हेमन्त जोशी, काठमाडौं
गत साउन र भदौ महिनामा तराईका जिल्लामा आएको बाढीका कारण प्रभावित कृषकलाई अनुदानमार्फत् वितरण गर्ने भनिएको प्रँङ्गारिक मल नौ महिना बित्दा पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्।
बाढीपीडित किसानका लागि राहतस्वरूप तत्काल उपलब्ध गराउने भनिएको १७ करोड रुपियाँ बराबरको प्राङ्गारिक मल खरिदको विषय विवादमा परेपछि किसानले अब अनुदानमार्फत्को मल नपाउने देखिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयको कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ईश्वरी पाण्डेका अनुसार अदालतले दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरको मुद्दा खारेज गरे पनि मल खरिदको कार्यविधिका विषयमा मन्त्रालय आफैं स्पष्ट हुन नसकेपछि मल खरिद हुन नसकेको हो।
‘पहिले मुद्दाका कारण मल खरिद हुन सकेन। अहिले हामीलाई वास्तविक मापदण्ड र गुणस्तर कति हो भन्ने कुरा निर्धारणका लागि समस्या भएका कारण मल खरिद हुन सकेको छैन।’नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो। बाढीबाट तराईका जिल्लामा धान, मकैलगायत वर्षेबालीमा ठूलो क्षति भएपछि हिउँदेबालीको उत्पादकत्व बढाउन तथा किसानका लागि राहत पनि हुने भन्दै मन्त्रालयले अनुदानमा मल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
हिउँदेबालीका लागि प्राङ्गारिक मल अनुदान दिने भनिए पनि किसानले बाली लगाउने बेलामा उक्त मल पाएनन्। अहिले हिउँदे बाली भित्राउने र वर्षेबाली लगाउने बेला भइसक्दा पनि मल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
गत मंसिरमा कृषि विकास मन्त्रालयले कम्पोष्ट मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि भर्मिक कम्पोस्ट मल (गड्यौला मल) उत्पादक कम्पनी ‘दिव्या अर्गानिक फर्टिलाईजर उद्योग’ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएपछि अदालतले मन्त्रालय केही समय प्राङ्गारिक मल खरिद नगर्न भने पनि पछि उक्त मुद्दा खारेज भइसकेको छ। दिव्या अर्गानिक फर्जिलाइजरको मुद्दा अदालतले खारेज गरे पनि मन्त्रालयले मल खरिद कार्य अगाडि बढाएको छैन।
के हो दिव्या अर्गानिकले दायर गरेको मुद्दा ?
कृषि विकास मन्त्रालयले मल गत मंसिर पहिलो साता मल खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेपछि चितवनको दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजर कम्पनीले मुद्दा दायर गरेको थियो। मन्त्रालयले प्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशिका– २०६८ अनुसार मल खरिद गर्ने भन्दै टेण्डर खुलाएको थियो। तर, ‘प्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशिका– २०६८’ बाट भर्मिक कम्पोस्ट मल उत्पादकहरू निरुत्साहित भएको र सेवा सुविधाबाट बन्चित भएको भन्दै दिव्या अर्गानिकले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। कृषि विकास मन्त्रालय कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ईश्वरी पाण्डेका अनुसार अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरिसकेको छ।
मलको गुणस्तर र मापदण्डमा समस्या
पाण्डेका अनुसार मल खरिदका लागि त्यसको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणमा समस्या देखिएपछि किसानले अनुदानको मल नपाएका हुन्। प्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशिका, २०६८ को दफा ४ मा मलको मापदण्ड र गुणस्तरमध्ये चिस्यान प्रतिशत २० देखि ४० र न्यूनतम जम्मा नाइट्रोजन प्रतिशत १ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, मुद्दा दायर गर्ने कम्पनी दिव्या फर्टिलाइजरले भर्मि कम्पोस्ट मलको चिस्यान मात्रा ५० देखि ६० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेको छ।
मलमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने तर नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासलगायत तत्त्वहरू कम हुँदा कम गुणस्तरको हुने कारणले किसानलाई मर्का पर्ने देखिन्छ। कृषि विज्ञ तथा कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाका अनुसार मलमा चिस्यान बढी हुनुको अर्थ त्यसमा पानीको मात्रा बढी छ भन्ने बुझिन्छ। मलमा पानीको मात्रा बढी भएपछि त्यसको तौल पनि बढी हुने र गुणस्तर कम हुने गर्दछ। निर्देशिकामा चिस्यानको मात्रा ४० प्रतिशत, नाइट्रोजन २ प्रतिशत, फस्फोरस शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, पोटास २ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
कुल जिल्लाका लागि कति कोटा ?
अनुदानमार्फत् किसानले पाउने प्राङ्गारिक मलका लागि ३० वटा जिल्लामा कोटा छुट्याइएको छ। सोही कोटाअनुसार नै सरकारले मल खरिद गरी प्रत्येक जिल्लामा वितरण गर्नुपर्ने हो। बाढी प्रभावित जिल्लालाई छुट्याइएको अनुदानको कोटा अनुसार हिमाली जिल्ला दार्चुला,बैतडी र बझाङमा क्रमशः २६, २ र २० मेट्रिक टन छुट्याईएको छ। त्यसैगरी बारामा १ सय ५४ मेट्रिक टन, चितवनमा १९, दाङमा १ सय १८, धनुषामा १ एक हजार ५०, डोटीमा २२, झापामा ९ सय २०, कैलालीमा ७०, कपिलवस्तुमा सय, ललितपुरमा ३ सय ६३, महोत्तरीमा ६ सय ४३ मेट्रिक टन कोटा छुट्ट्याइएको छ। यसैगरी रामेछापलाई १ सय २९, रसुवालाई ६ सय १४, पर्सालाई ६ सय ८०, मोरङलाई ७७, रौतहटलाई ७ सय ६८, सप्तरीलाई २ सय, सिराहालाई २ सय ५, सर्लाहीलाई ४ सय ४७, सुनसरीलाई १ सय ३३ र तनहुँलाई ५२ मेट्रिक टन प्रांगारिक मल अनुदानमार्फत् उपलब्ध गराउने सरकारले कोटा तोकेको छ।