डा. ज्ञान बस्नेत
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको समाप्ति भएको केही हप्ता बितिसक्यो तर देशको राजनीति विवाद र शक्तिसंघर्समा नै बितेको छ। कथित नयाँ नेपालको पुराना नेता, नेतृत्व र दलहरुले पुरानै शैली दोहोर्याएका छन्। महत्वपूर्ण कुरा के भने, राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थालाई विवादमा तान्ने काम गरे यिनीहरुले। विवादकै बीचमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अत्यन्तै विवादित बनाइएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छिन् तर यसले विभिन्न संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रश्नहरु उब्जाएको छ। नेपालको हकमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा के–के हुने, अधिकार के–के छन्, हुनुपर्ने कस्तो र के हो ?
अध्यादेश प्रमाणीकण नै भैसक्यो। गतिरोध खुल्यो, बाटो खुल्यो। जे भयो राम्रो भयो। संविधानको मर्म पनि यही नै हो। तर कार्तिकको पहिलो हप्तामा नै सरकारले तयार गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको अध्यादेशलाई किन यतिका समय रोकेर राखियो ? किन पेन्डिङ गरियो यसलाई ? उद्देश्य के थियो र कसका लागि ? कसको निर्देशनमा थियो राष्ट्रपति कार्यालयको यो हर्कत ? महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने, अध्यादेश त्यही रुपमा लाहाछाप गरिन्थ्यो भने यत्रो राजनीतिक कोकोहोलो केका लागि र किन ? अनि निर्वाचनको परिणामसम्म किन राखियो यसलाई ? राजनीतिक स्थायित्व, थिति र संस्कार बसाउँदै जाने हो भने यी गम्भीर प्रश्नहरुको खोजिनीति र मनन नेपाली जनताले गर्नै पर्छ। राजनीतिक परिपाटी आजैबाट मजबुत गर्दै लानुपर्छ हामीले।
अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अत्यन्तै गरिमामय र सम्मानित संस्थाको रुपमा राखेको छ। यो अलंकारिक संस्था हो, सरकारलाई सुझाव गर्न सक्छ, राय दिन सक्छ र सरकारले मनन गरे पुग्छ, मान्नु बाध्य छैन। तर सरकारको एजेन्डालाई तल–माथि गर्ने अनि अस्वीकार गर्ने अधिकार यो संस्थालाई छैन। यो कुरा प्रस्टरुपमा बुझ्नलाई राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने एक वा दुईवटा संविधानका धाराहरु अध्ययनले मात्रै हुँदैन, हेरेर मात्रै पुग्दैन, समग्रमा संविधान, यसको प्रस्तावना, हामीले अपनाएको शासन पद्धति र अभ्यासहरु अनि राज्य र समाजको उद्देश्य तथा संविधानको आत्मालाई समेत हेरेर व्याख्या गरियो भने अझ प्रस्ट हुन आउँछ। संविधानको परिकल्पना ‘राष्ट्रपतिले गल्ती गर्न सक्दैन’ भन्ने सिद्धान्तमा नै अधारित हो। अधिकार नभएपछि काम पनि गर्नुपर्दैन, काम नगरेपछि गल्ती पनि हुने कुरै भएन। गल्ती नभएपछि कोर्टकचहरीमा पनि फस्नुपरेन। त्यसैले राष्ट्रपतिको काम–कारबाहीलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो, कारण यो गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन।
