-विनोद नेपाल
यता केही दिनदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरु निकै चर्का कुरा गरिरहेका छन् । तिनका कुरा सुन्दा लाग्छ– यो मुलुकलाई अगाडि बढ्न नदिने प्रमुख दोषी प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मात्रै हो । तर जगजाहेर छ, कस–कसले कहिले–कहिले के–के गरे र मुलुक लामो समयसम्म किन अलमलियो ?
त्यसो त एउटा सिंगै संसद् अवरुद्ध गर्ने, सडकका बारहरु भत्काउने, ढुंगामुढा र बन्दको राजनीति भित्र्याउने तत्कालीन एमाले अब छैन, न त सत्रहजारको ज्यान जाने र अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति विनाश गर्ने गरी तथाकथित जनयुद्ध गर्ने नेकपा माओवादी नै अस्तित्वमा छ । दुईवटै मिलेर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ बनेकोले नयाँ पार्टी बनेको र यी चोखिए भनी अथ्र्याउन नसक्ने पनि होइनन् तिनका नेता र समर्थक, तर त्यो इतिहासमा अंकित भइसकेको विषय भएकाले यो सहजै मेटिने वा छोपिने कुरा होइन । स्मरणीय छ, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त ‘विगतको पाप पखाल्नका लागि पनि पार्टी एकीकरण गर्नुपरेको’ बताएकै छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अमर्यादित अभिव्यक्तिको क्रम बढेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट पनि असन्तुलित र अशोभनीय अभिव्यक्ति आउने गरेकै छन् तर राम्रा र सही कुरा गर्ने भनिएका गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा, बौद्धिक मानिने नेता योगेश भट्टराई आदिले पनि असन्तुलित र अमर्यादित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सामाजिक मर्यादा र पदीय हैसियतको समेत हेक्का नराखी मुखमा जे आयो त्यही बोल्ने क्रममा कानुनमन्त्री विवादमा परे । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मेडिकल माफियाको बचाउमा बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राहरुप्रति गरेको अशोभनीय टिप्पणीको जुनसुकै शब्दमा निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ ।
त्यसो त उनले विज्ञप्तिमार्फत माफी मागेका छन् तर मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिले आवेशमा यस किसिमका अभिव्यक्ति दिनु असभ्यता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । सँगसँगै विवादित चिकित्सा शिक्षा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अभिव्यक्ति पनि विवादमा परेको छ ।
उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुब्बाले चाहिँ ‘अनशनले रौं पनि नहल्लिने’ धारणा व्यक्त गरे । यो टिप्पणी सामाजिक मर्यादाका दृष्टिले अत्यन्त निकृष्ट छ । यस किसिमका अभिव्यक्ति शैलीले सरकार समाजलाई समुन्नत, समृद्ध र सुसभ्य बनाउन खोज्दै छ, सरकारले दाबी गर्दै आएझैँ थिति बसाल्न खोज्दै छ कि समाजमा बेथिति बढाउन आशंका बढेको छ ।
पछिल्लो समय सबैमाझ चर्चामा छन् अनसनरत डा. गोविन्द केसी । सरकारले जुम्लामा अनशन बसेका उनलाई बीसौं दिनमा अपहरणको शैलीमा काठमाडौं त ल्यायो तर त्यसपछि उनीसँग संवाद गर्नका लागि सरकारले सर्त राखेको छ, अनशन त्याग्नुपर्ने, जुन असम्भव छ । उनीमाथि यति धेरै हिलो छ्यापिएको छ कि त्यो कुनै पनि पानीले पखाल्न सक्दैन । सरकार पक्षधरहरु यति विधि पूर्वाग्रही भएका छन् कि माफियाको बचाउ गर्दै विज्ञहरु सम्मिलित आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नै नसकिने भन्दै डुक्रिरहेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरु, सांसद, सरकारका मन्त्रीहरु, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मले पनि डा. गोविन्द केसीको अनशनको उपेक्षा मात्र होइन उपहास नै गरेका छन् । यति लामो समय उनी रहरले वा तिनले भनेझैँ ‘कांग्रेसको इशारामा’ अनशन बसेका होलान् भनेर मान्न सकिँदैन । पुष्पकमल दाहालले त केसी अनशन बस्दै गर्छन् त्यसको सरोकार छैन भन्ने आशयमा टिप्पणी गरेका छन् । यो गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । यो दुई तिहाइको दम्भ हो । सत्ताको दम्भ हो । यो मुलुक र जनताका लागि सुखद संकेत होइन ।
डा. गोविन्द केसी मुलुकको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको अन्त्यका लागि पटक–पटक अनशनमा बसेका छन् । सो क्रममा पटक–पटक सहमति हुने तर कार्यान्वयन नगर्ने क्रम दोहोरिएकोमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुचर्चित माथेमा आयोगको सिफारिश बमोजिमका प्रावधान समेटेर अध्यादेश जारी गरेपछि यो विवाद अन्त्य हुने ठानिएको थियो ।
