कपिल काफ्ले
यस लेखका लागि ‘भारतीय मिडिया र असर’ शीर्षक उल्लेख गर्ने बेला पंक्तिकार एकैछिन् अडियो, ‘असर’ को ठाउँमा प्रभाव लेख्नुपर्ने हो कि भनेर। तर, धेरैबेर नअलमलिईकन यसले निर्णय गर्यो– असर नै ठीक छ। भारतीय मिडियाले भारतीय राष्ट्रिय हितका पक्षमा उसकै लागि प्रभाव पारेका आदर्श सन्दर्भहरू होलान्, तर नेपालजस्ता छिमेकीलाई अधिकांशतः असर मात्र पारिरहेका छन्, प्रभाव होइन।
भारतीय मिडियाले नेपाललाई प्रभावभन्दा बढी असर नै पारेका उदाहरण बढी देखिन्छन्। राष्ट्रिय हितका सवालमा उनीहरू जसरी एकजुट हुन्छन् र झुटो बोलेर पनि आफ्नो पक्षमा वकालत गर्छन्, यसबाट नेपाली मिडियाकर्मीले पनि सिक्नुपर्ने हो, तर हामीकहाँ खराबी मात्र सिक्ने बानी परिसकेको छ। भारतीय पक्ष हामीमाथि ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ गर्छ, उसले लेखाउँछ– हामी लेख्छौं, परिणामस्वरूप हामी व्यक्तिगत हितमा सीमित हुन्छौं, अन्ततः झुटो बोलेर पाठक–श्रोतामाथि अपराध मात्र गर्दैनौं, आफ्नो राष्ट्रियतामाथि आघात पुर्याएर भारतीय स्वार्थको
पक्षपोषण गर्न पुग्छौं।
उदाहरण अमुक नदीमा बाँध बाँध्ने विषयलाई लिन सकिन्छ। हिमालबाट निश्रित नदी जो भारतको विहार वा उत्तरप्रदेश हुँदै समुद्रमा गएर मिसिन्छ, त्यसमा बाँध बाँध्ने विषयलाई नै लिऊँ। नेपाली भूभागमा बाँध बाँधेर नदी नियन्त्रण गर्ने र खटाएर पानी छोड्ने कुरो जब भारतीय पक्षलाई मन पर्दैन, उसले नेपाली मिडियालाई नै समाउँछ र लेख्न लगाउँछ– ‘बाँध बाँधेपछि नेपाली भूभागमा डुबान हुन्छ, सरकार नेपाली नागरिकलाई डुबाएर भारतका अगाडि लम्पसार पर्यो, भारतपरस्त भयो।’ आफैंलाई गाली गराएर आफ्नो राष्ट्रिय हित गर्नु उसको सफलता हो। यस्ता विषयमा भारतीय सरकार र भारतीय मिडियाबीच मजाको तालमेल छ। राष्ट्रियताका सवालमा उनीहरूले गर्ने तालमेल भने नेपालले सिक्नै पर्ने विषय हो।
भारतीय मिडियालाई जति पनि झुट लेख्न छुट छ– तर सर्त के मात्र हो भने त्यस लेखाइले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ भने पूरा गर्नुपर्छ। तर, झुट लेख्न बाँनी परेपछि त्यसले सधैँ राष्ट्रिय हित मात्र हेर्दैन, सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई अपमानित पनि गर्दछ। हालै मात्र गुजरातको एउटा समाचारले नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई बदनाम गर्यो। द वायर अनलाइनले नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि गुजरातका जय शाह नामका व्यवसायीको कारोबार १६ हजार गुणा बढेको भनेर समाचार बनाएको थियो। जयले आपराधिक मानहानि भयो भनेर द वायरमाथि मुद्दा हालेका थिए भने सम्पादक सिंहले पनि मुद्दा खारेज गरिपाऊँ भनेर रिट दिएकी थिइन्। ५० हजार रुपियाँको जयको कारोबार एक वर्षमै बढेर ८० करोड पुगेको द वायरको दाबी थियो। दाबीलाई जयले मात्र होइन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले पनि छाडातन्त्रको उदाहरण दिँदै रातारात चर्चित हुनका लागि गरिएको आधारहीन समाचार भनेर टिप्पणी गरिदिए। यस्तै अर्को एक समाचारमा मुसलमानहरूले एक भिक्षुलाई आक्रमण गरेको भन्दै केही समयअघि सरकारी निकायमा दर्ता नगरिएको एउटा वेबसाइटमा असत्य समाचार प्रकाशित भयो। उक्त अनलाइन पोर्टलको सम्पादकलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाइयो। यस्ता समाचार अनलाइन, अखबारदेखि प्रसारण मिडियामा पनि दैनिकजसो देखिन्छन्। भारतीय मिडियाहरू नै स्वीकार्छन्– भारतमा झुटा समाचारको बाढी नै आउने गरेको छ।
झुटा समाचार लेखेको वा प्रसारण गरेको आरोप लागेका पत्रकारलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालय स्तरको निर्णय कार्यान्वयन हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री मोदीले मुद्दा फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन्। सरकारको यो कदम झुटा समाचारमाथिको नियन्त्रण मात्र नभई आम मिडियामाथि सरकारको अंकुश हो भन्दै देशव्यापी आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री मोदीको निर्देशन आएको हो। झुटो लेख्ने मिडियालाई कारबाही चलाउनु एकातिर न्यायिक समाजको परिचयकै विषय थियो, अर्कातिर सही समाचार प्रकाशन गरेको अवस्थामा पनि झुटो करार गरेर कारबाही चलाइयो भने सरकारलाई निरंकुश बन्ने अवसरको विषय हुन आउँथ्यो। किनभने विकृति मिडियामा मात्र होइन, सरकारमा पनि उत्तिकै छ।
