नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सहज प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ। मन्त्री पण्डितले परिणाममुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी वातावरणको अवस्था सुधारका लागि सरकार क्रियाशील रहने बताउनु भएको हो। नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका प्रतिनिधिसँगको भेटका अवसरमा मन्त्री पण्डितले सो कुरा व्यक्त गर्नु भएको हो।
वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, सौर्य विद्युत्, सौर्य तापीय ऊर्जा, बायोमास, सुधारिएको चुलो, वायु ऊर्जा प्रविधिहरू प्रवद्र्धन गरिएका छन्। ती प्रविधिबाट विशेषगरी दुर्गम र ग्रामीण गाउँ बस्तीका बासिन्दाले सुविधा पाइरहेका छन्। तथापि, ठूलो संख्यामा रहेका जनसंख्यालाई त्यो सुविधा पुर्याउन सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध सबै पक्षको परिश्रम, लगानी र सुव्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ। अहिले कतिपय जडान गरिएका प्रणालीको उचित मर्मत सम्भार नपुगेका कारण अपेक्षानुसार काम नभएको अवस्था पनि रहेको छ भने उपभोक्ताको माग बढेको अनुसार ऊर्जा उपलव्ध हुन सकेको छैन। सरकारले उपकरण वा आयोजनाहरूको क्षमता वृद्धिका लागि पनि सम्बद्ध निकायबाट ध्यान पुर्याउन सशक्त कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ।
परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकाल नेतृत्वको टोलीले विद्यमान अवस्थामा नेपालमा भैरहेका र गरिएका वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमबाट उपयुक्त मात्रामा ऊर्जामा पहुँच दिन सरकार, सहयोगी निकाय र निजी क्षेत्र सफल रहेको बताउनुभयो।
संघीय संरचनाअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका साथै प्रविधि परिचालनका लागि विभिन्न कानुन, ऐन, नियम र कार्यविधि बनेका बनिसकेका छन्।
स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भइसकेको हालको अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत अधिकृत र स्थानीय सामाजिक अभियन्तालाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि, नीति–नियम, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको संलग्नता आदीका संवन्धमा क्षमता अभिवृद्धिका गर्नुपर्ने परिसंघले सुझाव दिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि परिचालन गर्नका लागि उपभोक्तालाई आवश्यक अनुदान र ऋण व्यवस्थापनका लागि लघुवित्त कम्पनीलाई आवश्यक कोष वा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कम ब्याज दरमा ऋण सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ।
त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई संघीय संरचना अनुरूप क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी र अभियन्तालाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि खरिद, व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा ध्यान दिन परिसंघले सुझाव दिएको हो।