तर सरकार परिवर्तन भई निर्वाचनका माध्यमद्वारा वर्तमान सरकार सत्तामा पुगेपछि सो अध्यादेश निष्कृय भयो भने नयाँ विधेयक पेस गर्दा सरकारले सो माथेमा कार्यदलको सिफारिशको बेवास्ता गर्दै मेडिकल माफियालाई सघाउ पुग्ने गरी तिनकै चाहनाअनुरुपको कानुनी व्यवस्था गर्ने मनसायले केही माफियाबाट प्रभावित भई सो अध्यादेश संसद्मा दर्ता गरिएपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सोको विरुद्धमा संसद् अवरुद्ध ग¥यो । यसपछि सरकारले डा. केसीलाई कांग्रेसले उचालेको भन्दै उनको अनशनको उपेक्षा गरेको हो ।
ओली–दाहाललाई अचेल कांग्रेसप्रति दया र माया लाग्न थालेको छ । आफ्नो विगत बिर्सेर कांग्रेसमाथि लाञ्छना लगाउन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । ठूला–ठूला आन्दोलन र विद्रोहमा पनि सुरक्षाकर्मी नपस्ने अस्पतालमा सुरक्षाकर्मीको ताण्डव चलाउनेहरुले शान्तिका कुरा गर्नु आफैंमा विडम्बना हो । कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको अर्थ सिकाउनसमेत लागिपरेका छन् ।
थुप्रै कमजोरीका बाबजुद कांग्रेस त्यही पार्टी हो जसले हिजो राणा, राजा, पञ्चायतको निरंकुशता र माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन एवम् अराजकताको सामना गर्दै त्यसका विरुद्ध संघर्ष लड्यो र तिनलाई शान्तिको मार्गमा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । भन्ने नै हो भने त आफूलाई मूल प्रवाह भन्ने वामशक्ति त्यो शक्ति हो जसले २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा पहेँलो रंगलाई बल पु¥याएको थियो । यसैले कोट्याउने हो भने सबैको सबै कुरा छ्याङ्गै देखिने भएकाले पछिल्लो अवस्थालाई नै अघि सारेर अघिल्ला कुकृत्यहरुको ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नु विडम्बना हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पाठ नसिकाउन सुझाएका छन् । जबकि ओलीहरुलाई लोकतन्त्रवादी बनाउने, बने भनेर विश्वास गर्ने कांग्रेसीहरु नै हुन् । समयले, परिस्थितिले ओली मात्र होइन दाहालहरुलाई पनि लोकतन्त्रवादी भयौं भन्न बाध्य हुनुप¥यो तर पछिल्ला क्रियाकलाप र कदमहरुप्रति कांग्रेस सजग छ, उसले संकेत राम्रो मानिरहेको छैन, देखिरहेको छैन । दुई तिहाइको दम्भ बोकेर ओलीले कांग्रेसमाथि डा. केसीको त्यान्द्रो समातेको र दाहालले चाहिं ‘कांग्रेस सिद्धियो, इतिहासको पानामा सीमित रह्यो’ भन्न थालेका छन् ।
जबकि आफैं सिद्धिने डरले एकीकृत भएका हुन्, दाहालको हकमा त उनले ‘कम्युनिस्ट केन्द्र’ बन्ने महत्वाकांक्षा परित्याग गरी एकाएक तत्कालीन एमालेसँग समर्पण र विलय नै गरेका इतिहास ताजै छ । आफू अस्तित्व मेटिने डरले तत्कालीन एमालेको पुच्छर समातेर सुरक्षित भएका पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसलाई केसीको पुच्छर समातेको आरोप लगाएका छन् । जबकि कांग्रेसले केसीले उठाएका माग पुष्पकमल दाहालकै समेत पार्टी सरकारमा भएको समयमा सम्बोधन गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । यस्ता भ्रम फैलाउने प्रयास जिम्मेवार नेताबाट किन हुन्छ ? आश्चर्यको विषय छ ।
अन्त्यमा, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य गर्ने, चिकित्सा शिक्षामा आमसर्वसाधारणको पहुँच सहज बनाउने र गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्ने अभिप्रायले डा. केसीले आफूलाई जोखिममा पार्दै पटक–पटक अनशन बस्दै आएका हुन् ।
यसपटकको अनशन निकै लामो भयो । सरकारले उनलाई जुम्लाबाट बलजफ्ती काठमाडौं ल्यायो तर उनको मागको उपेक्षा र उपहास गर्दै माफियाकै संरक्षकको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । यो आफैंमा निन्दनीय छ । अझ विडम्बना त के छ भने, डा. केसीजस्तो निःस्वार्थ व्यक्तिलाई पनि सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि र दल विशेषको पक्षमा बेकारको जिद्धी गररहेको भन्दै उनको अनशनको अवमूल्यन गरेको छ ।
‘कम्युनिस्टले सत्याग्रहलाई नचिन्ने’ भन्ने प्रतिक्रिया गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जनाएका सन्दर्भमा के कम्युनिस्टले हत्या, हिंसा र गोलीकै भाषा मात्र बुझ्ने हो त ? भन्ने प्रश्न गर्नु उचित हुने लागेको छ भने उनकै ‘अनशनले सरकारको रौं पनि नहल्लिएको’ भन्ने भनाइले उनको आफ्नो वास्तविक स्तर देखाएको भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । तर जिम्मेवार नेताहरुबाटै यति विधि सस्ता र अमर्यादित टिप्पणी किन हुन्छन् ? आश्चर्यको विषय छ ।