ईश्वरराज ढकाल
सरकारले उच्च शिक्षामा सुधार भएको दाबी गरे तापनि दर्जनौं समस्या यथावत् रहेका छन्। शैक्षिक बेरोजगार श्रम बजारअनुकूल पठनपाठनको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षालगायतका कारण उच्च शिक्षाको अवस्था खस्कँदै गएको हो। सरकारले ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालन गरे तापनि ती विश्वविद्यालले चित्तबुझ्दो शिक्षा दिन सकेका छैनन्। केही विश्वविद्यालयको निश्चित संकायको पठनपाठन उत्कृष्ठ भए तापनि अन्यको अवस्था सन्तोषजनक छैन। भन्नुको मतलब उच्च शिक्षामा समस्यै समस्या छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्राडा त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले औंल्याएका समस्या बुँदागतरूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपालको उच्च शिक्षा पद्धतिले निकालेका मानवीय संसाधनलाई गुणस्तर, क्षमता र उपयुक्तताको हिसाबले केही क्षेत्र छोडी धेरै क्षेत्रमा प्रश्न चि≈न खडा गरिएको छ। श्रमबजारले एकातिर चाहेको जनशक्ति नपाएको धारणा व्यक्त गर्दछन् भने अर्कोतर्फ केही विश्वविद्यालयका शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिबाहेकका अरु शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिप्रति बजारको कम आकर्षणले विश्वविद्यालयले गुणस्तरमा थुपै्र सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट छ।
नेपालको उच्च शिक्षामा अझै पनि थुपै्र (वेस्टेज) हुने गरेको छ। उच्च शिक्षा पूरा गरी श्रमबजारमा आउने सङ्ख्या कम हुनुले लगानीको उपोदयतामा समेत प्रश्न चि≈न खडा भएको छ। उच्च खेर (वेस्टेज) दर र परीक्षा समयमा गरी समयमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन्।
नेपालका शिक्षामा विगत केही दशकमा सङ्ख्यात्मकरूपले विकास र विस्तार भए तापनि शिक्षामा भएको व्यापारीकरणले गर्दा उच्च शिक्षा विशेष गरेर प्राविधिक शिक्षा अझै गरीबको पहँुच र दूर दराजमा पुग्न सकेको छैन। उच्च शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणले गर्दा शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक सुविधायुक्त र जनशक्ति सस्तो र सजिलै रूपमा उपलब्ध हुने सहरमा केन्द्रित भएकाले उच्च शिक्षा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटवल, विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्जजस्ता सहरमा केन्द्रित भयो र राज्यले उच्च शिक्षाको विकेन्द्रीकृत गर्नको लागि क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गरे तापनि उच्च शिक्षाको विकास र वितरण असमान रहिर≈यो।
दलीय विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी राजनीति र राजनीतीकरणले गर्दा उच्च शिक्षामा ह्रास आयो। यसको साथसाथै दलीय भागबन्डाको संस्कृतिले शैक्षिक नेतृत्वको क्षमतामा कमी आयो जसको फलस्वरूप शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको दयित्वबोधमा कमी आयो। यी सबैको प्रभाव उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा पर्न गयो र यसले गुणस्तरका साथै विश्वसनीयतामा पनि कमी ल्यायो।
राज्यको उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति स्पष्ट नहुँदा र शिक्षाको व्यापारीकरणले गर्दा थोरैले मात्र स्तरीय प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा पाउने गरेका छन् भने बहुसंख्यकले राजनीतीकरणले ध्वस्त भएका संस्थाका कारण स्तरीयता र गुणस्तरका नाममा सबैभन्दा महंगो शिक्षा आर्जन गर्न बाध्य छन्। यसरी वर्तमान शिक्षा पद्धतिले सामाजिक विभेदलाई टेवा पु¥याएको छ। नेपाल सरकारको निजीकरण, व्यापारीकरण र बहु विश्वविद्यालयसम्बधी स्पष्ट नीति रहे पनि उच्च शिक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव देखिन्छ।
रािष्ट्रय स्तरमा उच्च शिक्षामा अध्यापन गराउने जनशक्तिको न्युनतम योग्यता परीक्षण गर्ने प्रणालीको अभावमा देशको उच्च जनशक्ति उत्पादनस्थल विश्वविद्यालय र त्यसका आंगिक क्याम्पसमा शिक्षकको प्रवेश गलत ढंगबाट हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले गर्दा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने समुदायकै क्षमतामा ठूलो प्रश्न चि≈न खडा भएको छ।
उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी तुलनात्मकरूपले घट्दो स्तरमा छ। आन्तरिकरूपमा स्रोत परिचालन गरी आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउन पनि विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थीको राजनीतिले गर्दा अवरोध भएको अवस्था छ। एकातिर राज्यले आवश्यक स्रोत र साधन नदिने अर्कोतर्फ दलीय विद्यार्थीको राजनीतिले गर्दा आन्तरिक साधन परिचालन गर्न नसक्नाले गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको लागि आवश्यक साधन विशेष गरेर त्रिविले जुटाउन नसकेको अवस्था छ।