वसन्त घिमिरे
संविधानको भावनाअनुसार तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई कार्यान्वयनको दिशामा समेत अगाडि बढिसकेको छ। यसले जनतामा आशा जगाएको छ। विगतको समयमा भए⁄गरेका सत्ता समीकरणका साथै अन्य क्रियाकलापबाट नेपाली जनता वाक्क भएका थिए। धेरै राजनीतिक दलबाट बनेको सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको मुलुकले विकास निर्माण कार्यमा गति लिन सकेको थिएन। तर अब भने मुलुकले कोल्टे फेरिसकेको छ। ढिलै भए पनि विगत समयमा राजनीतिक तहबाट भए⁄गरेका तीता, टर्रा, अमिला, अमिल्दा र असुहाउँदा कुरालाई बिर्सेर नयाँ शिराबाट आत्मसमीक्षा गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच चुनावी तालमेल भयो। यसै तालमेलबाट चुनावमा जाने र चुनावपछि छिट्टै पार्टी एकीकरण गर्ने लगायतका ६ बुँदे सहमति भयो। यो ऐतिहासिक सहमतिबाट मुलुक सधैँ अस्थिर राजनीतिको सिकार भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुने प्रबल सम्भावना बन्दै गएको छ। यी दुवै पार्टी माक्र्सवादी विचारको समान दर्शनमा रहे पनि क्रान्तिको सिद्धान्त र कार्यनीतिका सन्दर्भमा भने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुवै शक्तिबीच विगतमा बेग्ला–बेग्लै दृष्टिकोण थियो। र, उनीहरू आ–आफ्ना दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्दै गएका थिए। एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादी केन्द्रले २१ औं शताब्दीको जनवादलाई मार्गदर्शन सिद्धान्त मान्दै आएको थियो।
लोतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थासहितको संविधान २०७२ जारी गरेपछि यी दुवै पार्टीले आफ्ना विचार र कार्यक्रममा दूरी घटेको महसुस गरी चुनावी तालमेल गरेर पार्टी एकीकरणको संघारमा आउने कार्यलाई बल पुगेको हुनुपर्छ। जननेता मदन भण्डारीले वि.सं. २०४९ मा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको (जबज) ले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाजको रूपान्तरण भनेको थियो भने २०५७ सालमा भूमिगत अवस्थामा रहेको माओवादीले पारित गरेको २१ औं शताब्दीको जनवादमा विचार मिल्ने शक्तिसँगको एकता, सहकार्य र प्रतिस्पर्धालाई प्राथकितामा राखी जोड दिएको थियो। सरसर्ती अध्ययन गर्दा यी दुवै पार्टीमा खासै अन्तर देखिएन। यी कुरालाई दृष्टिगत गरी माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको हुनुपर्छ।
माओवादीको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन २०६९ सालमा हेटौंडामा सम्पन्न भएको थियो। उतm सम्मेलनबाट शान्तिपूर्णरूपमा नै समाज रूपान्तरणको नीति पारित गरेको थियो। यी पार्टीले लोकतान्त्रिक मान्यताका साथै विधिको शासन आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालाई आत्मसात् गर्दै अएका थिए। अन्त्यमा एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सिद्धान्तलाई थाती राखेर एकीकृत पार्टीको सिद्धान्तका बारेमा आन्तरिक छलफल बढाउँदै लगे। साझा सिद्धान्त तय गर्ने भन्ने कुरामा उत्कर्ष विचार विमर्श भइराखेको हुनुपर्छ। आन्तरिक कुरा जे भए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रमा पार्टी एकतापछिको वैचारिक सिद्धान्त र कार्यक्रमको नाम जेसुकै राखे तापनि अबको मार्ग भनेको लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुने आम माक्र्सवादी चिन्तक एवं विश्लेषकहरूको धारणा रही आएको छ।
विद्यार्थी, युवा संघ–संगठनका तर्फबाट पनि दुवै अध्यक्षलाई भेटी जनताले शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धिका लागि वाम गठबन्धनलाई मत दिएकाले जनताको अपेक्षालाई पूरा गरेर जनताका लागि छिटो पार्टी एकीकरण गरेर निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरिएको छ। अहिले मुलुकमा वामपन्थी एकता हुन नदिने देशी–विदेशी केही तत्वहरू सल्बलाउन थालेका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता मन नपराउने केही रहेको तर आफूहरू एकताका लागि इमानदार रहेकाले दुवै पार्टीबीचको एकता कसैले चाहेर नभाँडिने कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताउनुभएको छ। वाम गठनबन्धनको नयाँ सरकार बनेपछि मुलुक विकासको गतिमा अघि बढ्ने र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने हँुदा जनताको लामो समयदेखिको शान्ति, स्थिरता र विकासको चाहना पूरा हुने उहाँले जनाइसक्नुभएको छ। ‘अब हामी सबैले राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर सुशासन र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुको विल्कप छैन’, अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभएको छ।
