ओलम्पिक विवाद जस्ताको तस्तै



फिरोज राजोपाध्याय, काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद कानुनीरूपमा टुंगिएको छ। यद्यपि यथार्थ विवाद भने यथावत नै छ। सर्वोच्चको निर्णयलाई दुवै कमिटीले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्नुले नै विवाद कायम रहेको संकेत गर्छ। कानुनीरूपमा रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी वैधानिक बन्यो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सो निर्णयले काम गर्न अझ सजिलो भएको आशय प्रकट गरेको छ।

सर्वोच्चको निर्णयपछि दुईवटै ओलम्पिक कमिटीले विगतमा झैं आ–आफ्नो तरिकाले काम गर्नेछन्। अर्थात् राष्ट्रिय मान्यता पाएको कमिटीले देशभित्रको खास गरी सरकारी संयन्त्रभित्रका परिधिमा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको कमिटीको कार्यक्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मापदण्डभित्र हुने देखिन्छ।

निचोड के निकालिएको छ भने– अब दुवै पक्षले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्नेछन्। एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने छैन र गर्न पाउने पनि छैन। राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले अदालतको मानहानी, बैंक खाता चलाउन पाउनुपर्ने र ओलम्पिक कमिटीको भवन र सम्पत्तिमा अधिकार हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, यी तीनै मुद्दा खारेज भएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थिति पुरानै अवस्थामा आइपुगेको बताए।

उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘उहाँहरूको सबै मुद्दा खारेज भयो। बैंक खाता, लोगो र श्रीसम्पत्ति चलाउनुपर्ने उहाँहरूको माग खारेज भएपछि बाँकी के रह्यो त ? यसले उहाँहरूलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अधिकार नभएको प्रस्ट भयो।’

विगतमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको सातदोबाटोस्थित मुख्यालय कब्जा गरेको मात्र नभई तीनको बैंक खाता र त्यसमा रहेको रकममा पनि अधिकार खोजेको थियो।
राणा पक्षको कमिटीका केन्द्रीय सदस्य तथा कानुन व्यवसायी पूर्णसिंह बोहराले भने अब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनका निम्ति वातावरण बनेको बताउँछन्। उनले भने– ‘हाम्रो मुद्दा जरुर खारेज भयो। तर, कानुनभन्दा माथि कोही पनि उठ्न हुँदैन। कानुनले हामीलाई वैधानिक ठहर गरेपछि अब उहाँहरूले हामीलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विषयमा भने राज्यले पहल गर्नुपर्छ। बल राज्यको कोर्टमा छ। अहिले नै खेलकुदमन्त्रीबाट आईओसी र ओसीएका प्रतिनिधि राखेर टेबल टक गर्न पनि हामीले पहल गर्नेछौं।’

अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीको बलियो पक्ष भने ओलम्पिक भवनमा कब्जा गर्नुमा हुने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कमिटीले सो भवन बनाएको भए पनि त्यसको जग्गा भने सरकारले प्रदान गरेको हो। सरकारी सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय मान्यता पाएको कमिटीले झण्डै १ वर्ष अगाडिदेखि उक्त भवन कब्जा गरेर बसिरहेको छ।

सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले राखेको मुद्दा पनि खारेज गरेको थियो। श्रेष्ठले गत चैतमा सातदोबाटोस्थित कमिटीको भवनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीले अधिकार जमाएको भन्दै गृह मन्त्रालय, महानगरीय प्रहरी र सीडीओलाई प्रतिपक्ष बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सो मुद्दाको विषयमा सर्वोच्चले खारेजीको निर्णय लिएको थियो।

राणा पक्ष कमिटीका केन्द्रीय सदस्य बोहराले यो मुद्दा खारेज गर्नु नै भवनमा अधिकार भएको बताए। उनले बताए– ‘उहाँको यो मुद्दा खारेज हुनुले भवनमाथि हाम्रो अधिकार प्रस्ट हुन्छ।’ यद्यपि नवनिर्वाचित सभासद् श्रेष्ठको यसमा फरक मत छ। उनले भने– ‘मुद्दा खारेजीमा भवन कसको भनेर छुट्याएको छैन। त्यो भवन भनेको आईओसीको पहलमा बनेको हो। यसैले जो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो त्यसैले त्यहाँबाट काम गर्छ। २०६७ सालमा पनि सर्वोच्चले राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कमिटीलाई नै मान्यता दिएको थियो। त्यसयता राष्ट्रिय कमिटीसँग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र राष्ट्रिय खेल संघहरूलाई निर्देशन पनि दिइएको थियो। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कमिटीले मात्र सहकार्य गर्न सक्ने हुनाले राखेपदेखि खेल संघहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कमिटीसँग नै काम गर्दै आएको छ।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटी फगत नाममात्रको कमिटीका रूपमा रहेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा काम गर्ने अधिकार नभएकाले सो कमिटी प्रायः निस्क्रिय नै छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थिति २०६७ सालको जस्तै हुन पुगेकाले २ वर्षपछि नेपालमै हुने तय भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनामा असर पर्ने भन्दै खेलाडीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्