यमलाल भुसाल, बुटवल
प्र्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख बराबरको बजेट शुक्रबारको प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ३५ दशमलव ९० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ३३ दशमलव ३९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। बाँकी ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ३० दशमलव ३९ प्रतिशत रकम अर्थबजेटमा राखिएको छ। उक्त शीर्षकबाट बचत भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षको आयमा समावेश गरिने मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक योजना मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधि छोटो भएको हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, तलब, भत्ता, पारिश्रमिकलगायतका अत्यावश्यक खर्च र केही आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरी नीति निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहहरू र क्षेत्रगत विज्ञहरूको सहयोगमा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको छनोट र प्राथमिकरणमा बजेट तयार गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका पोखरेलले बताउनुभयो।
प्रदेश मन्त्रालय, संवैधानिक अंग तथा निकायहरूको स्थापना, भौतिक संरचना निर्माण र संचालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना, सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी मापदण्ड र खर्च मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। पहाड र तराईका जिल्लाका अति पिछडिएका गाउँपालिकालाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा २ करोड विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार भर्खरै गठन भएको, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि पनि छोटो समय मात्र रहेको र प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक खर्च मात्र गर्ने प्रस्ताव गरेकोले समानीकरण अनुदानबाट नै खर्च बेहोरिने हुँदा आन्तरिक ऋण र अन्य सहायता प्रस्ताव नगरिएको बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
यसैगरी घोराही र बुटवल उपमहानगरपालिकामा रंगशाला निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। लमहीमा रहेको क्रिकेट रंगशालाको सुधारका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ भने दंगिशरण गाउँपालिकामा दंगिशरण सांस्कृतिक ग्राम तथा पार्क निर्माणका लागि डीपीआर तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजनसमेत गरिएको छ। बजेटमा रूपन्देही र पाल्पा जिल्लाको सीमानामा रहेको सिद्धबाबाको पहिरोको समस्या समाधान गर्न र वैकल्पिक मार्ग तयारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। व्यवस्थित शहरीकरण र कृषि योग्य जमिनको संरक्षणका लागि भूमि उपयोग नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रारूप तयार गरी कार्य शुरू गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ भने एकीकृत शहरी विकास गरी आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न विद्यमान उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई एकीकृत गरी प्रदेशमा तीनवटा महानगर बनाउने रणनीतिबमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
यस्तै खानेपानीको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा स्रोतको पहिचान गरी आयोजनाहरू छनोटका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ भने विद्यमान सिँचाइको अवस्था र सम्भाव्यता पहिचान गर्न, सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्न र तराईका किसानहरूलाई स्यालो ट्युबवेल जडानमा सहयोग पु¥याउन रकम व्यवस्था गरेको उल्लेख छ। हलिया, कमलहरी, मुक्तकमैया तथा अन्य अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न एकीकृत बस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ।
प्रदेशस्तरमा पर्यटनका विभिन्न क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्म मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन, लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउनका लागि सभाव्यता अध्ययनसमेतका लागि साथै जगदीशपुर ताललगायतका संरक्षण कार्यक्रमका लागि समेत जम्मा २२ लाख विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। रोल्पा जिल्लाको थवाङमा जनयुद्ध स्मारक तथा संग्रहालय, गुल्मी हरेवामा जीवराज आश्रित संग्रहालय र दाङको धर्नामा नेत्रलाल स्मृति पार्क निर्माणको तयारीका लागि रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रदेशलाई एक वर्षभित्र पूर्ण साक्षार बनाउन बाँकी रहेका दुई जिल्ला कपिलवस्तु र बाँके जिल्ला लक्षित साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको बजेटमा उल्लेख छ। प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता र प्रारूप तयार पार्न विज्ञ समूह गठन गरिने र शिक्षासम्बन्धी यी कार्य गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणको सम्बन्धमा केही प्रारम्भिक कार्य गर्न र विपद् आइहालेको अवस्थामा तत्काल राहत पुयाउन विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ भने प्रादेशिक सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न २० लाख रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।