्दोलन, कतै सशस्त्र विद्रोह त कतै बहिष्करणजस्ता प्रवृत्तिलाई समस्या समाधानका रूपमा अँगाल्ने गरिएको पाइन्छ। यद्यपि ‘लातको कुत्ता बातले मान्दैन’ भनेर हिंसात्मक आन्दोलन नै समस्याको समाधान हो भन्नेहरू पनि छन्। तर अहिंसात्मक आन्दोलन पनि समस्या समाधानको गोटी बन्न सक्छ भन्ने कुरा ऐतिहासिक घटनाक्रमले बताउँछन्। यस्ता अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमध्ये भोक हड्ताल पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ।
भोक हड्तालका बारेमा आदिग्रन्थ रामायणमा पनि उल्लेख गरिएको छ। रामचन्द्रलाई १४ वर्ष बनवास तोक्दा भरतले रामको अगाडि कुशासनमा बसेर बनवास नजान आग्रह गर्दै भोक हड्ताल शुरु गरेका थिए। रामले भाइलाई पिताको आदेश मान्नै पर्ने भएकोले त्यसो नगर्न सम्झाएपछि भरतले अनशन तोडेका थिए। युरोपमा न्याय प्राप्तिका लागि अनशन वा भोक हड्ताल ‘प्रि–क्रिस्चियन’ कालमा आयरल्यान्डबाट शुरु भएको हो। त्यस बेला भोक हड्ताल पीडकको ढोकैमा गएर गरिन्थ्यो। अनुसन्धानवेत्ताहरूले त्यस बेलाको उच्च नैतिक संस्कृतिका कारण पीडकको ढोकैमा गएर अनशन गर्न सकिएको बताउँछन्। शायद यसैको नक्कल गरेर होला नेपाली संस्कृतिमा पनि केही वस्तु माग्दा नदिए यो नपाएसम्म जाँदै जान्न भनी अड्डी कसेर बस्ने चलन अद्यापि छ। वर पक्षले वधु पक्ष माग्दा दिएनन् भने कि कन्या देऊ नत्र भने तिम्रै घरमा पासो लगाएर मर्छु भनेर घुक्र्याउने चलन पनि थियो कुनै बेला।
न्यायका लागि अनशन वा भोक हड्ताल गर्ने चलन धेरै पुरानो हो। फरक यत्ति मात्र हो कि, थोरै मात्र पनि नैतिकता भएको समाजमा सत्य र न्यायका पक्षमा पर्ने दबाबले पीडक र सरकारसमेतलाई जवाफदेही बनाउँथ्यो, धेरै हदसम्म पीडितले न्याय पनि पाउँथे। तर नैतिकता नभएको समाज र सरकारलाई भने यस्ता अहिंसात्मक आन्दोलन र दबाबले छुने कुरा भएन।
भारतमा ऋण असुलीका लागि ऋणीको घरअगाडि धर्ना र अनशन गर्ने प्रचलन थियो भने चर्को ब्याज लगाउने साहूलाई ऋण मिनाहा गरिदिनका लागि पनि अनशन गरिन्थ्यो। त्यस बेला समाज र राज्यबाट समेत मान्यता पाएको यस्तो अनशनको अधिकार पछि भारत सरकारले अन्त्य गरेको थियो।
यी सबै प्रकरणहरूबाट थाहा हुन्छ, न्यायका लागि अनशन वा भोक हड्ताल गर्ने चलन धेरै पुरानो हो। फरक यत्ति मात्र हो कि, थोरै मात्र पनि नैतिकता भएको समाजमा सत्य र न्यायका पक्षमा पर्ने दबाबले पीडक र सरकारसमेतलाई जवाफदेही बनाउँथ्यो, धेरै हदसम्म पीडितले न्याय पनि पाउँथे। तर नैतिकता नभएको समाज र सरकारलाई भने यस्ता अहिंसात्मक आन्दोलन र दबाबले छुने कुरा भएन।
