खारेज भएका कार्यालयको सम्पत्ति बुझ्न भ्याईनभ्याई

विमल विष्ट, डोटी
डोटीमा साउन १ गते देखी खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरुका सर सामान बुझन जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी लाई भ्याई नभ्याई भएको छ । देश संघीयतामा गएसंगै साउन १ गतेबाट डोटी जिल्लामा रहेका डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएका छन् । खारेज भएका जिल्ला कार्यालयहरुले सम्पत्ति बुझाउन सुरु गरेका छन् ।

खारेज भएका कार्यालयहरुको चल अचल सम्पति अहिले जिल्ला समन्वय समितिको स्टोर कक्षमा राखिदै छ । यसरी एकै पट डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई विषयगत कार्यालयहरुको चल अचल सम्पति बुझ्न भ्याइ नभ्याइ भएको हो ।

स्थानीय तहबाटै सम्वन्धित कार्यालयका कामकाज हुने भएपछि डोटीमा खारेज भएका जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुले सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समिति लाई बुझाउन सुरु गरेका हुन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समितिको स्टोर कक्षमा राखिएको छ भने दिपायलमा रहेको सुदूरपश्चिम बिकास आयोगको सम्पती जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको रोहवरमा तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलको स्टोरमा राखिएको छ ।

महिला तथा बालवालिका कार्यालय संगै अन्य खारेज भएका डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयका चलअचल सम्पतिहरु समेत केन्द्रको परिपत्र अनुसार स्टोर गर्ने जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख रामबहादुर ऐरले बताउनु भयो । प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँका खारेज भएका अन्य कार्यालयहरुले पनि सम्पत्ति बुझाउने तयारी गरीरहेका छन् ।

खारेज भएका कार्यालयका चल अचल सम्पत्ति स्थानीय तहलाई आवश्यक्ताका आधारमा बाँडफाँड गरिने जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारीहरु समेत अन्योलमा परेका छन् । खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीहरुले सेतो कागजमा हाजिर गरी आफु संग नै राख्ने गरेको तत्कालिन जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयका कृषि प्राबिधिक स्याम खड्काले बताउनु भयो । ‘कार्यालय खारेज भईसक्यो,हाकीम पनि छैनन्,हामीले सोतो कागजमा ठाडो हाजिर लगाएर गोजीमा हालेका छौ, उहाँले भन्नु भयो ‘हामी कुन कार्यालयमा कहिले जाने हो थाहा छैन् , खबर नहुँदा हामी अन्यौलमा प¥यौ ।’

खारेज भएका कार्यालयहरूले स्थानिय तहबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएपनि तत्कालिन अवस्थामा स्थानीय तहमा भौतिक पुर्वाधार प्रयाप्त नहुँदा विकासका काममा बाधा हुनसक्ने पुर्व नगर प्रमुख घनस्याम पाठकले बताउनु भयो । सरकारले साउन १ गतेदेखि डोटीका सरकारी कार्यालयहरुमा शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, प्राविधिक, वन, बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, सहकारी, भू–संरक्षण, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका, जिल्ला अस्पताल, सिंचाइ, खानेपानी, सहरी विकास डिभिजन,सुदूरपश्चिम बिकास आयोग र जिल्ला खेलकुद विकास समिति खारेज गरेको छ ।