डा. ज्ञान बस्नेत
अनेक अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक विवादबाट गुज्रँदै भए पनि अन्ततः सातवटै प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यले पद तथा गोपनीयताका शपथ लिएका छन्। अब संघीय संविधानको कार्यान्वयन एक पाइला अघि बढेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ। तर विडम्बना कहाँ देखियो भने, यदि देशको राजनीति निष्ठा र संस्कारमा, संविधानसम्मत अनि जनादेशअनुसार चलेको भए अहिले देशले निकै अघि नै नयाँ सरकार पाइसक्नुपर्ने थियो र जनताले संघीयताको अनुभूति। तर दुर्भाग्य के देखियो भने, कामचलाउ सरकार सत्ता लम्ब्याउने खेलमा रमाएको देखियो भने अरू कथित ठूला पार्टीहरू पार्टी एकीकरण र सत्ता साझेदारीको मुद्दामा अल्झिएको पाइयो।
जनादेश, जनआकांक्षा र जनसरोकारका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको देखियो। यही हो त नयाँ नेपाल ? यस्तो चालले कसरी स्थापना हुन्छ समृद्धि, समानता र न्याय ?
राज्य, सरकार र राजनीतिक दल र यिनको नेतृत्व आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ, सत्तालिप्सा, भागवण्डा र सत्ता साझेदारीका विषयमा अल्मलिरहँदा व्यक्ति तथा जनताले जिउनका लागि अति आवश्यकीय कुराहरू गाँस, बास र कपास, स्वास्थ्य र शिक्षामा कसैको ध्यान गएको देखिएन। राज्यको चरम हेलचक्र्याइँ देखियो। नेता, नेतृत्व र राज्यले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंकार देखियो। राज्य, नेता, नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरू सेवक हन्, मालिक हैनन् भन्ने कुरा यिनले कहिले बुझ्ने ? राज्य र नेतृत्वमा विचारको अनुशासन खोई ? संविधानवादको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासनको अर्थ के हो ? अझ प्रजातन्त्रको अर्थ के हो ? यो लेखमा राज्य र नेतृत्वलाई केही सार्वजनिक विषयका सवालहरू तेस्र्याउन चाहन्छु।
१. कामचलाउ सरकारले राज्यकोषको दुरूपयोग गरिरहँदा, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई करोडौं बाँडिरहँदा देशको विभिन्न जिल्लामा, मुख्यतया पश्चिमी भेगमा, महामारी, झाडापखाला र हैजाजस्ता रोगले दर्जनौं जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन्। स्वास्थ्य उपचारको नाममा नेताहरू नेतृत्व र शक्तिको नजिक भएकाहरूले करोडौं लिएर विदेशको महँगो हस्पिटलमा उपचार गरिरहँदा यी बबुरा जनता, महिला, केटाकेटी, एउटा सिटामोल खरिद गर्न असमर्थ छन्, अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्।
खोई त राज्यको दायित्व ? राज्यको नजर त्यतातिर कहिले पर्ने ? उपचारको नाममा राज्यकोषको दोहन हरेक नयाँ सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र भित्रियाहरूलाई जनताले तिरेको करले जम्मा भएको रकम बाँडिने बेथिती र यो खुल्ला भ्रष्टाचार कहिले रोकिने ? कसले रोक्ने ? सरकार, नेता, नेतृत्वलाई हेक्का रहोस्, खोक्रो नाराले मात्रै आर्थिक समृद्धि आउँदैन, राजनीतिक स्थायित्व आउँदैन। थोरै भए पनि जनता र राष्ट्रप्रति बफादारी र इमानदारी हुने चेष्टा शुरु गरुन् यिनले।
२. पूर्वराष्ट्रपतिको तलब, भत्ता सुविधा बढिरहँदा, न्यायाधीशहरूको सुविधा र भत्ता बढिरहँदा, पूर्वसांसदहरूलाई एकमुष्टरूपमा लाखौंलाख प्रदान गर्ने निर्णय भैरहँदा र प्रदेशप्रमुख, सांसद अनि पदाधिकारीहरूलाई राज्यको वर्तमान आर्थिक हैसियतभन्दा माथि उठेर तलब, भत्ता, सुविधा र करोडौं पर्ने गाडीहरूको व्यवस्था भइरहँदा गरिब आमजनता महँगीले त्रस्त छन्। आममान्छे खानै नपाएर मर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। हाम्रोमा बनिबुतो गरेर खाने, दिउँसो कमाएर बेलुका खानेको बाहुल्य करोडौं छ। बाँच्नको लागि अति नै आवश्यकीय कुराहरू दाल, चामल, तेल र सब्जीहरूको भाउ आकाशिँदो छ। मिसावट छ हरेक खानेकुरामा। बिचौलियाले मार्केट चलाएको छ भने थोक पसलदेखि सुपर मार्केटसम्म लुटतन्त्र छ। बजार मूल्यको मनोमानी छ। राज्य र कानुन खोई ? राज्यको सफलता र असफलताको मापन यिनै कुराहरूबाट हुन्छन्, हैन र ? शीतलहर र चिसोले तराई आक्रान्त छ। धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। राज्यको यो निरीहपन कहिलेसम्म ? नेता, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिले जनतालाई कहिलेसम्म हेप्ने ? अब आमसर्वसाधारणले कसरी जिउने ? राज्य किन यति पथभ्रष्ट र अनुत्तरदायी ? जवाफ आउनु पर्यो अब।
