हेमन्त जोशी, काठमाडौं
राष्ट्रिय बजेटको मुल आधार र बजेटलाई दिशानिर्देश गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइने नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा कुनै थप व्यवस्था नभए पनि कृषि क्षेत्रका आवधिक र वार्षिक कार्ययोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५⁄७६ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइसकेको छ। स्पष्ट रूपमा कृषि क्षेत्रका कुनै नयाँ कार्यक्रम नदेखिए पनि कृषि बाली र वस्तुको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी र नाफामुलक व्यवसायको रूपमा विकास गर्दै मुलुकलाई कृषिमा बनाउने कार्ययोजना बनाएको छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय नीति, कार्यनीति, ऐन, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा परिमार्जनमा जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गैरकृषि क्षेत्रको समेत मुख्य आधारको रूपमा रहको र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने कुरा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी मात्रै भईरहेको र समयानुकुल व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित पेशाका रूपमा स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले व्यावसायिक उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी निजी व्यवसाय तथा सहकारी प्रवद्र्धनमार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा बढी जोड दिइएको छ। कृषि र पशुपंक्षीजन्य उद्योग व्यवसायमा लगानी वृद्धि गर्न कर्जा व्यवस्थालाई सहज बनाउनुका साथै व्याजदरमा सहुलियत दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।
कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण र आधुनिकीकरणका लागि हरेक वर्ष केही न केही नयाँ कार्यक्रम आउने गरेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको देखिँदैन। तर, यसवर्ष भने मन्त्रालयले साविकका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने भन्दै नयाँ कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छैन। साविकका पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था, र सहकारी मन्त्रालयसमेत कृषि विकास मन्त्रालयमा गाभिएपछि एकमुष्ट रूपमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१ दशमलव २ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ। भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछि परेका वर्ग तथा समुदायलाई कृषि तथा पशुपंक्ष्ँी व्यवसायमार्फत् जीविकोपार्जनमा सुधार, गरिबी न्यूनीकरण र पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन लक्षित कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ।
कृषकको पहिचान तथा वर्गीकरणका आधारमा अनुदान, सहुलियत ऋण तथा कृषक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। तर, किसान सुरक्षा भत्ता, कृषि पेन्सन, कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको प्रभावकारिता, व्यवसाय बीमा र बाली बीमाको व्यवस्था, वास्तविक किसानको पहिचान, फर्म धितो राखेर ऋण पाउनुपर्ने, र ६५ प्रतिशत किसानहरू बिचौलियाबाट मुक्त हुन नसेकेको तथा उत्पादित वस्तुको बजार र बिक्री वितरण जस्ता समस्याको समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रममा कुनै बुँदा परेको देखिँदैन।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएर बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनमा आईसकेका कृषि क्षेत्रका योजनाको प्रभावकारिता पनि निकै न्यून देखिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ मा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनामा पनि वार्षिक विनियोजित बजेट औसतमा ५० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। चैत महिनासम्ममा कृषि विकास मन्त्रालयले ४१ दशमलव ६४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको उदाहरणले नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्थालाई देखाउँछ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछि परेका कृषक केन्द्रित कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र वास्तविक कृषकको पहिचानका लागि भने कुनै व्यवस्था छैन।
मौसम अनुकुल हुँदा कृषिको उत्पादन बढ्ने र प्रतिकुल हुँदा घट्ने भएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि सोही अनुकुल प्रभावित हुँदै आएको छ। भौगोलिक अवस्थितिका कारण सबै ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था सम्भव नभएकाले नेपालको कृषि मौसममा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा सिंचाईको क्षेत्र बिस्तार गरी वर्षैभरी सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीको विकास एवम् व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत ठूला, मझौला कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गर्न जोखिमयुक्त ठुला र मझौला पहिरोको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि नहर प्रणालीको संभार, पुनर्निर्माण तथा मर्मतको कुरालाई समेत जोड दिइएको छ।