राजकिशोर यादव
अध्यक्ष मलण्डका सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको संघीय समाजवादी फोरम भने सरकारमा सहभागी भएको छ। यद्यपि फोरमले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग भने छोडेको छैन। संविधान संशोधन हुने विश्वासका साथ राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ। तर सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा औपचारिक छलफल राजपासँग गरेको छैन।
सरकारले आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएको छ। दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले चाहेको अवस्थामा आफूहरूको माग पूरा गर्न कुनै गाह्रो नभएको निश्कर्ष राजपाले निकालेको छ। राजपाले टीकापुर घटनाको क्रममा पक्राउ परेको नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको राजपा फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि तत्कालका लागि सरकारमा जाने बाटो बन्द भएको छ।
संविधान संशोधन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता नजनाएको अवस्थामा सरकारसँग निर्णायक वार्ता गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा बस्नुपर्ने छलफल पनि राजपाभित्र शुरू भएको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा कुनै परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्टि रहेको राजापाले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ। संविधान संशोधनको मुद्दा, राजपाको भावी योजना, संसदीय दलको नेता चयनलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझी र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः–
सरकारलाई समर्थन गरेपछि सरकारमा जाने चर्चा पनि चलेको थियो। अब सरकारमा हुने सम्भावना टरेको हो?
राष्ट्रिय जनता पार्टी आन्दोलनको राप र तापबाट आएको मुद्दामा आधारित पार्टी हो। हामीले निर्वाचनमा भाग लिन जाने क्रममा नै भनेका थियांै, यो संविधान अधुरो र अपूरो छ। संविधानमा व्यापक संसोधनको आवश्यकता रहेको छ। हामी लामो समयदेखि संवाद र छलफल गर्दै आएका छौं र यो निर्वाचनलाई पनि हामीले संघर्षको एउटा मोर्चाको रूपमा आफ्नो एजेन्डासहित जनताको बीचमा गएको थियौं।
जनताले त्यो एजेन्डालाई अनुमोदन गरेका छन्। संविधान संशोधनको सुनिश्चित्ता नभएसम्म विषयमा स्पष्ट नभइकन, खालि सरकारमा जानको लागि मात्रै राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा जाने छैन। त्यसैले ती विषयमा सरकार स्पष्ट नभएको र कहीं प्रगति नभएको हिसाबमा सरकारमा अहिले नै जानसक्ने स्थिति छैन।
संविधान संशोधनको कुरा कहाँ पुग्यो त?
निर्वाचनपछाडि जनताको अभिमत आयो र हिजो संविधान निर्माण गर्ने शक्तिले नै संविधान संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा बारम्बार प्रतिबद्धता जाहेर आएका छन्। त्यही विश्वासलाई आधार मानेर हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका हौं। सरकार गठन भएको सय दिन बितिसक्यो तर जनतालाई अनुभूत हुने कुनै काम गरेको छैन, गरेको छ त केबल भाषण मात्र। कसले कहाँ के बोल्यो भन्दा पनि परिणाम नै आउने गरी काम भएन भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ हो।
यो शंकालाई थप मलजल गर्न जुन प्रकारको बजेट आएको छ, बजेट निर्माणमा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई कुनै वास्ता गरेको छैन। हाम्रा अपेक्षाका मुद्दामा सम्बोधन गर्ने काम भएको छैन। साथै त्यो बजेटको चरित्रलाई हेर्ने हो भने यो बजेटले संघीयतालाई मजबुत गर्ने, संघीयतालाई सम्वद्र्धन गर्ने, संघीयतालाई अझ विस्तार गर्ने कहीं नै कहीं केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बजेट आएको छ।
अब त्यसो भए सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै हुन्छ कि फिर्ता हुन्छ?