३. हाम्रो दक्षिणको सिमाना मिचिने, बेचिने र हडप्ने क्रियाकलाप दशकौंदेखिको ठूलो रोगजस्तो भएर आएको छ। सुगौली सन्धिपछि नै यो घाउ शुरु भएको हो। सीमा मिच्ने र हडप्ने मात्रै हैन, सिमानाका हाम्रा जनतालाई सास्ती दिने कार्य त सामान्य भएको छ। भर्खरै पनि छिमेकी देशले सीमामा अतिक्रमण गरेको सर्वत्र पढ्न पाइयो। लाइभ देखियो, पढियो। तर प्रश्न के भने, यो मामलामा सरकार किन बोल्दैन ? सरकार मात्रै हैन, कुनै पनि दल, यिनका नेता र नेतृत्वले यसबारेमा बोलेको सुनिएन। भएको के हो ? राज्यस्तरबाट स्पष्ट हुनुपर्यो अब।
अब दुई देशबीचको असमान सन्धिहरू खारेज गरेर समान हैसियतको आधारमा नयाँ शुरु गरिनु मात्रै काफी हँुदैन। साँध–सिमानाको स्पष्ट रेखांकन पनि कोरिनुपर्छ। बोर्डर सुरक्षाको नयाँ आयामहरू पनि थपिनुपर्छ। खुल्ला बोर्डरलाई बन्द गर्नुपर्छ। तारबार गरिनुपर्छ। कालापानी, सुस्ता र लिपुलेकका विवादलाई पनि आजै टुङ्ग्याइयोस्। हाम्रै पुस्ताले नै यो गर्नुपर्छ। अर्को पुस्तालाई बोझ कम हुन्छ। अब नयाँ बन्ने सरकारले एउटा नयाँ सीमा सुरक्षाबल गठन गरोस्, हैन भने सशस्त्र प्रहरी फोर्सलाई सीमा क्षेत्रमा सार्नुपर्छ र सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्छ। नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका नेपाल प्रतिनिधिले सन्धि–सम्झौता मात्रै हैन, हाम्रो साँध–सिमानाका विषयमा समेत कुरा उठाओस्। स्पष्ट अडान राखून् यिनले। राज्यले तिरेको भत्ता खेर नजाओस्। सबैले उत्तरदायी हुन सिक्नुपर्छ अब। संस्था र राज्य मात्रै हैन, व्यक्तिले समेत। एउटा महत्वपूर्ण कुरा के भने, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको एउटा पाटो जनताको सुरक्षा पनि हो। जनताले चार प्रहर ढुक्कले सुत्न पाउनुपर्यो।
४. स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको पनि झन्डै एक दशक भयो। तर संविधान र कानुनमा लेखेर मात्रै के हुँदो रहेछ र ? बाटो बढाउने र विकासको नाममा राजधानीको रूपरंग नै फेरिएको छ। प्रदूषण, गन्ध र धुवाँ–धूलोले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ। भरखरै एउटा विदेशी संस्थाको अध्ययनले के देखायो भने नेपाली हावाको गुणस्तर संसारकै सबैभन्दा खराब रहेको देखाएको छ। ट्राफिक जाम त्यत्तिकै छ, दश मिनेटमा पुगिने स्थानमा अहिले दुई घन्टा लाग्ने अवस्था छ। मुग्लिन, नारायणघाटको राजधानी छिर्ने मूल बाटोको त कुरै छोडौं, सर्वसाधारणलाई यो भन्दा ठूलो सास्ती के हुन्छ ? खोई त राज्यको ध्यान गएको ? किन मौन छन् सबै ? यो मौनताको संस्कृति कहिलेसम्म ? कता छन् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू ? मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू के गर्दै छन् ? राज्य र सम्बन्धित निकाएको आँखा खुलोस् अब।
यी माथि लेखिएका हामी सर्वसाधारणले भोग्ने समस्या र सास्तीहरूका केही उदाहरण मात्रै हुन्। अरू विसंगतिहरू त कति छन् कति। हरेक तह र तप्कामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, मनोमालिन्य छ, आफूखुशी छ। समाज यति पथभ्रष्ट भयो कि यहाँ कसैले कानुन र सिस्टम नमाने पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने रहेछ। राज्य र राजनीति नै खराब र निर्दयी भएपछि अरू सबै सकिँदो रहेछ। सम्पदा पूनर्निर्माण अलपत्र छ। राजधानी, यो जीवित संग्राहलय, अपहेलित भएर बसेको छ। भूकम्पपीडितको हालत उस्तै छ भने जनयुद्धका पीडितहरूको कथा अर्कै छ। अनि कसरी हुन्छ सुशासन ? कानुनको शासन ? समृद्धि ?
मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनले के भन्छ भने, राज्यको दायित्व रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल गर्ने हो। यो दायित्वबाट राज्यले भाग्न मिल्दैन कुनै पनि हालतमा। जनआकांक्षा र आवश्यकताहरू पूरा गर्न राज्यले कोशिश गरिरहनुपर्छ। कोशिश गरेर मात्रै हुँदैन, परिणाम देखिनु पनि पर्छ। तर हाम्रोमा सरकार र राज्य अनुदार देखियो। आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व एक–आपसमा परिपूरक हन्। अब सरकार, राज्य र नेतृत्वले नयाँ सोचसहित अघि नबढेमा, विकासका नयाँ आयाम नथपिएमा अनि अलिकति राज्यले राज्य हुनुको दायित्व नलिएमा आर्थिकरूपमा राष्ट्र असफल हुनेछ। केन्द्रदेखि तलसम्मका कर्मचारीहरू र स्थानीय अधिकारीहरूलाई तलब–भत्ता खुवाउन नै सकस हुनेछ भने संघीयता खारेजीमा पर्नेछ। गम्भीर भएर सोच्ने समय हो यो।
(लेखक बस्नेतले बेलायतबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनमा पीएचडी गर्नुभएको छ।)