ढिलो नै भए पनि अध्यादेश पारित भयो तर राष्ट्रपतिको गरिमामय भूमिकामा शंका–उपशंका देखियो। कसैको दबाबमा रोक्ने अनि घोर दबाबमै यो डकुमेन्ट पास गरेको देखियो। त्यही स्वरुपमै पारित हुन्थ्यो भने यत्रो नाटक किन र कसको फाइदाका लागि ? देशको यत्रो इनर्जी र समय किन खेर फालियो ? अध्यादेशको प्रकरणले के देखाउँछ भने, राष्ट्रपति कुनै दलगत स्वार्थमा लागेको देखियो भने आफ्नो संवैधानिक भूमिका इमानदारीपूर्वक निभाएको देखिएन। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस्तो फेरि कहिल्यै दोहोरिनुहुँदैन। राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ।
एउटा महत्वपूर्ण कुरा के उठाउन चाहन्छु भने, राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वकीय सचिव र कानुनी सल्लाहकार स्वविवेकले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भए पनि, तलब भत्ता र सुविधाहरु त जनताले तिरेको करबाट नै राज्यले उपलब्ध गराउने हो। यसरी नियुक्ति पाउने राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको क्षमता र योग्यता कस्तो हुनुपर्छ ? राज्यले तोक्नुपर्ने हो कि ? यदि पहिले नै व्यवस्था भए पूर्णरुपमा लागू गर्ने हो कि ? सोच्ने समय आयो। स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरुको व्यवस्थापन र मनिटोरिङ कानुनसम्मत ढंगले राष्ट्रपतिको हकमा मात्रै हैन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अरु सार्वजनिक कार्यालयहरुमा गरिनुपर्छ।
अर्को एउटा लेख्नै पर्ने कुरा के छ भने, संवैधानिक व्यवस्था र यसका धाराहरु आफू अनुकूल सडकबाट व्याख्या गरेर कथित कानुनविद र स्वघोषित संविधानविद्हरुले कोकोहोलो बनाए। सडक तताए। जनतामा भ्रम छरे यिनले। सत्य बोल्ने चेष्टा गरेनन्। वकिल कम तर पार्टीको प्रवक्ता धेरै भएपछि यही हुने रहेछ। कानुनजस्तो मर्यादित पेसालाई अलिकति भए पनि सम्मानित बनाउने कोशिश गरौं न अब त। सत्य र निष्ठामा रहेर आफ्नो पेसा गरौं सबैले। राज्य र संस्था मात्रै हैन, व्यक्तिले पनि जवाफदेही हुन सिक्नुपर्छ अब। आखिरी कानुन व्यवसायी वकिल भनेको त समाज परिवर्तनको इन्जिनियर अनि न्याय र सत्यको अन्वेषक हैन र ?
केही अरु राजनीतिक प्रसंग पनि जोडौं अब। निर्वाचनको परिणाम घोषणापछाडिका केही परिदृश्यहरु हेर्दा लाग्छ, हामीले हाम्रो २५ वर्ष लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास र उतारचढावमा प्रजातन्त्रको सानोभन्दा सानो कुरा पनि बुझ्न र सिक्न चुके छौं भन्ने देखिन्छ। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउने र पुरानोले बिदा लिने सामान्य प्रजातन्त्रिक अभ्यास हो। तर यसका पनि आफ्नै प्रक्रियाहरु छन्, विधी छन्। तर वाम गठबन्धनको बहुमत पुष्टि हुनासाथ प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘राजीनामा दे’ अनि सत्ता हस्तान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्’ जस्ता नारा सडकमा लागाइयो, सड्क तताए। अलिकति पनि सम्मान र सुझबुझको राजनीति खोई ? काम चलाउ सरकारले राजीनामा दिरहनुपर्दैन, काम चलाउको हैसियतमा जानु नै राजीनामासरह हो भन्ने झीनो प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त कहिले बुझ्ने हामीले, यिनले ?