हामी यस विषयमा छलफलकै क्रममा रहेका छौं। हामीले समर्थन गर्दा सरकारलाई एउटा विश्वासको आधारमा समर्थन ग¥यौं। सरकारले हाम्रो विश्वासको आधारमा जसरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो काम भने भएन। अब कहिलेसम्म राख्ने? संविधान संशोधनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले के ग¥यो भने हाम्रो बीचमा सरकारले कसरी फाटो हाल्ने भन्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रह्यो। हाम्रो मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि कसरी हुन्छ लम्ब्याउने र कमजोर गर्ने काम गरिरहेको छ। हामी १ साताभित्र सरकारसँग संविधान संशोधनको विषयमा आधिकारिक धारणा माग गर्छौं।
हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित रेशम चौधरीको मुद्दा, टिकापुर घटनाको विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट लगाइएका मुद्दाका बारेमा र घटनाका बारेमा तयार भएको प्रतिवेदनको बारेमा सरकारसँग कुरा गरिरहेका छांै। घटनाको बारेमा एउटा न्यायिक छानबिन आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगको रिपोट पनि सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एक प्रकारको सत्यतथ्य बाहिर आउँथ्यो। समग्र विषयमा हामी सरकारकोे आधिकारिक धारणा मान्छौं। हामीसँग सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यहीरूपमा राष्ट्रिय जनता पाटीले निर्णय गर्छ। हामीले विश्वासका साथ समर्थन गरेका हांै। यदी हाम्रा माग पूरा नहुने हो भने त्यतातिर सोच्न बाध्य हुनेछौं। अहिले नै हामीले केही सोचिसकेको अवस्था भने छैन।
अहिलेको आवश्यकता त विकास र समृद्धि हो। अब संविधान संशोधनको विषयमा विवाद राख्न जरुरी छैन भन्ने सरकारको तर्क छ नि?
सरकारले चाहेको बखतमा संविधान संसोधन हुन्छ। एउटा त दुई तिहाईको प्रश्न थियो त्यो रहेन। अर्का भनेको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नैतिकरूपमा कांग्रेस पनि बाँधिएको छ। संशोधनका लागि कांग्रेसले भोटिङ नै गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट पनि संसोधनका लागि अवरोध हुने छैन। सरकारले चाहेको समयमा संविधान संसोधन गरेर अहिले रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताका आधारमा संविधान संसोधन हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो आवश्यकता भनेको के हो? तर प्रधानमन्त्री तत्काल नै संविधान संशोधनको मुडमा देखिनुहुन्न?
यसमा बुर्जुवा वर्गको चिन्तन झल्किन्छ। शासक मनोविज्ञान झल्किन्छ। प्रधानमन्त्रीको लागि कतिखेर, कहिले, के आवश्यकता छ? त्यो उहाँमा भरपर्ने कुरा भयो। तर शोषण उत्पीडनमा परेका जनताका लागि अतिआवश्यक विषय हो। चिन्तन, आवश्यकता भन्ने कुरा त मान्छेको आ–आफ्नो हुन्छ। गाडीमा बिग्रेको छ भने गाडी बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। भोकले पीडित जनताका लागि खाना आवश्यक हुन्छ। अधिकारले सम्पन्न भएका सबै कुराले भरिपूर्ण भएकालाई विकास र समृद्धि चाहिने हो।
संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि अब संविधान संशोधनको माग कसरी पूरा होला र?
संविधान संशोधन आजको माग हो। आवश्यकता हो। यो मुलुकलाई स्थायित्वतिर लैजाने हो भने संविधान संशोधनको माग पूरा गर्नुपर्छ। कुनै दल सरकारमा जानु÷नजानुले खासै अर्थ राख्दैन। केही दिन लम्बिन सक्छ। तर संविधान संशोधनको मुद्दालाई कमजोर पारेर समाप्त पार्न सकिँदैन। यो एक प्रकारको साश्वत हो। सरकारले संविधान संशोधन नगर्नका लागि कोशिस भएकै हो। देश र जनताको पक्षमा यो सरकारले काम गर्न चाहन्छ, समग्रतामा आगाडि बढ्न चाहन्छ भने मधेसको मुद्दा सम्बोधन गरेर अगाडि बढनुपर्छ। सबै नेपाली जनताको मुलुक हो। सबैको संविधान हो।
त्यो स्वामित्व दिलाउने काम पनि सरकारको नै हो। यस विषयमा सरकारको ध्यान जाओस्। अन्यथा कहिलेकाहीं म सबै कुरा जित्छु भन्ने चिन्तन र मनोविज्ञान भयो भने सबै हार्छन्। यो मुलुक विविधतामा आधारित। मै हुँ भन्ने चिन्तन पलाउनेबित्तिकै समाप्त हुन्छ। यो मुलुक शुरूदेखि नै प्रजातन्त्र चरित्रको हो। प्रजातन्त्रलाई मास्ने कोशिस ग¥यो भने त्यो पनि सम्भव हुँदैन। नेपाली समााजको अलौलिक पक्ष के हो भने जति विविध भए पनि अनेकतामा एकताको समुदाय भएको हुनाले नेपालमा विविधतायुक्त समाज छ। सरकारले सोचे राम्रो हुन्छ। कसैलाई मै हुँ भन्ने चिन्तनबाटै दुर्घटना हुन्छ। हिजोको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समृद्धि गर्ने दाबी सरकारले गरेको छ नि?