भारतमा महात्मा गान्धीले गरेको भोक हड्तालको शृङ्खला उनको जीवनपर्यन्त चल्यो। जेलभित्रै उनले भोक हड्ताल गरेर तात्कालिक माग पूरा गर्न भारतलाई उपनिवेश बनाएका बेलायतीहरूलाई बाध्य पारेका थिए। गान्धी त आफूबाट समेत केही गल्ती भएको महसुस गर्दा पनि पश्चात्तापका लागि उपवास गर्थे। गान्धीकै शैली अनुकरण गरी एमालेबाट उद्योगमन्त्री भएका हरिप्रसाद पाण्डेले आफू मन्त्री हुँदा आफ्नो घरमा केही अनुचित काममा प्रेरित भएको भनी आफूलाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गर्न कास्की प्र.जि.अ.सामु निवेदन गरेका थिए। विनाप्रमाण गिरफ्तार गर्न प्रशासन नमानेपछि उनी आफैं आफ्नो घर (पोखरा बिस्कुट फ्याक्टी, सृजनाचोक) मा नजरबन्दमा बसेका थिए। समाजमा यस्ता अरु उदाहरणहरू भने विरलै पाइन्छन्।
अहिंसात्मकरूपमा आफ्ना मागको प्रचार गर्न र उद्देश्य पूर्तिका लागि दबाब दिन गरिने धेरैजसो भोक हड्ताल सफल पनि भएका छन्। जसलाई महात्मा गान्धीले सत्याग्रह भन्ने गर्दथे। गान्धीको यो ‘सत्याग्रह’लाई अहिले पनि उदाहरणीय रूपमा लिइन्छ। अन्ना हजारेको सफलता यसैको निरन्तरता हो। भारतलाई बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त गराउन जेलमा भगत सिंहको नेतृत्वमा भएको भोक हड्ताल विश्वमै चर्चित छ। त्यस बेला ११६ औं दिनमा भगत सिंहले अनशन तोडेका थिए। आइरिस समाजमा भोक हड्ताल निकै पुरानो प्रथा हो। त्यहाँ ब्रेहन कानुन प्रणाली (एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सुनाएकै भरमा मान्यता पाएकोे अलिखित कानुन) ले पनि भोक हड्ताललाई मान्यता दिएको थियो।
नेपालको सन्दर्भ
छोराको हत्याराको खोजीका लागि सरकारलई दबाब दिन गरिएको भोक हड्ताल (आमरण अनशन) को ३३२ दिनपछि गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीले मृत्युवरण गरे। सम्भवतः अनशनका क्रममा मृत्यु भएको नेपालमा यो नै पहिलो घटना हुनुपर्छ। उनकी पत्नी गंगामाया अझै अस्पतालमै छन्। केही समयअघि उनले पनि लामै अनशन गरेकी थिइन्। अनशनका लागि चर्चित डाक्टर गोविन्द के.सी.को आमरण अनशन सरकारसँग चिकित्सा सुधारसम्बन्धी ९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै टुंगिएको छ। सरकार उनको १५ औें शृङ्खलाको अनशन २७ औं दिनमा तोडाउन सफल भएकोमा गर्वले फुलेल छ। उता अनशन, सहमति, पुनः अनशन, पुनः सहमतिको १४ औं शृङ्खला व्यहोरेकाहरू डाक्टर के.सी.को १५ औं अनशन अन्त्य नभएर १६ औं अनशनको तयारी हुन पनि सक्छ भन्नेतिर संकेत गरेका छन्। यो भनाइमा दम यसकारण छ कि उनीसँग यसअघि प्रायः सबै राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा गरिएका सहमतिहरू १४–१४ पटकसम्म कार्यान्वयन नभएकोले गर्दा १५ औं पटकको सहमति पनि कार्यान्वयन भैहाल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तैपनि सरकारले २७ औं दिनमा भए पनि सहमति गरी उनलाई अनशनकै कारण मर्नबाट जोगाएको छ। यो खुशीको कुरा हो। सरकार र डाक्टर के.सी. पक्षबीच भएका मुख्य–मुख्य सम्झौताहरू सदनमार्फत कार्यान्वयनका चरणमा अघि बढेको पनि देखिन्छ। यसै कारण विगतमा झैँ यसपटक सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैनन् कि भनेर आशंका गरिहाल्नुपर्लाजस्तो लाग्दैन।
