सुरत, (एजेन्सी) ।
गोधरा हत्याकाण्डमा गुजरातको उच्च अदालतले ११ दोषीको मृत्युदण्डलाई आजीवन कारावासमा परिणत गरेको छ भने बाँकी २० जनाको आजीवन कारावासको सजाय कायम राखिएको छ।
उच्च अदालतले आप्mनो आदेशमा राज्य सरकारले यस घटनामा मारिनेका परिवारलाई १० लाख मुआब्जा दिन पनि निर्देशन दिएको छ।उक्त घटनामा कडा टिप्पणी गर्दै अदालतले राज्य सरकार र रेल अधिकारी सन् २००२ फेब्रुअरीमा कानुन व्यवस्था बहाल गर्न असमर्थ रहेको जनाएको छ। एसआईटीको विशेष अदालतले सन् २०११ मार्च १ मा उक्त मामिलामा ११ दोषीलाई मृत्युदण्ड सुनाएको थियो भने २० जनालाई आजीवन कारावासको सजाय तोकेको थियो।
विशेष अदालतको पूर्व फैसलालाई लिएर वकिल आइएम मुन्सीले उक्त फैसला असाधारण भएको बताउँदै त्यसलाई स्वीकार्न कठिन हुने बताए। उनले त्यतिबेला फैसलाविरुद्ध उच्च न्यायलयमा चुनौती दिने बताएका थिए। यद्यपि सरकारी वकिल जेएम पान्चलले फैसलामा सन्तोष व्यक्त गर्दै ११ जनालाई मृत्युुदण्ड सुनाएको यो एउटै मामिला भएको बताएका थिए।
नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तथा वकिल मुकुल सिन्हाले फैसलामा सन्तोष व्यक्त गरेका थिए। त्यतिबेला उनले मामिलामा प्रमाण कमजोर रहेको मानेका थिए।
विशेष अदालतले गोधरा रेल काण्डलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको थियो। गोधरा स्टेसनमा सन् २००२ फेब्रुअरी २७ मा साबरमति एक्सप्रेसको एउटा डिब्बामा आगजनी गरेको थियो। उक्त आगजनीमा ५९ जनाको मृत्यु भएको थियो। जसमा धेरैजसो अयोध्याबाट फर्किरकेका हिन्दु कार सेवक थिए।
उक्त घटनापछि गुजरातमा दंगा भड्केको थियो जसमा १ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो। त्यतिबेला राज्यका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसलाई पूर्व नियोजित घटनाको नाम दिएको थियो।