दाबी त हुन सक्छ। हामीले मात्र होइन, धैरैले आलोचना गरेका छन्। यो बजेट परम्परावादी र केन्द्रित ढंगेल आएको छ। यो बजेटले संविधानको मूल मर्मलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको संविधानलाई जसरी सम्र्वद्धन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो, ३ तहको सरकारलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन। केन्द्रकै विभागअन्तर्गत त्यसको खटनपटनमा रहेने मानसिकताबाट बजेट आएको छ। अर्को त्यहाँको साधन स्रोतमाथि त्यहाँका जनताको अधिकार हुनुपर्छ। जसरी जनताको सहभागिताको एउटा विधि निर्माण गर्नुपर्दथ्यो। यो बजेट विगतको भन्दा के फरक छ? कर्मकाण्डको रूपमा आएको छ। हिजो एउटै सरकार थियो। अहिले ३ वटा सरकार छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकेको देखिँदैन। बजेटले ३ तहको सरकार छ भन्ने बोध गर्नुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन। दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जसरी निर्वाचनको क्रममा समृद्धिको सपना बाँडेको थियो, त्यो सपनालाई मूर्तरूप दिनका लागि आक्रमकरूपमा आउनुपर्दथ्यो त्यो पनि आउन सकेन। कृषिलाई उत्पादनको स्रोत मानेको छ तर कृषिमा जम्मा बजेट ३ प्रतिशत मात्र छ। किसानको हितमा यो बजेट छैन। सुधार गरेर ल्याएको खण्डमा अझै पनि राम्रो हुन्छ। नत्र भाषण एकातिर काम अर्कोतिर भएको देखाउँछ।
मधेसलाई पनि बजेटले राम्रोसँग नै सम्बोधन गरेको छ नि होइन?
जसरी निर्णय प्रक्रियामा मधेसी जनतालाई सहभागी गराइएन। यति मात्र होइन देशभरबाट जसरी बजेट निर्माण तहमा सहभागिता गराउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। जनताको चाहना र भावना सम्बोधन गर्न सकेन। यसरी कसरी समृद्धि सम्भव हुन्छ?
संघीयतामा प्रदेश सरकारको भूमिका कम देखिएको हो?
यो केन्द्रीकृत मानसिकताअन्तर्गत योजनबद्धरूपमा आएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेका छौं। स्थानीय सरकारलाई बलियो पार्ने, त्यसपछि त बजेट प्रदेशलाई हुनुपर्ने नि। त्यसो हुन सकेन। केन्द्रमा बजेट थोपरेको छ। अनि स्रोतसाधन भएको स्थानीय तहमा बजेट दिइएको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रदेशप्रति जनतामा नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने र प्रदेशलाई पेण्डुलम बनाउने। संघीयता यो देशमा फलिफाप भएन भन्ने मानसिकता यसलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। बाहिर हेर्दा स्वीकार गरेकोजस्तो देखिने तर भित्रबाटै स्वीकार नगर्ने दैत्य मानसिकता देखिन्छ। स्थानीय तह र प्रदेश नै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर बनाउने गरी तयारी गर्दा केन्द्रले सधैं बजेट दिनु नै पर्दैन नि। साधनस्रोतको अध्ययन हुनुपर्दथ्यो। जसरी योजना निर्माण गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकेन।
संघीयतालाई बलियो बनाउन बजेट चुुकेको हो?