१५ औं शृृङ्खलाको २७ औं दिन
२०६९ सालदेखि पटक–पटक गरी डा. केसीको १५ औं पटकको अनशन सबैभन्दा लामो अर्थात् २७ दिनमा टुंगिएको छ। यसअघि उनी शेरबहादुर देउवा प्रधमामन्त्री, दीपक बोहरा स्वास्थ्यमन्त्री र गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा २०७४ असोजमा सबभन्दा थोरै अर्थात् २ दिन मात्र अनशन बसेका थिए भने २०७४ कै साउनमा सबैभन्दा बढी अर्थात् २३ दिनसम्म अनशनरत थिए। बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकाल (२०६९) देखि आजपर्यन्त (केपी ओलीको पाला) सम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई उनको अनशनले छोडेको छैन। सबैका पाला उनको अनशन जारी देखिन्छ। बाबुरामको पाला २०६९ असारमा ४ दिन र साउनमा ७ दिन गरी दुईपटकमा ११ दिन, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा २०७० पुसमा १४ दिन, २०७० माघमा ८ दिन गरी दुईपटकमा २२ दिन, सुशील कोइरालाका कार्यकालमा २०७१ फागुनमा १२ दिन, २०७२ भदौमा १४ दिन र २०७१ असोजमा ११ दिन गरी तीनपटकमा ३७ दिन अनशन बसेको पाइन्छ।
यसै गरी केपी ओलीको कार्यकालमा २०७३ साल असारमा १६ दिन, प्रचण्डको कार्यकालमा २०७३ असोजमा १२ दिन, २०७३ कार्तिकमा २२ दिन गरी दुईपटकमा ३४ दिन अनशन बसेका छन्। सबैभन्दा बढी उनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ साउनमा २३ दिन, असोजमा २ दिन, कार्तिकमा १४ दिन र २०७४ पुसमा ६ दिन गरी चारपटकमा ४५ दिनसम्म अनशन बसेका छन्। उनको पछिल्लो अनशनको शृङ्खला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा २०७५ असार १६ मा शुरु भई साउन १० गते २७ औं दिनमा तोडिएको हो। सबैभन्दा लामो अनशन पनि यही हो। शायद १५ औं शृङ्खलासम्म आउँदा सबैमा परिपक्वता आइसकेको हुनुपर्छ। अब उनीसँग भएका ९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गरी अनशनको झन्झटिलो यात्राबाट पक्ष–विपक्ष सबै मुक्त हुनुपर्दछ।
अबको बाटो सम्झौता कार्यान्वयनको
हतारमा सम्झौता गर्ने फुर्सदमा भुल्ने हाम्रो आदत नै हो। विगत जे भयो–भयो, आगत हेरौं। पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरेको भए राज्यले यसपटक डा. केसीकोे १५ औं अनशन झेल्नुपर्ने थिएन। हुन्छ भन्ने तर नगर्ने हाम्रो पुरानै बानी हो। नसक्ने वा नगर्ने कामलाई हुन्न पनि भन्न सक्नुपर्छ। यसमा सुधारको खाँचो छ। परस्पर विश्वासको वातावरणका लागि पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ। १४ औं पटक थाङ्नामा लोटाइयो, अब कसो नसकिएला र भन्ने सोच त्याग्न जरुरी छ। सरकारप्रति भरोसा जगाउन पनि हुन्छ भनेको काम गरेर देखाउनुपर्छ। अनशनकारीसँग गरिएका सम्झौताहरू राज्यका मौलिक हकजस्ता हुनुहँुदैन, ताकि सम्भव भएपछि मात्र लागू होऊन्।