सूचना तथा प्रसारण मन्त्री स्मृति इरानीले कुनै पनि पत्रकारले झुटा समाचार प्रकाशन गरेको वा लेखेको पाइएमा सरकारले उनीहरूलाई दिँदै आएको आधिकारिकता खारेज गरिने घोषणा गरेकी थिइन्। समाचार लेखेकै कारण पत्रकारको आधिकारिकता खारेज गर्ने मन्त्री इरानीको घोषणाको भारतका पत्रकार तथा सम्पादकहरूले ‘प्रेसमाथिको आक्रमण’ भन्दै उक्त आदेशको आलोचना गरेका थिए। मन्त्री इरानीले पत्रकारलाई कारबाही गर्नेबारे जारी गरेको विज्ञप्तिमाथि प्रधानमन्त्री मोदीले तत्कालै देखाएको प्रतिक्रियाले भारतका कतिपय आलोचकको ध्यान आकर्षण गरेको छ भने केहीले मोदीको सचेत कदम भएको बताएका छन्। वास्तवमा ‘सचेत’ के अर्थमा पनि भने, भारतीय सञ्चारमाध्यम प्रभावशाली छन्, उनीहरूले चाहे भने सरकारलाई नै असफल गराउन पनि सक्छन्। राज्यको चौथो अंगमा शक्ति र सामथ्र्य हुनु स्वाभाविक पनि छ।
‘रिपोर्टर्स ह्विदाउट बोर्डर्स’ नामक संस्थाले गतवर्ष तयार पारेको सूचकांकका आधारमा १ सय ८० देशमध्ये भारत प्रेस स्वततन्त्रताको मामिलामा १ सय ३६औं स्थान तल छ। भातरको तुलनामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था राम्रो छ, हामी १०० नम्बरमा छौं। नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नेदरल्यान्डस् क्रमशः प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबमा एक, दुई, तीन, चार र पाँच नम्बरको अवस्थामा छन् भने सर्वाधिक कमजोर मुलुकमा उत्तर कोरिया पर्न आउँछ।
‘फ्री–प्रेस’ त्यहाँ सम्भव हुन्छ, जहाँ प्रेसले जिम्मेवारीबोध गर्दछ र सोही अनुसार कलम चलाउँछ। प्रेस स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा ‘फ्री’सँग ‘फेयर’ र जिम्मेवारी नङ र मासु बनेर रहेका हुन्छन्। गैरजिम्मेवार प्रेसलाई स्वतन्त्र छोड्न सकिन्न। हो, प्रेससँग शक्ति र संगठन छ, त्यसको बलले उसले नरेन्द्र मोदीजस्ता शासकलाई झुकाउन त सक्छ, तर यस्तो खाले शक्तिको शासन लामो समय टिक्न सक्तैन। बल मिच्याइँबाटै काम
हुन्थ्यो भने संसारबाट राजा–महाराजा विलय हुँदैनथे।
केही समयअघि नेपालका प्रभावशाली नेता पुष्पकमल दाहालले मिडियाले झुटो समाचार लेखेको उदाहरण सजिलो ढंगले प्रस्तुत गरे। उनी भन्दै थिए– मिडियाले ओली र प्रचण्ड राति १ बजेसम्म लगातार ६ घण्टा बैठक बसेर पार्टी एकताको टुंगोमा पुगे भनेर लेखे, जब कि हाम्रो भेटै भएको थिएन। उनका अनुसार जब दुई नेताबीच भेटवार्ता भयो र एकताको निष्कर्षमा पुगियो, त्यस बेला मिडिया चुपचाप थिए, उनीहरूले घटना नै चाल पाएनन्। अरुलाई उछिन्ने बानी यस्तो नशा बनेर बसेको छ मिडियामा कसैले छ्यास्स भनिदिनु मात्र पर्छ, दायाँ–बायाँ नहेरी, कत्ति पनि पुष्टि नै नगरी र स्रोत नै नखुलाई समाचार प्रकाशित–प्रसारित गरिन्छ। नभएको बैठक र सहमतिको खबरले कसैलाई प्रत्यक्ष नोक्सान नपुर्याए पनि कसैका जीवनभरको प्रतिष्ठा स्वाहा पारिदिने समाचार पनि ‘एबीसी’को खोजखबरै नगरी बाहिर ल्याइन्छ। यसका लागि मिडिया सजायको भागीदार हुनै पर्छ। तब न कानुनी शासनको मुलुक !
भारतीय सञ्चारमाध्यममा झुटो समाचार एकातिर उर्लिंदो छ भने अर्कातिर घटनालाई अतिरञ्जित र नाटकीय बनाउने अभ्यास पनि व्यापक छ। खासगरी टेलिभिजनमा यसको निकृष्ट स्वरूप देख्न सकिन्छ। त्यहाँ रहेक रिपोर्टर आफ्नो विचार र टिप्पणी सुनाउनका लागि ‘स्ट्यान्ड अप’ दिन्छन्। लाग्छ, हरेक रिपोर्टर आमदर्शकका ‘लाइन मेनेजर’ हुन्, निर्देशन दिनु उनीहरूको अधिकार हो⁄ यस्ता उदाहरण बग्रेल्ती देखिसकेपछि भारतीय मिडियाले हामीमा असर पारेको ठोकुवा गर्न केको हिचकिचाहट!