पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमदाहालले स्थायित्व र लगानी वृद्धिबाट नै मुलुकमा आर्थिक एवम् व्यावसायिक विकास सम्भव भएकाले अब बन्ने सरकारले बाह्य र आन्तरिक दुवै लगानीलाई समान अवसर र वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ।मंगलबार नेपाउद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा उहँँले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले बलियो र स्थायी सरकारको लागि जनताले वाम गठबन्धनलाई मत दिएकाले मुलुकको समृद्धिको लागि आगामी सरकारले निजी क्षेत्रसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापना गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन, स्वदेशमै रोजगारी वृद्धिका ठोस कार्यक्रम र नीति सहित अघि बढ्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो–‘अब पुरानो अवधारणाबाट मुलुक चल्दैन। अब आधुनिक र समयसापेक्ष प्रविधि विकासको विकल्पन भएको वस्तुस्थितिमा निजी क्षेत्रले यसमा के गर्नुपर्छ र सरकारले कस्तो वातावरण र सुविधा दिन आवश्यक हुन्छ यसमा कस्तो नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ निजी क्षेत्रले स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ। ‘मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन पुँजी महत्वपूर्ण भएको यथार्थतामा यसको सिर्जना र भएको पुँजी लगानीको सुनिश्चितताको लागि वर्तमान नीतिमा आमूपरिवर्तन आवश्यक छ। विकास गर्ने ठोस ढाँचा र योजनासँगै हामी आएका छौं, आगामी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुन्छ। हामीलाई अहिले ठूलो अवसर छ, यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं।’ पूर्वप्रधानमन् त्री दाहालले भन्नुभयो।
नेपाउद्योग परिसंघको तर्फबाट अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकको संक्रमणकासमाप्त भएको यथार्थतामा समृद्धिको मार्गचित्र सार्थक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले नेपालगानीयोग्य मुलुक हुँदाहुँदै पनि नीति, सुशासन र मजबुत सरकार नहुँदा लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताउँदै अबको सरकारले नीतिगत सुधारसहित प्राथमिकता निर्धारण गरी निजी क्षेत्रको विश्वास तथा सहभागितामा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन ठोस योजना तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
करिब एक शताब्दीपछि मुलुकलाई रूपान्तरणसहित अर्को तहको विकासमा पुर्याउने अवसर आगामी सरकारलाई प्राप्त भएको उल्लेख गर्नु हुँदै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशीढंगले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन (क) विधिको शासन (ख) प्रभावकारी सुशासनको प्रवद्र्धन र (ग) नीतिगत स्थायित्वको आवश्यकता रहेको र यी तीनवटै उद्देश्य हाँसिगर्न आगामी सरकारले हादेशमा विद्यमान रहेका निकै पूराना भइसकेका ऐन कानुन र तीनमा भएका अमूर्त, अस्पष्ट, विरोधाभाषपूर्ण र अप्रासंगिक प्रावधानको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।
आयकर सुविधा उपलब्ध गराउन माग
काठमाडौं, (नेस)
नेपाउद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र राजस्वसचिव शिशिर ढुँंगानासँग भेट गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उत्पादनमुलक उद्योगका लागि दिएको आयकर सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले २०७३ मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको २० प्रतिशतले छुट पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले यसमा सोही अनुसारको छुट दिन माग गरेको हो।
नेपाउद्योग परिसंघले विगतदेखि नै तीव्र एवम् दिगो औद्योगिक विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई करका दरमा छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गर्दै आएको हो।औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरेको छुट तथा सुविधा उद्योगले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने र उद्योगको कर छुटको मूल्यांकन गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को व्यवस्थाअनुसारनै गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र आयकर ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई समेत विशेष उद्योगमा वर्गीकरण गरेको यर्थाथतमा उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा छुट्टाछुट्टै प्रावधानबाट द्विविधा रहेको देखिएकाले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रावधानअनुसारनै २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ।
त्यस्तै उत्पादनमुलक उद्योगले उक्त सुविधा उपभोग गर्न नसक्ने भएकाले सो सम्बन्धी निर्णय नहुन्जेलसम्म म्यानुअलफाइपेस गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दै राजस्व कार्यालयले म्यानुअलफाइसमेत लिने व्यवस्था गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट उक्त कार्यालयलाई निर्देशन हुन माग गरिएको पनि परिसंघले जनाएको छ।