अनि ‘सत्ता हस्तान्तरणको मार्गप्रशस्त’ भनेको के हो ? भर्खरै प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रिय सभाको अध्यादेश र प्रदेशको राजधानी अनि प्रदेश प्रमुख तोक्ने जमर्को जुन देउवा सरकारले गरेको छ, यो पनि त नयाँ सरकारको लागि ठाउँ बनाइदिने कार्य होइन र ? गर्ने यही हैन र ? हरेक कुरालाई यो समाज किन नकारात्मक देख्छ ? देउवा सरकारले तोकेको प्रदेश प्रमुख मन्दैनौं भनेर सडक तताउनु राजनीतिकरुपमा कति व्यावहारिक हो, सोच्नुपर्छ। हाम्रो हकमा यही हो नि सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया र लिने स्टेप एउटा काम चलाउ सरकारले। फेरि देउवा सरकारको क्याबिनेटमा माओवादी केन्द्र पनि अहिलेसम्म टाँसिएरै बसेको छ।
खोई नैतिकता, थोरै भए पनि ? एमाले अहिलेको कांग्रेसको पोजिसनमा भएको भए के गर्दथ्यो, के बोल्यो ? अध्यादेशलाई संवैधानिक भन्थ्यो कि असंवैधानिक ? कुरा सोचनीय छ। हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के भने, सत्ता हस्तान्तरणका आफ्नै विधी र नियम छन्। नयाँ आउने सरकारका दाबेदारहरुले पनि केही तयारी गर्नुपर्ने होला। संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाहरु होलान् र छन्। अब त अलिकति सबैले राजनीतिक सुझबुझ, संस्कार र परिपक्वता देखाउनुपर्यो, हैन र ? देउवाले ‘राजीनामा’ र ‘सत्ता हस्तान्तरण’ को नाममा आफ्नो अफिस र आवासमा भोटेताल्चा मारेर आफ्नो झिटिगुन्टा टिपेर त पक्कै हिँड्न मिलेन होला ? यस्तै बुझिन्छ नि अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा त।
नेपालको राजनीतिमा बितेका केही दशकयता ‘विदेशी शक्तिको चलखेल, विदेशी शक्तिले त्यो गर्न दिएन, ऊ गर्न दिएन’ भनेर प्राय सबै नेताहरुको रोइलो धेरै सुनियो। के हो ‘चलखेल’ भनेको ? को हो विदेशी ? यो हाउगुजी अब बन्द गरियोस्। अतीतमा नजाऔं यो मामलामा हामी। हिजो मात्रै भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएका नेता खड्ग ओलीले भन्नभयो कि ‘सरकार बनाउंन नदिन र मलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन देशी–विदेशी खेल भैराखेको छ।’ केको खेल भनेको ? कसरी खेल्छन् यिनले खेल ? गोटी को हुन् ? रेफ्री पनि चाहियो होला हैन ?
आफ्नो एजेन्डा र आफू वा पार्टी असफल हुँदा सबैले यही देशी–विदेशीको खेलको अस्त्र जनतासमक्ष फाल्ने गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको नेताहरुको त यो थेगो नै भएको छ। आफू नसक्ने वा गल्ती गर्ने अनि देशी–विदेशी अदृश्य शक्तिलाई दोष दिने ? के हो यो ? जनता भयभित गर्ने अनि अफू पानीमाथिको ओभानो हुने खेल बन्द गरियोस् अब। हैन भने यो देशी–विदेशी को हुन् ? किन चलखेल गर्छन् हाम्रो मुलुकमा ? टिममा को–को छन्, कस्ता छन् ? स्पष्ट गरियोस्। अब जनताले थाहा पाउनुपर्छ। हैन भने देशी–विदेशीको जालमा फस्ने, चंगुलमा फस्ने निरीह नेतृत्व जनताले किन स्वीकार्ने ?
राष्ट्रीय सभा अध्यादेश प्रकरणले जटिल प्रश्नहरु उठाएको छ। विगतका गल्तीहरुबाट पाठ लिँदै, कोर्स करेक्सन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। त्यही गल्ती फेरि दोहोर्याउनुहुँदैन। कसैले पनि राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थालाई अनुचित प्रभावमा पार्ने, दबाब दिने र स्वार्थसिद्धको विषय बनाउनुहँदैन। तर राष्ट्रपति आफैं आफ्नो पदीय निष्ठा र संवैधानिक दायित्वबाट भाग्नुहुँदैन। राष्ट्रपति व्यक्ति हैन, संस्था हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। राज्यका हरेक तह र तप्काका निकाय, सार्वजनिक संस्थाहरु, राज्यका अंगहरु, व्यक्ति सबैले संविधानलाई आफ्नो गन्तव्यको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि त्यहीँबाट शुरु हुन्छ।
(लेखक बस्नेतले बेलायतबाट मानवअधिकार कानुनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको हो।)