निकट भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने गरी निर्वाचनको संघारमा बनेको वाम गठबन्धन चुनावसम्म मात्रै कि ? विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीबीच हुने फुटको कारणले गर्दा वाम गठबन्धनको एकता कति समय टिक्ला अथवा नटिक्ला ? यसले सार्थक रूप लेला वा नलेला ? अहिले राजनीतिक वृत्त, बुद्धिजीवी तथा आमनेपालीमाझ चौतर्फी चोसोको विषय बन्दै गएको छ। यस्ता कुरालाई मनन गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गरी दुवै अध्यक्षले जनताको चाहना र निर्वाचनबाट पाएको मतको अवमूल्यन गर्न पक्कै दिनेछैनन् भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। विगत समयमा यी दुवै पार्टीबीच जे–जस्ता असजिला घटना, परिघटना भए पनि त्यसलाई पूरै बिर्सेर नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरी यो एकतालाई बाह्यखाले शक्तिको खतराभन्दा पनि आन्तरिक द्वन्द्व भविष्यमा कहीँ–कतैबाट हुन नसक्ने गरी विश्वासको वातावरण बनाई उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी वाम गठबन्धका दुवै शीर्ष अध्ययक्षको काँधमा आएको छ। यी जिम्मेवारीलाई कहीँ–कतैबाट डग्मगाउन नदिई उचित व्यवस्थापन मिलाउनुमा नै बुद्धिमानी ठहर्नेछ। स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकारका लागि आवश्यक जनमत प्राप्त भएको यो ऐतिहासिक अवसरलाई खेर फाल्ने काममा कुनै पनि व्यक्ति वा नेताहरूको च्याँखेदाउ हुनुहुँदैन। अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको नारालाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरेको हुँदा यो जनादेशको अपमान गर्ने काम कहीँ–कतैबाट कुनै पनि रूपको माध्यमबाट हुनुहुँदैन भनी जनताले अभिमत प्रकट गरेका छन्।
अब निकट भविष्यमा नै बन्ने वाम सरकारले जनताको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ। वाम गठन्धनको सरकारको नेतृत्व नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने कुरा पक्कापक्की भएको छ। उहाँले आफ्नो जीवन रहेसम्म देश र जनताका लागि इमानका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले अब संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासको लक्ष्य १३ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ। विकास नभएको दोष अरूलाई दिएर पन्छिने स्थान अब नभएकाले प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
वाम गठबन्धनले गएको तीनै चरणको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ विजय हासिल गरेपछि हाम्रो उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकले नेपालको राजनीतिमा चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका तीन दलका तीन नेतासँग हालै टेलिफोन वार्ता गरी भारत सहकार्यका लागि आतुर रहेको प्रस्ताव गरेका छन्। उता चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको विगतमा स्थगित भएको नेपालको भ्रमण आगामी मार्चभित्र गर्ने भनिएकाले नेपालको छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि कोसेढुंगा साबित हुने देखिन्छ। दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले अझ मजबुत बनाउनुपर्छ। परस्पर हितको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा सर्वप्रथम स्पष्ट हुनुपर्छ कि दुवै मुलुकको नेतृत्वको माइन्डेट परिवर्तन गर्नुपर्छ। भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूकले तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाई पत्र लेखी कमनवेल्थ लन्डनमा डेलिगेसनका लागि बढी खर्च नगर्नू भेनका थिए रे। त्यस्तै भारतका तत्कालीन राजदूत सीपी सिंहले नेपाल सरकारलाई मन्त्रिमण्डलका लागि लिस्ट नै दिन्थे अरे। यो मनोवृत्तिबाट भारत सरकार अहिले प्रभावित नभए पनि नेपालमा यो मनोविज्ञानको प्रभाव कहिलेकाहीँ नदेखिएको होइन। आउने दिनमा वाम गठबन्धनको सरकारले भारत र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई भड्काउने, लडाउने, मिथ्या प्रजारबाजी गर्ने तत्वलाई बेलैमा सचेत गराउनुपर्छ। राजनीतिक र कूटनीतिक क्षितिजबाट टाढा गर्न ‘पिपुल टु पिपुल डिप्लोम्यासी’ लाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। पिपुल टु पिपुल डिप्लोम्यासी भन्नाले जन–जनबीचको अन्तरक्रिया मात्रै होइन कि जन–जनको अपेक्षा र समस्यालाई जनस्तरबाट नै समाधान गर्न मेकानिज्म बनाउनुपर्छ।
अब मूलुकमा यो वा त्यो बहानामा कुनै किसमका झमेला नतेस्र्याई जति सक्यो छिटो वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। सिंहदारबारको अधिकार स्थानीय तहका जनतालाई प्रत्यक्षरूपले अनुभव गराउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। जनतालाई सुशासन र आर्थिक समृद्धिका साथै विकासको अनुभव गराउनेतर्फ पहलकदमी गराउनुमा आगामी सरकारले कुनै कसरत बाँकी राख्नुहुँदैन।
(लेखक घिमिरे गोरखापत्र संस्थानका पूर्वकर्मचारी तथा स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ।)