प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभा निर्वाचनपछि लामो समयदेखि रहँदै आएको संक्रमणकालीन अवस्थाको विधिवत्रुपमा अन्त्य भएको छ। संविधानले नै निर्धारित गरेको समय–सीमाभित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केन्द्रमा पनि सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ। समय–सीमाअनुसार नै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको कारण सरकारले दुई चरण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गरेको छ। केन्द्र सरकार र स्थानीय तहकाले गर्ने कार्य स्पष्ट भए पनि संविधानअनुसार संघीय प्रणालीअन्तर्गतको प्रदेशसभाको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा अझै पनि अलमल र अन्यौलता कायमै रहेको छ।
प्रस्तावित राजधानीको रुपमा प्रदेश नम्बर १ मा सुनसरी, प्रदेश २ मा जनकपुर, प्रदेश ३ मा काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश ४ मा पोखरा, प्रदेश ५ मा दाङ, प्रदेश ६ मा सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ मा दिपायल चर्चामा छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आइसकेको अवस्थामा समेत प्रदेशसभा गठन गर्ने, प्रदेशको राजधानी तोक्ने कार्यमा अलमल र ढिलासुस्ती देखिन्छ। यसको लागि सरकारले राजनीतिक परामर्श गरेर नै टुंगो लगाउन उपयुक्त हुन्छ। प्रदेशको राजधानी तोक्दा राजनीतिक रंग दिनेतिर भन्दा पनि समग्र प्रदेशका जनताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रदेशसभाको राजधानी निर्धारण गर्दा संविधानअनुसार जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी निर्णय गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। किनकि राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित भएर गरिने निर्णयले जनतालाई वास्तविक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउन सक्दैन।
अस्थायी राजधानी अहिलेको बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले अब राजनीतिक दलहरुले खिचातानी नगरी देश र जनताको चाहना र भावनाअनुसार स्थायी राजधानी तोकेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैको अन्यौलता र अलमलले देशले खोजेको समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सक्दैन। प्रदेशसभाको बैठक बस्ने दिन आउँदासमेत सरकारले अस्थायी राजधानी, अस्थायी कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। जसको कारण प्रदेशसभामा कर्मचारी खटाउने काम झन् अन्यौलतामा परेको छ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि वर्तनमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्ने कि अब बन्ने नयाँ सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको छ। अतः आशंका र अन्यौलता बढाउनेभन्दा पनि समस्या समाधान गर्नतिर सरकार र राजनीतिक दलहरु जुट्नुपर्छ।