संघीयलाई जसरी बलियो बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्दथ्यो, संघीयतालाई कमजोर पार्ने खेल हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। यतिमात्र होइन अब लोकतन्त्र र बहुलवादी नै खतरामा पर्छ कि? मल्टिपार्टी सिस्टममा प्रहार हुँदैछ। राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा जसरी सबै राजनीतिक दललाई बोलाएर छलफल गर्ने अभ्यास थियो, त्यसलाई तोड्ने काम भएको छ। जनतालाई समृद्धिको सपना देखाउने शक्तिचाहिँ व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने एक प्रकारको राज्यलाई पार्टीको नीतिअनुसार बनाउन खोज्ने हो कि भन्ने शंका छ। हामी समाजवादीउन्मुख भनेर संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। जनताको मौलिक अधिकार स्वास्थ्य र शिक्षा त्यसमा जसरी स्टेटलाई एग्रेसिप बनाउनुपर्दथ्यो, त्यहाँ करको दायरा बढाइएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्न खोजेजस्तो। उद्योग धन्दा नीजि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने त्यसमा चाहिँ कडाइ गरेकोजस्तो। सरकारले लिएको नीति र काम विरोधाभास देखिन्छ।
समयमा नै महाधिवेशन नगर्ने हो भने राजपाको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न लागेको हो?
राजपाको बारेमा जसरी प्रचार गरिएको छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। जसरी ६ वटा पार्टी मिलेर पार्टी बनाएका छौं। त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने, सुचारु गर्न गतिशील बनाउका लागि महाधिवेशन जरुरी हो। हामी महाधिवेशन गर्छौं। हाम्रो प्रचलित ऐन, दलसम्बन्धी कानुन हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै कानुनी जटिलता र बाध्यता छैन तर महाधिवेशन निकै आवश्यक हो। कार्यकतालाई जिम्मेवारी दिन, संगठनलाई विस्तार गर्न, पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि हामी महाधिवेशनतर्फ जान्छौं।
निर्वाचन भएको लामो समय बितिसक्दासमेत राजपाले पार्टीको संसदीय दलको नेतासमेत छनोट गर्न सकेन नि?
१ साताभित्र पार्टीले संसदीय दलको नेता छनोट गर्छ। दलसम्बन्धी जे–जे जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने छ, हामी तोकेर अगाडि बढछौं।
संसदीय दलका नेता छनोट गर्न निर्वाचन नै हुन्छ कि सहमतिमार्फत चयन हुन्छ?
यो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हाम्रो प्रयास सर्वसहमतिबाटै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। किनभने पार्टीलाई मजबुत बनाउनका लागि सबैमा जिम्मेवारी बोध होस् भन्ने भावना विकास गर्नका लागि निर्वाचन नै भयो भने पनि हामी सहमतिबाटै जान्छौं। सबैको अधिकारको बोध होस् भन्नका लागि संसदलाई निर्णायक प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्छ। राजपाको ६ जना नेता बस्दा सहमति जुट्ने गरेको छ। आफ्नो नेता आफैं छान्ने प्रक्रियाबाट पनि जान सकिन्छ भन्ने छलफल भइरहेको छ। तर निर्वाचन नै हुने अवस्था आएको अवस्थामा पनि सहमतिबाटै अगाडि बढछौं।
किन अलमल त?
बाहिरबाट हेर्दा समस्या छ कि भन्नेजस्तो पनि लाग्न सक्छ तर यो बीचमा अध्यक्ष मण्डलमा रहनुभएका नेताहरू बिरामी पर्नुभयो। त्यो कारणले पनि ढिलाइ भयो। काम चलिरहेको छ भन्ने बुझाइ थियो। अब हाम्रा कार्यकर्ता निरास छाउँछ। हामी मिलेर मात्र हुँदैन। विधि र प्रक्रियामार्फत संसदीय दलको नेता छनोट गर्नुपर्ने भन्ने निश्कर्षमा हामी पुगेका छौं।
अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि?
राजपा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा लोकतान्त्रिक सह–अस्थित्व र बहुलवाद बचाउनका लागि राष्ट्रव्यापी राष्ट्रिय मूलधारको शक्ति बनाउने अभियानमा छौं। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, विविधतमा विश्वास गर्ने सबै शक्तिको सहयोगको अपेक्षासहित अगाडि बढ्ने योजनामा छौं।