ग्रीसको लयमा जाँदै मुलुकको अर्थतन्त्र

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

खर्चिलो संघीय व्यवस्था, कमजोर राजस्व नीति, सुस्त प्रशासनिक व्यवस्थालगायत विभिन्न कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको बाटोमा जानसक्ने देखिएको छ।

सानो अर्थतन्त्र र मुलुकभित्रको साधन स्रोतले संघीयता कसरी धान्न सकिन्छ भन्ने विषय बहसमा मात्र नभई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। करिब १६ खर्ब रुपियाँ आकलन गरिएको आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्र नभई चालू आर्थिक वर्षको मध्यतिरै दातृ निकायसँग बजेटरी रकम ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएपछि ग्रीसले भोगेको आर्थिक संकटको लयमा मुलुक धकेलिन सक्ने सम्भावना देखिएको अर्थविद्हरूले धारणा राखेका छन्।

एक समयको शक्तिशाली र आर्थिकरूपमा सम्पन्न युरोपेली राष्ट्र ग्रीसमा त्यहाँको सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुविधा, सरकारी कर्मचारीको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि, सरकारी कार्यालयमा कामको दक्षता नहुनु र सरकारी कर्मचारीको पेन्सन वृद्धि हुँदै जानु उक्त मुलुकका लागि आर्थिक संकट उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण मानिएको थियो। त्यसैगरी, कर नीतिअनुसार धेरैजसो जनता करको दायराभन्दा बाहिर थिए भने सरकारी राजस्व नतिर्ने परिपाटी पनि ग्रीसको अर्थतन्त्र खस्किनुको अर्को कारण थियो। सरकार धान्नकै लागि दातृ निकायसँग लिइएको अत्यधिक ऋण तिर्न नसकेपछि ग्रीसको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुगेको हो।

मुलुकको चालू खाता र शोधनान्तर अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्न सक्ने स्थिति नरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र उकास्न नवगठित सरकारलाई चुनौतीको चाङ देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थ व्यवस्था धान्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब रुपियाँ बराबरको संघीय बजेट आवश्यक देखिएको छ। कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा एकैपटक ठूलो आर्थिक भार थपिँदा वैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आधा खर्बभन्दा बढी बजेटरी रकमका लागि दातृ निकायसँग हात फैलाउनुले मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा जानसक्ने अर्थशास्त्रीहरूले धारणा राखेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र पनि केही हदसम्म नसम्हालिने हो भने ग्रीसको अवस्था निम्तिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कमजोर सार्वजनिक वित्त प्रशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्थामा भार थपिनु आर्थिक संकटको बाटो निम्ताउनु रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइ छ। आर्थिक संकटसँग जुध्न सुशासन, सरकारी निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई वित्तीय प्रशासनका विषयमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविद् आचार्यको सुझाव छ।

मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने खालका अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयलाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिन नहुने आचार्यको भनाइ छ। हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा सरकारलाई आर्थिक दायित्व सृजना भइरहने भएकाले पनि यस्ता कार्यक्रममा केही समय ‘होल्ड’ गर्न सकिन्छ। कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्ने तथा वित्त प्रशासन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त र मितव्ययी बनाउनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ‘कर्मचारीलाई दिइने विभिन्न शीर्षकका सुविधाहरू घटाउनुपर्छ भने केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर उपयोगिता नभएका कार्यालयहरूलाई हटाइनुपर्छ।’ –आचार्यले भन्नुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल आगामी सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनमा भएका केही कमीकमजोरीलाई पत्ता लगाएर हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। ‘बढी हौसिएर खर्च गर्ने र आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर सरकारले काम गर्नुहुँदैन। ठूलो आर्थिक भार थप्ने सामाजिक सुरक्षाका केही कार्यक्रमलाई तत्कालका लागि थाती राख्न पनि सकिन्छ।’ –पोखरेलले भन्नुभयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिना अवधिमा चालू खाता ७५ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ घाटामा देखिन्छ। जुन अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८ करोड रुपियाँमात्र रहेको थियो। त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा ४५ अर्ब रुपियाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ बराबर घाटामा देखिन्छ। नगद प्रवाहमा आधारित नेपाल सरकारको बजेट घाटा ३५ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ छ।

यसअघि स्थानीय सुशासन ऐन, २०५५ ले पनि साविकका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिलाई राजस्व उठाउने अधिकार दिएको थियो। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। यस अर्थमा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनका लागि पहल गर्नुपर्ने तथा संघीय सरकारले तल्लो तहका क्षमता अभिवृद्धिका लागि समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र सरकारले कोसिस गर्नुपर्ने र उक्त कार्य त्यति गाह्रो पनि नरहेको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ।

ऋणात्मक चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति, बजेट घाटा, कमजोर विदेशी विनिमय सञ्चिति, घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, खर्चिलो संघीयतालगायतका आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई गतिशील अर्थतन्त्रतर्फ लैजान चुस्त कर्मचारीतन्त्र, सुशासन र राजस्वको दायरा विस्तारलगायतका विषयमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद्ले सुझाव दिएका छन्।

युरोपेली मुलुक ग्रीसमा सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा सुविधा, सरकारी कार्यालयमा कामको दक्षता नहुनु तर कर्मचारीको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि, पेन्सनमा वृद्धि, कमजोर राजस्व नीतिलगायतका विषयलाई उक्त मुलुकमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण मानिएको थियो।